एकीकृत बस्ती विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं-राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा ९९ घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती विकास गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार, ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत स्थानीय तहलाई सर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ । एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई सहरी विकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा भूकम्पपीडित परिवारका लागि प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिने वा गर्न दिइने उल्लेख गरिएको छ । जसमा जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित लाभग्राही, जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राही, भूमिहीन लाभग्राही, गुनासोबाट सम्बोधन कायम भई आएका लाभग्राही, सम्झौता नै हुन नसकेका निजी आवास पुनर्निर्माणका लाभग्राही र सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य थालनी नगरेका लाभग्राही छन् । भूकम्पपीडित नभएका लाभग्राही पनि समावेश हुनसक्ने तर पूर्वाधार निर्माण र आवासमा थप अनुदान भने उपलब्ध नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकीकृत बस्तीको नयाँ प्रावधानले छरिएर रहेका घर परिवारलाई पनि एक ठाउँमा ल्याई बस्ती व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासलाई सहयोग पुग्ने बताए । कार्यविधिमा बस्ती विकासका लागि तीनवटा विकल्प अघि सारिएको छ । भौगर्भिक वा अन्य कारणबाट साविक स्थानमा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने भएमा उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी त्यस्तो बस्तीलाई न्यूनतम् पूर्वाधार सेवा सुविधासमेत उपलब्ध हुने गरी एकीकृत रूपमा एक वा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण हुने उल्लेख छ ।
बसोबास गराउनु पर्ने परिवार संख्या र योजनास्थलको सम्भाव्यता हेरी उपयुक्त भएमा केही परिवारलाई साविककै स्थानमा बसोबास गराई स्थानान्तरण गर्नैपर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिश्रित रूपमा पनि बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने छ । त्यसका अतिरिक्त हाल छरिएर रहेका निजी घर परिवारले चाहेमा पनि एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्ने उल्लेख छ । एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि त्यसको विस्तृत योजना स्थानीय तहबाट स्वीकृत गरी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा उपभोक्ता समिति वा स्थानीय तहबाट सोझै कार्यान्वयनमा लगिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि तराई क्षेत्रमा प्रतिघर परिवार ३ लाख रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रुपैयाँ र हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुर्नजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ पनि पारित गरेको छ । कार्यविधिमा विगतमा निजी आवासको सर्भेक्षणमा लगत संकलनमा छुट हुन गई गुनासो दर्ता गराएकाको पुनः लगत संकलन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणको स्थलगत लगत कार्यमा खटिने प्राविधिकलाई गलत व्यक्तिको सिफारिस गरी लगत संकलन गर्न लगाएमा त्यसको प्रमुख दोषी सिफारिसकर्ता समेत कानुनअनुसार सजायको भागिदार हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।