६ वर्षपछि नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समिति बैठक

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति (जीसीडब्लूआर) आठौं बैठक ६ वर्षपछि आउँदो महिना हुने भएको छ । पुस २७ गते नयाँदिल्लीमा हुने बैठकको पूर्वतयारीका लागि पुस २५ मा सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक हुनेछ । 
२०६९ माघ ११ र १२ मा सातौं बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । बैठकमा दुवै देशका जलस्रोतसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारी सहभागी हुनेछन् । बैठकमा नेपालको समिति र समूहको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव तथा भारतको तर्फबाट जलसंशाधन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले नेतृत्व गर्दैछन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माले लामो समयपछि सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय जीसीडब्लूआरको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । “नयाँ दिल्लीमा बैठक बस्ने तय भएपछि त्यसका एजेण्डाबारे तयारी अघि बढेको छ,” सचिव शर्माले भने । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ६ वर्षअघि भएको बैठककै अधिकांश मुद्दा आगामी बैठकमा समेत छलफल हुन लागेका छन् ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास, कोसी र गण्डक आयोजना, सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोशी कमला डाइभर्सन, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने बाढी नियन्त्रण लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।सातौं बैठकमा सप्तकोशी उच्च बाँकी सम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यमा देखा पर्दै आएको स्थानीय अवरोधको विषय मुख्यतया कोशी बाढी पीडितहरूको क्षतिपूर्तिबारे कोशी–गण्डक आयोजना संयुक्त समितिमार्फत अघि बढाउने सहमति भए पनि हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।
पहिलाका बैठकमा उठाइएका अधिकांश मुद्दाहरूबारे फेरि छलफल हुने बताउँदै एक अधिकारीले दुई देशबीचको जलस्रोतबारेका आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए । बक्समाजेएससी बैठक पुसमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन गर्न गठित संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बैठक आगामी पुस ७ र ८ गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी डिसेम्बर २२ र २३ अर्थात पुस ७ र ८ गतेका लागि बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भारत समक्ष बैठकका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । बैठकमा प्रस्तावित न्यू बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, पीटीए कार्यान्वयन, विद्युत आदानप्रदानका लागि ऊर्जा (इनर्जी) बैकिङ, नेपाल–भारत–वंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ ।