मुआब्जा रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नपाएको दुःखेसो

अरुण तेस्रो परियोजना सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्नेहरूले आफूले पाएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण नपाएको गुनासो गरेका छन् । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना सञ्चालनका लागि संखुवासभाका २६९ जनाले गत वर्ष मुआब्जा लिएका थिए ।
परियोजना सञ्चालनका लागि नुम दोभानमा क्याम्पिङ, ड्यामसाइट निर्माण र पुखुवा पावरहाउससम्मका प्रभावितलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइएको थियो । अरुण तेस्रो परियोजना सञ्चालनका लागि नुमको फ्याक्सिन्दामा ड्यामसाइट निर्माण गरी त्यहाँबाट सुरुङमार्ग हुँदै पुखुवा पावरहाउस अर्थात् विद्युत् उत्पादन गृहमा ल्याइने बताइएको छ ।
संखुवासभाको अरुण तेस्रो परियोजना सञ्चालन गर्न प्रभावित क्षेत्रका मकालु गाउँपालिकामा पर्ने नुम, पाथीभरा, याफु, चिचिला गाउँपालिकामा पर्ने, दिदिङको पुखुवालगायतका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप परियोजनाले मुआब्जा वितरण गरेको थियो ।
जग्गाधनीहरूको धनीपुर्जाका आधारमा उनीहरूलाई १ अर्ब १९ करोड २० लाख ४५ हजार ८६६ रुपैंयाँ जिल्लाका विभिन्न बैंकमा खाता खोली उपलब्ध गराइएको जिल्ला प्रसासन कार्यालय संखुवासभाले जनाएको छ । ठूलो रकम मुआब्जा पाएका कोही विस्थापित भई अन्य जिल्ला पुगेका छन् भने कोही पुँजी परिचालनसम्बन्धी आवश्यक जनचेतना अभावका कारण आफूले पाएको रकमको सही सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । मुआब्जाबाट प्राप्त रकम जिल्लाभित्रै परिचालन गर्न सके अलैंचीको मूल्यमा आएको ह्रास र रुद्राक्षको कारोबारमा आएको अस्थिरतालाई यसले केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीको भनाइ छ ।
मुआब्जा पाउनेमध्ये केहीको बैंकमा रकम जम्मा रहेको भए पनि अधिकांशले घर घडेरीमा लगानी गरेका छन् । मुआब्जा स्वरुप प्राप्त रकम बचत गर्ने र सही ठाउँमा सुरक्षित सदुपयोग गराउने उद्देश्यले लगानी बोर्डले उनीहरूलाई ३ दिने तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध गराए पनि उक्त तालिम प्रभावकारी नभएको जनाइएको छ ।
मकालु गाउँपालिका– ५ नुमका रवी राई जिल्लामा लगानीको उपयुक्त क्षेत्र नभएको भन्दै काठमाडौँ मा घर बनाइरहेका छन् । आवश्यक लगानीको स्रोत पहिचान गर्न कठिनाइ भएकाले आफूजस्ता धेरै व्यक्ति काठमाडौँ , धरान, विराटनगर र तराईका अन्य जिल्लामा बसाइँ सराई गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ ।