वीरगञ्जको नमूना प्रयास

मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने गरी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरको संक्रमणको महामारीले मानव जगतलाई हायलकायल बनाएको छ । ठूला आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरुसमेत यो महामारीको अगाडि निरीह बन्नु परेको छ । अहिलेसम्म खोपको विकास भएपनि अन्तिम प्रयोगमा नआइसकेको र यसको संक्रमण अझै कायम नै रहेकाले जोखिम पनि उत्तिकै छ । चीनको वुहानबाट २०१९ को डिसेम्बर अर्थात् (२०७६ पुषको पहिलो हप्ता) सुरु भएको यो कोरोना भाइरसको संक्रमण युरोप अमेरिका हुँदै नेपालमा भने नेपालमा पहिलोप टक माघ १० (जनवरी २४) मा पुष्टि भएको थियो । नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि २०७६ चैत १० गते नै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द र ११ गतेदेखि देश पूर्णरुपमा लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा भयो ।
छिमेकी देश भारतमा संक्रमणको ग्राफ बढ्दै जाँदा भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालको प्रदेश–२ निकै जोखिममा थियो । महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण संघ सरकारको दायित्व हुने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा स्पष्ट भएपनि संघीयता अभ्यासकै चरणमा रहेको स्थानीय तहका सरकारहरुमा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासमा अन्योलता देखियो । तथापि नेपालकै प्रवेशद्वार, आर्थिक तथा औद्योगिक नगर एवं प्रदेश–२ को एक मात्रै महानगर वीरगन्जले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाएको मोडेल भने नेपालकै लागि नमूना बन्यो । वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ छपकैयामा पहिलो पटक २०७६ चैत २९ गते ३ भारतीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । एक समुदाय विशेषका उनीहरू धार्मिक यात्राका क्रममा नेपाल आइपुगेका थिए । घर फर्किनु अघि पीसीआर परीक्षण गराएका उनीहरूको नतिजा पोजेटिभ आएको थियो । त्यसअघि सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा हुनुभन्दा अघिदेखि सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर भारतबाट प्रवेश गर्नेहरुको तापक्रम नाप्न सीमा नाकामै फिभर क्लिनिक सञ्चालन महानगरपालिकाले ल्याइसकेको थियो । भारतीय सीमासँग जोडिएको हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा वीरगन्ज रहेकोले त्यसको व्यवस्थापनका लागि वीरगन्ज महानगरले पूर्णरुपमा तयारी सुरु गरेको थियो । कोभिडको संक्रमण फैलिरहेको सुरुवाति चरणमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका व्यवहारतः पटक्कै नपाएको महानगर प्रमुख विजय सरावगीको अनुभव छ । उनी भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा वीरगन्ज महानगरले एक कदम अघि बढेर काम ग¥यो । क्वारेनटिनको स्थापना र सञ्चालन ग-यौँ, प्रि–आइसोलेसनको व्यवस्थापन ग-यौँ । बरु नेपाल सरकारले निर्धारण गरिदिएको जिम्मेवारीमा नै नरहेको काम पनि हामीले ग-यौँ । कोभिड अस्पतालको स्थापना गरी हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ । तर यसमा नेपाल सरकारले जस्तो किसिमले समन्वय र सहजिकरण गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन । बल्लबल्ल नेपाल सरकारले २८ दिनमा हामीलाई कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि इजाजत त दियो तर सम्पूर्ण आर्थिक र भौतिक भार महानगरलाई नै थपिदियो,” उनले भने, “त्यो पनि नारायणी अस्पतालको नाममा सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्तमा । यो काम नेपाल सरकारले गर्नुपथ्र्यो, हामीले त पहल मात्र गरिदिएका थियौँ । तर, पूरै भार हामीलाई नै दिइयो ।” जेजे सर्तमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिइएको भएपनि, आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउनु त्यतिखेर प्रमुख जिम्मेवारी मानेर काम अघि बढाएको उनले बताए । असार साउनमा वीरगन्ज कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट नै बन्यो । वीरगन्जमा संक्रमितहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको खासै सन्तोषजनक भूमिका रहेन ।
नारायणी अस्पतालमा पीसीआर मेशिन ल्याउँदा समेत राजनीतिक दाउपेच भयो । दुर्भाग्यवश नारायणी अस्पतालमा जुन पीसीआर मेसिन आएको थियो, त्यसले शंकास्पद संक्रमितहरूको स्वाब परीक्षणलाई धान्न सकेन । समुदायमै कोरोना संक्रमण फैलिसकेको अवस्था थियो । जुन बेला वीरगन्ज कोरोनाको हटस्पट बन्यो । त्यसबेला परीक्षणको दायरा बढाउन एकदमै जरुरी थियो । त्यसकारण, सबैको सहयोग र एउटा अर्को स्थानीय तहको समेत सहयोगले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चन्दा उठाएर महानगरले करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा पीसीआर मेसिन खरिद गरेर नारायणी अस्पतालमा त्यसको फुल सेटअप ग¥यो । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने, आजसम्म नेपालमै सबैभन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गर्नेमा वीरगन्ज महानगर दोस्रो नम्बरमा रहेको नगर प्रमुख सरावगीको दावी छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानमा त्रिपक्षीय साझेदारी आवश्यक
जगदीश अग्रवाल
अध्यक्ष
निम्बस समूह
कोभिड–१९ ले नेपालमा उत्पादनक्षेत्रमा भन्दा पनि सेवाक्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । सेवा क्षेत्रमा पर्यटन, शिक्षा र सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । अर्को असंगठित क्षेत्र प्रभावित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको अत्यन्त नकरात्मक प्रभाव प¥यो । त्यसको प्रतिफल दुई पक्षबाट हेर्यौं भने, राम्रो पक्ष भनेको अनौपचारिक ओसार पसार जुन भइरहेको थियो । त्यो रोकियो र नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुले संरक्षण पायो । असंगठित क्षेत्र प्रभावित हुँदा हाम्रो उत्पादन राम्रो भयो । तर, असंगठित क्षेत्रमा भएका श्रमशक्ति बेरोजगार भए । जस्तै नेपालका इट्टा भट्टाहरुलाई हेरौं । यी उद्योगहरु श्रम प्रधान उद्योगहरु हुन् । भौतिक निर्माणमा आवश्यक कच्चा पदार्थमध्ये इट्टा पनि एउटा कच्चा पदार्थ हो । असंगठित क्षेत्रमा सेवा प्रभावित भएपछि त्यसमा आश्रित श्रम शक्तिहरुको आम्दानी मासियो । उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताबाट नै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना ग¥यो । यसले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो ।
अर्को पर्यटन क्षेत्र अत्यन्त प्रभावित भयो । पर्यटन क्षेत्रले जुन आर्थिक कारोबारको चलायमान बनाउँथ्यो । त्यो पनि पूरै बन्द भयो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ । त्यसमा आम्दानी बन्द भयो । यसमा पनि प्रभाव प¥यो । अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाप बढ्यो । अस्पतालहरुमा चाप कस्तो बढ्यो भन्दा आम्दानी हुने भन्दा खर्च हुने चाप बढ्यो । जसले गर्दा सरकारले धान्नै नसक्ने चाप बढ्दा स्वास्थ्य सेवा नै कोल्याप्स भएको हो कि भन्ने अनभूति गर्नुपर्ने अवस्था आयो । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा पनि आम्दानी नभएपछि सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा अधिकांश अस्पतालहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगे । तर, जहाँसम्म उद्योग धन्दाको कुरा छ, उद्योग धन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा खपतका विषय हो । हाम्रो आयातबाट निर्धारित अर्थतन्त्र छ । कोरोनाको समयमा हाम्रोमा आयात पूरै बन्द भएन । आयातमा केही सिथिलता आयो । कम आयात भएको मात्रै हो । आयातमा हामी कहाँ भारत र तेश्रो मुलुकबाट आउने दुई किसिमका वस्तुहरु, एक तयारी वस्तु तथा अर्को कच्चा पदार्थ । यसको आयात पूरै बन्द भएन । यसले गर्दा उद्योगहरु बन्द भएनन् । सिथिल मात्रै भए ।
अर्कोतर्फ सरकारको अपिल भनौ र उद्योगहरुले जिम्मेवारी वहन गरेकाले पनि होला सरकारलाई सहयोग गर्न उत्पादन निरन्तर भयो । काम गर्ने मजदुरहरुको रोजगारी खोसिएन । यही परिस्थितिमा अब के गर्ने भन्ने कुरा हो । समाधान हुन्छ । यसमा बहुत छिटै हुने सम्भावना पनि छ । तर, त्रिपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता छ । यदि तिमीहरु आफैं गर भनेर सरकारले छोडिदिने हो भने, त्यो छिटो सम्भव नहोला ! समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले पैसा बजारमा खर्च गर्नुप¥यो । त्यो खर्च गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय भनेको सरकार हो । सरकारले अरुलाई खर्च गर्ने, अरुलाई खर्च गराउने हो । कहाँ खर्च गर्ने भन्दाखेरी सरकारका जतिपनि योजनाहरु छन् । त्यसलाई चलायमान गर्नुपर्छ ।
सरकारका जुन अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् त्यसमा दुई तीनवटा कुरा छ । निर्माण आयोजना, सरकारका परियोजनाहरु तीव्र रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन श्रम शक्तिको अभाव हुन दिनु हुँदैन । श्रम शक्तिलाई चलायमान गर्नुपर्छ । अभाव भए बाहिरबाट ल्याएर भएपनि श्रम शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सीमा खुला गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलै भारतीय श्रम शक्तिले काम गरेको छ । बाहिरबाट आउन चाहने श्रम शक्तिलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वदेशकै श्रम शक्तिलाई पनि बढी पैसा दिएर भएपनि काम गराउनुपर्छ । यसले सरकारको खर्च हुन्छ । दोश्रो सरकारले काम गराएका र पैसा दिन बाँकी भएकालाई भुक्तानी दिनुपर्छ । जसले गर्दा त्यो पैसा बजारमा आउन पाओस ।
अहिले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्छ । कोरोना महामारीमा ग्रामीण क्षेत्रको राम्रो पक्ष के छ भने, कृषि क्षेत्रमा त्यति प्रभाव परेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन पनि राम्रै भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजलाई पैसामा परिणत गर्नुपर्छ । बजारमा ल्याएर बिक्री गर्ने उपाय अपनाएर निजी क्षेत्र र सरकार बसेर मिलीजुली बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । किसानको धान मिलहरुमा जानुप-यो । सरकारले बिक्रीको चाप छ भने किसानको मूल्य पनि कम पाउन सक्ला त्यसलाई रोक्नका लागि किसान, निजी क्षेत्र र सरकार तीनवटै पक्ष एक निश्चित समयका लागि सहमति गर्नुपर्छ यसले गर्दा किसानले पैसा पाउँछ र किसानले पैसा भने त्यहाँको ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुद भएर आउछ । अर्को बैकिङ क्षेत्रहरुको सेवा अझै ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । भन्नलाई कृषि विकास बैंक, सहकारी बैंक तथा ग्रामिण विकास बैंकहरु भन्छौं तर, उनीहरु किसानसम्म पुगेकै छैनन् ।
बजारमा ३ रुपैयाँ सयकडामा साहु महाजनसँग ब्याज लिनुपर्ने ग्रामिण किसानहरुको बाध्यता छ । ३ प्रतिशत सयकडा अर्थात ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर किसानले खेती गर्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदैन । यो शहरी क्षेत्रका लागि ठिक छ । तर, गाउँका लागि अर्कै व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो तत्काल हुने कुुरा पनि हैन । त्यसैले सहकारी बैंकहरुमा राष्ट्र बैंकको प्रवेश हुनुपर्छ । साथै समानान्तर ग्रामिण बैंकहरुको पनि स्थापना गर्नुपर्छ । शहरी क्षेत्रमा लगानी गर्ने पाँचतारे बैंक भन्दा किसानको हितका लागि काम गर्ने बैंक हुनुपर्छ ।
४ प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण सहुलियत पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा झुपडीहरु धेरै देखिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा साना साना घर निर्माणका लागि न्यून लागतको हाउजिङ्गको योजना ल्याउनुपर्छ । यसले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । सरकारले अभिभाकत्व दिन सकेको थिएन । अहिले अर्थमन्त्रीको परिवर्तन र वर्तमान राष्ट्र बैंकका गर्भनरको कार्यशैलीले पनि केही सम्भावना छ । तत्काल एक दुई वर्षका लागि आर्थिक वित्तीय घाटा बढ्छ भनेर डराउने होइन । निश्चित सीमासम्म जान दिनुपर्छ । त्यसभन्दा माथि जान दिनु हुँदैन ।
सरकारले खर्च गर्न सक्यो भने वर्षौंदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा लागेको जाम बिस्तारै हट्दै जान्छ । कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार कमजोर छ भन्ने देखायो । यो अब सुधार गर्ने अवसर हो । कुनै पनि समस्या आउँदा सरकारमाथि भारपर्ने र निजी क्षेत्र हेरेर बस्ने अवस्था हुनुपर्दैन ।