६ संवैधानिक आयोगमा कर्मचारी खटिए

काठमाडौं-सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षपछि संविधानको भाग–२७, ‘अन्य आयोगहरू’ शीर्षकका ६ वटा संवैधानिक आयोगमा कर्मचारीको नेतृत्व तोकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आइतबार मन्त्रालय मातहत ६ जना सहसचिवलाई ती आयोगका सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । मन्त्रालयका ६ वटा महाशाखाका सहसचिवलाई ती आयोगको जिम्मेवारी तोकिएकाले उनीहरूले मन्त्रालय र आयोग दुवैतिर जिम्मेवारी बहन गर्नेछन् ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोगको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि कर्मचारी खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको सचिवमा सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सचिवमा सहसचिव सुरेश अधिकारी र मुस्लिम आयोगको सचिवमा सहसचिव केदारप्रसाद पनेरु तोकिएका छन् । यसैगरी मधेसी आयोगको सचिवमा सहसचिव भूपाल बराल, आदिवासी जनजाति आयोगको सचिवमा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ र थारु आयोगको सचिवमा सहसचिव रुपनारायण भट्टराईलाई तोकिएको मन्त्रालय प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग भने यसअघि नै अस्तित्व आइसकेको छ ।
कर्मचारी खटिए पनि आयोगका कार्यकक्षलगायत अन्य कर्मचारीको भने अझै व्यवस्था भइसकेको छैन । भाग २७ बमोजिम गठन हुने सबै आयोगको पुनरावलोकन संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि संघीय संसदले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । सरकारले अझैसम्म यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । आयोगमा पदाधिकारी र कर्मचारी नतोकिँदा काम अघि बढ्न नसकेकोमा कम्तीमा कर्मचारीको नेतृत्व तोकिएपछि आयोगका लागि संविधानले किटान गरिएबमोजिमका काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।