निर्यात बढाउन वस्तु उत्पादन र विकासमा जोड «

निर्यात बढाउन वस्तु उत्पादन र विकासमा जोड

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले आयातमा सामान्य कमी भए पनि निर्यात भने बढेको छ । बजारमा वस्तु र सेवाको मागमा कमी आएसँगै आयात कम भई निर्यात बढ्न गएको हो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म निर्यातमा ११ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब २० करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा ३६ अर्ब २७ करोड ९० लाख ७२ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चार महिनाको स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा सामान्य वृद्धि भए पनि आयात–निर्यातको अनुपात धेरै नै उच्च रहेको छ । आयात घटाई निर्यात बढाउनका लागि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी उत्पादनको माग बढी नै भए पनि उत्पादन नहुँदा निर्यात बढ्न सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि निर्यात बढाउनका लागि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी १० वर्षमा निर्यात बढाएर दुई खर्ब पु-याउने रणनीति अघि बढाउन लागेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले हाल १ खर्बभन्दा कम रहेको निर्यातलाई २ खर्ब पु-याउने योजना बनाइरहेका बेला नेपालको अहिलेको अवस्था, निर्यात वृद्धिका लागि भएका प्रयासहरू र हुनुपर्ने प्रयासबारे सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

भारत र बंगलादेशमा बिजुलीको निर्यात बढाउनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

हाम्रो मुलुक नै सानो र घरेलु उत्पादन नै कम भएकाले आयात–निर्यातको अनुपात धेरै नै उच्च अवस्थामा रहेको छ । निर्यात बढाउन सबैभन्दा ठूलो कुरा त बिजुलीको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नु हो । तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको बिजुली नै हो । यसलाई जोडतोडका साथ छिमेकी भारत र बंगलादेशमा बिजुलीको निर्यात बढाउनुपर्छ । बिजुलीको उत्पादन पनि बढ्दै जान लागेको छ । अरू उत्पादनहरू जुन भारत गइरहेको छ तिनीहरूमा भ्यालु एडिसन नपुगेको हुनाले र पृष्ठभूमिमा जोडिएका खेती (ब्याकवार्ड लिंकेज फार्मिङ) हरू राम्रो नभएकाले त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि प्रमाणित गर्ने, बीउबिजन वितरण गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले गोल्यानलगायतका समूहले व्यावसायिक रूपमा धेरै उत्पादन गरिरहेका छन् । तिनीहरूबाट सिकेर सरकारले उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले आफंै उत्पादन गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रको सहभागितमा गुणस्तरको उत्पादन भएपछि जसले पनि खरिद गर्न सक्छ । त्यस्तो किसिमले प्राथमिक उत्पादनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्न सकिएको छैन । सरकारले दिएको बिजुली पनि उद्योगको फ्याक्ट्रीमा पु-याउन सकेका छैनौं । औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज बनाएर अनुगमन गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ । जतिन्जेलसम्म औद्योगिक भरिभराउ भएर अगाडि बढ्न सक्दैन त्यतिन्जेलसम्म अगाडि जाने देखिँदैन । इन्डियनहरूले उत्पादन र निर्यातकर्तालाई कस्तो किसिमको सुविधा दिएको रहेछ त्यति उपलव्ध गराइदिनुपर्छ । त्यति कुराहरू गरेपछि निर्यात बढ्न सक्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) धेरै नै सुविधा दिएर स्थापना गरियो । बाराको सिमरामा धेरै नै जग्गा खाली रहेको छ । अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन । नीतिगत तहबाट सुधार नभएपछि १० वर्षभित्रमा निर्यात बढाएर २ खर्ब पु¥याउने निजी क्षेत्रको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सम्भव हुँदैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात बढाउने भन्छ । यसमा समन्वय नै छैन । वाणिज्यले गएर अनुगमन पनि गर्न सक्दैन । सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नभएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू पनि खेर गइरहेका छन् । स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउनका लागि अन्तरनिकायबीच समन्वय गरेर उत्पादन बढाउनमा जोड दिनुपर्छ ।

निर्यात बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव एवं व्यापारविज्ञ

अहिले मुलुकमा आयात कम भएको छ । बजारमा वस्तु र सेवाको मागमा कमी आएपछि आयात कम भएको हो । आयात कम हुनेबित्तिकै निर्यात बढ्न गएको देखियो । आयात र निर्यातको अनुपात घट्यो । आयात–निर्यातबीचको खाडल पनि कम भयो । यो सकारात्मक पाइला हो । तथापि जबसम्म निर्यातलाई पर्याप्त मात्रामा बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म व्यापारले सरकारात्मक गति लिएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले बाहिरबाट हेर्दा व्यापार असन्तुलनको अवस्थालाई सुधारोन्मुख दिशातिर गइरहेको देखिए तापनि दीर्घकालमा के हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो उत्पादन र निर्यातको क्षमतामा भर पर्ने हुन्छ । यसको कारणले गर्दा उत्पादन र निर्यात बढाउने उलेख्य सफलता हासिल नभएसम्म अहिलेको अवस्था निरन्तर हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
निर्यात बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विशेषगरी उत्पादनशील उद्योगहरूको उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरूको विकासमा जोड दिन अत्यन्त आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सिमेन्टको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । जडीबुटी उद्योगहरू, चियाकफी, कार्पेट, गार्मेन्टमा पनि उत्पादन लागत घटाउन सकियो भने यसको त्यति नै सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी निर्यात बढाउनका लागि अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको निर्यातको मात्रा गुणात्मक र परिमाणात्मक रूपमा बढाएर लैजान अति आवश्यक छ । नेपालले खाली वस्तु व्यापारमा मात्र नभएर सेवा व्यापारमा पनि जोड दिन जरुरी छ । अहिले व्यापार घाटाको कुरा गर्दाखेरि वस्तुको व्यापारघाटा अत्यधिक धेरै रहेको छ । सेवामा पनि व्यापारघाटा नै छ, तर वस्तुको जति फरक छैन । त्यसैले सेवा व्यापार बढाउनका लागि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वित्तीय सेवाहरूको निर्यात बढाउने सम्भावना रहेको छ । सूचना प्रविधिको सेवा, यस्ता किसिमका सेवाहरूको सहज ढंगबाट निर्यात गर्न सक्छौं । त्यसलाई विकास गरेर लैजान जरुरी छ । वस्तुको क्षेत्रमा मात्र नभएर सेवाको क्षेत्रमा पनि वस्तु विकास गरेर निर्यात बढाउन आवश्यक छ । नेपालको निर्यात बढाउनका लागि उत्पादन बढाउन ठूलो लगानी भिœयाउने कार्यक्रम आउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भिœयाउने भनिन्छ, तर त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, प्रविधिलाई उन्नत स्तरमा लैजान, गुणस्तर बढाउनका लागि वैदेशिक लगानीले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले वैदेशिक लगानी भिœयाउनका लागि सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । नेपाललाई बजारीकरण गर्ने, मुलुकभित्रै उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ नियम, कानुन, शासन प्रणालीमा सुधार ल्याएर लगानीकर्तालाई विश्वसनीय वातावरण दिनु आवश्यक छ । अहिले भारत र बंगलादेशका ठूला–ठूला कलखारखानामा नेपालको उत्पादन प्रक्रियालाई मूल्य श्रृंखलामा जोड्ने काम गर्न जरुरी छ । अहिले धेरै मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध गरेर व्यापार निर्यात बढाइरहेका छन् । यस किसिमको रणनीति नेपालले पनि अंगीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
१ खर्बको हाराहारीमा पुग्न लागेको निर्यात बढेर २ खर्ब पुग्न सक्छ । तर त्यत्तिकै यसलाई नाराका रूपमा मात्र भनेर हुँदैन, यसका लागि कार्ययोजना चाहिन्छ । कुन–कुन वस्तुको कसरी उत्पादन बढाउने र कुन–कुन उत्पादनको निकासी बढाउने भन्ने कुरा वस्तुवाइज कार्यक्रम आउन जरुरी हुन्छ । जस्तो वार्षिक रूपमा ५ अर्बको कार्पेट निर्यात हुने गर्छ । यसलाई बढाएर २५ अर्ब पु-याउने हो भने कसरी सकिन्छ, बजार कहाँ–कहाँ खोज्ने र गुणस्तरलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर खाका तयार पार्नुपर्छ । नेपाली चिया वार्षिक रूपमा ४ अर्बको निर्यात हुन्छ । १० वर्षमा २० अर्ब पु-याउन सकिन्छ भने त्यसको कार्ययोजना पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । चिया बगान बढाउने, गुणस्तर बढाउने भन्ने कार्ययोजना भयो भने कार्यान्वयन हुन्छ । तर एउटा स्लोगन अर्थात् नाराकै रूपमा भन्ने हो भने खासै विश्वसनीय हुन सक्दैन । निर्यात बढाउनका लागि प्रस्ट रूपमा कार्यक्रम, योजना र विस्तृत कार्ययोजनासहित स्रोधसाधन, जनशक्ति व्यवस्थापन, यसको कार्यान्वयन गर्ने तरिका सबै कुरा आयो भने विश्वसनीयता बढ्छ । होइन भने १० वर्षमा यति निर्यात बढाउने आकर्षण नारा मात्र हुन सक्छ, जुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै कार्यक्रमको योजना बनाउँदा त्यसलाई पुष्ट्याइँ गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्ने र लक्ष्य हासिल कार्यक्रम आउन जरुरी छ ।

कागजमा मात्र नीति भएर निर्यात बढाउन सकिँदैन
शरदविक्रम राणा
कार्यकारी निर्देशक, व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्र

अहिलेको निर्यात सकारात्मक देखिएको छ । समग्र निर्यात व्यापारलाई हेर्दाखेरि गत वर्षको चार महिना र चालू आर्थिक वर्षको तुलना गर्ने हो भने यो वर्ष निर्यातको वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । कोरोना भाइरसको कहरले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्दागर्दै पनि निर्यात बढ्नु भनेको राम्रो संकेत हो । यसैले मात्र सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । यसलाई बढाउनुपर्नेछ । निर्यात बढाउनका लागि अहिले पनि हामी द्विपक्षीय वार्ताहरूमा रहेका छौं । द्विपक्षीय वार्तामा बसेर निर्यातलाई बढाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको विकासका बारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारत र चीनसँग छलफल गरिरहेको छ । त्यसै गरेर व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रले पनि वस्तुको विविधीकरण सम्बन्धमा विभिन्न उत्पादकहरूलाई राखेर कसरी बजार खोज्ने भनेर तालिम गर्दैछौं । क्षमता अभिवृद्धि र वस्तुविकाससम्बन्धी तालिम दिँदै छौं । साना तथा घरेलु, लघु उद्यमीहरूका लागि उनीहरूले निर्यात गर्न सक्दैनन् । निर्यात गृहको अवधारण ल्याएका छौं । निर्यात गृहमार्फत वस्तुहरूको संकलन, प्याकेजिङ, लेबलिङ गर्ने, वस्तुमा विविधीकरण गरेर निकासी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने क्षमता विकासका लागि सम्पूर्ण तालिम गर्न लागेको छ । यो वर्ष हामीले जतिसक्दो धेरै तालिम गर्छौं । एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने २० जना साना उद्यमीहरूलाई एउटै थलोमा ल्याएर निर्यातगृह अवधारणामा खोल्ने । यसो हेर्दा यो सरकारी अवधारणामा पनि आउँछ । २० जनाले खोल्छन् । उनीहरूले वस्तु संकलन गरेर प्रशोधन गरी वस्तु विविधीकरणमा लाग्छन् । उनीहरूले उत्पादनको निकासी गर्छन् । निकासी गर्ने क्रममा हामीले आवश्यक पर्ने निकासी प्रक्रिया, बजारको खोजसम्बन्धी तालिम दिन्छौं । वस्तु निर्यात हुँदा देशको ऐन नियमन कानुनको आवश्यकताअनुसार वस्तु त्यहाँ जाँदाखेरि केके कुराहरू भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछौं ।
नेपालमा राम्रा नीतिहरू धेरै बनेका छन् । तर नीतिको कार्यान्वयन पक्ष अति नै फितलो भएका कारणले गर्दा कुनै पनि कुरा नीतिमा उल्लेख गरेअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । निर्यात बढाएर आगामी १० वर्षभित्रमा २ खर्ब पु-याउने स्वागतयोग्य कुरा हो । नेपालमै उपलव्ध भएका कच्चा पदार्थमा निहित उत्पादनका आधारमा वस्तु निर्माण गरेर विदेशमा पठाउन सकियो भने अझै राम्रो हो । तर, कतिपय छिमेकी मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर त्यसमा भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नु सक्नुभयो भने सम्भव देखिन्छ । तर, खाली ड्युटीको मात्र फाइदा लिन्छु भनेर पठाउँछु भनेर सोचेको हो भने कुनै पनि बेलामा त्यो उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन । क्षणिक लाभ हुन सक्छ तर दोब्बर निर्यात बढाउने कार्यक्रमहरू हेर्न बाँकी छ । जहाँसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघको कुरा छ, नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ । नयाँ नेतृत्वले निर्यात बढाउन खोजेको कुरा एकदम राम्रो हो । यस विषयमा हामीसँग परामर्श लिने काम हुन्छ होला, कसरी जाने भन्ने कुरामा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । यत्तिकै यो सम्भव हुने कुरा होइन । कुन–कुन वस्तुको उत्पादन कसरी बढाउने भनेर कार्ययोजना नै चाहिन्छ ।

सरकारले आयातमा जोड दिएको छ
मुरारीप्रसाद गौतम
व्यापारविज्ञ

निर्यात बढाउन लागि सरकारको प्राथमिकता कागजमा मात्र छ । निकासी गर्ने त व्यापारीले हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु जाँदैन । स्वदेशी वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि व्यापारीले मात्र गरेर पुग्दैन, त्यसमा सरकारले पनि जोड दिनुपर्छ । व्यापार बढाउने वातावरण सरकारले पनि गराइदिनुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता आयातमा रहेको छ । आयात गरेपछि राजस्व बढ्ने भएकाले सरकार राजस्वमुखी बनेको छ । विदेशी विनिमय सरकारलाई सस्तो छ । विदेशी विनिमय आयात गर्दा राजस्व आउने गर्छ । सरकारले निर्यातलाई गर्न सक्ने पूर्वाधार र वस्तुको उपादकत्व विकास गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा नीति नै राम्रो बनाउनुपर्छ । निर्यातमा नगद अनुदान दिएर मात्र हुँदैन । ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरिन्छ । निश्चित घाटा परिपूर्ति गर्नका लागि ठीक भए पनि उत्पादन गर्ने ठाउँमा यसले सहयोग पुग्दैन । जस्तो पस्मिनाका लागि लागत घटाउन र उत्पादनको विकास गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ ल्याउने कार्यक्रम भयो भने निर्यात बढ्न सक्छ । नेपाली वस्तुको भ्यालु एडिसन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेतर्फ प्रयास भयो भने मात्र निर्यात हुन्छ ।
व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रले नेपालभित्र बजार प्रवद्र्धन गर्न मेलाहरू आयोजना गरेको हुन्छ । जुन निकासी प्रवद्र्धनको उद्देश्य भएन । त्यसकारण निकासी प्रवद्र्धन गर्न वास्तविक वस्तु विकासमा पहिला जोड दिनुपर्छ । वस्तुको विकास गर्नका लागि व्यापारीको मात्र हात हुँदैन । सरकारले पनि वस्तुको विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्छ । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेरेको छैन । किनभने आयातमा प्राथमिकता छ ।
एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) पनि सरकारको निर्यात बढाउने रणनीति हो । जुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले निर्यात बढाउँछौं भन्ने एउटा कागजमा मात्र देखाउने र राम्रो रणनीति बनाए भन्ने मात्र हो । रणनीतिभित्र रहेका गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु कसले गर्छ भनेर स्पष्ट कार्ययोजना हुनुपर्छ । निर्यात बढाउनका लागि सरकारले चारवटा रणनीति बनाएर एउटा पनि कार्यान्वयमा आउन सकेका छैन । निजी क्षेत्रले बनाएको रणनीति कसरी कार्यान्वयन आउन सक्छ ? निकासी बढाउनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय पनि छैन । सरकारले सेवा क्षेत्र निर्यात गर्न सकेको छैन । यसमा कुनै सेवा क्षेत्रमा रणनीति नै छैन । सेवा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन । बरु नेपालमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्नुको सट्टा विदेशमा गएर मानिसले काम गरिरहेका छन् । सेवामूलक क्षेत्रबाट निर्यात बढाएर कमाउन सक्छौं भन्नेतर्फ भन्दा पनि जनशक्तिलाई बढावा दिएको छ । विदेशबाट ल्याएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग नगरी आयातमा प्रयोग गरिरहेका छौं । १० वर्षमा ३ सय ६० अर्बको सुन आयात भएको छ । यसले सरकारलाई राजस्व बढ्छ तर उत्पादकत्व बढ्दैन । कोभिडले गर्दा नेपालीहरू नेपाल फर्कने सम्भावना हुन्छ । तर धेरैले काम पाएर आउनुपरेको छैन । तर पर्यटनमा काम गर्नेहरू फर्कन सक्छन् । त्यस कारणले रेमिट्यान्स पनि घट्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्