उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग

उपभोक्तावादी संघसंस्थाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन नेपालको संविधान २०७२ को भावना र उद्देश्य विपरित आउँदा उपभोक्तामुखी बन्न नसकेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
मञ्चले ऐन संघीय स्वरूपअनुसारको नभएको, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार निकायलाई वेवास्ता गरिएको, उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी संस्थालाई वेवास्ता गरिएको, निजामती कर्मचारीबाट उपभोक्ता अदालत चलाउन खोजेको, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार स्थापना गर्ने उद्देश्य विपरित भएको आरोप लगाएको छ । मञ्चले विज्ञप्ति जारी गरेर तत्काल ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
साझा अधिकारको रूपमा रहेको यो ऐन प्रदेश सरकारले कसरी प्रयोग र कार्यान्वयनमा ल्याउने, निरीक्षण अधिकारीहरू कसले पदपूर्ति गर्ने, कारवाहीको प्रक्रिया, दण्ड सजाय र अदालती बन्दोवस्त कसरी गर्ने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा ऐन मौन रहेको दाबी मञ्चले गरेको छ ।
ऐनमा जिल्ला प्रशासनको भूमिकालाई पूर्णतः समाप्त गरिएकाले आगामी दिनमा स्थानीयस्तरमा हुने बजार अनुगमनलगायत उपभोक्ता हितको काम एक्लो बाणिज्य विभागले गर्न नसकिने अवस्था आउने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने मञ्चको ठहर छ ।