कोरियाबाट बीचमै काम छोडेर आए फेरि जान नपाइने

दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरेको छ ।
दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारका लागि नयाँ नियम लागू भएको छ । कोरिया सरकारले दोस्रोपटक वर्किङ भिसाको अवधि पूरा नगरी बीचैमा काम छाडेर फर्किने तेस्रो पटक कोरिया जान नदिने नियम ल्याएको हो । नयाँ नियमबाट आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी वर्क पर्मिट क्यान्सिल गरेर आउने कामदार मर्कामा पर्नेछन् । बीचमै कामदारले कोरिया छाडेर आउने क्रम बढेपछि कोरियन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
दोस्रो कार्यकाल पूरा नगरी फर्किने कामदारले फेरि जान नपाउने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार अब सीभीटी परीक्षा दिएर कोरिया गएकाले बीचमै भिसा क्यान्सिल गरेर आएमा फेरि भाषा परीक्षा दिन पाउने छैनन् । तर, बिदामा आउनेको हकमा भने यो नियम लागु हुने छैन ।
कोरियामा पहिलो पटक भाषा परीक्षा पास गरेर गएकाले ४ वर्ष १० महिना काम गर्न पाउँछन् भने दोस्रोपटक अर्को ४ वर्ष १० महिनाको लागि जान पाइन्छ । तर, दोस्रोपटक जानेहरू बीचमै काम छाडेर फर्किने र फेरी भाषा परीक्षा दिएर कोरिया फर्किने गरेको धेरै पाइएपछि रोक लगाइएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
कामदार लैजाँदा कम्पनीले त्यहाँको सरकारलाई शुल्क पनि बुझाएको हुन्छ । त्यसैले बीचमै कामदारले छोडेर स्वदेश फर्किंदा कम्पनीमा जनशक्ति अभावले विविध असर देखिएकाले कोरियाले बीचमै काम छाडेर फर्किने क्रम रोक्न यस्तो नियम ल्याएको ईपीएस कोरिया शाखाको भनाइ छ । अहिलेसम्म ईपीएस भाषा परीक्षा दिएर ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया पुगेका छन् । कोरिया नेपाली कामदारहरूको प्रमुख आकर्षण भएको देश हो ।
यसैबीच, दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ का लागि १६.४ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि वृद्धि गरेको छ । ५ महिनाअघि नै संसद्बाट पारित भएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि यही जनवरी १ तारिख अर्थात पुस १७ देखि लागु भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि भएसँगै इपीएस मार्फत कार्यरत नेपाली लगायत आप्रवासी र तल्लो तहका मूलवासी करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार लाभान्वित भएका छन् । इपीएसमार्फत कोरिया जाने नेपाललगायत १७ मुलुकका कामदारलाई फाइदा भएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
सन् २०१७ मा प्रतिघण्टा ६ हजार ४७० वन पाउने कामदारले नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ७ हजार ५३० वन (६.६४ डलर) भएको छ । हप्तामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) काम गर्ने कामदारले यसवर्षको न्यूनतम मासिक १३ लाख ५२ हजार ७१२ वनबाट बढेर १५ लाख ७३ हजार ७७० वन पाउने छन् । नेपाली ९ रूपैयाँ ४२ पैसा बरावर कोरियन वन १०० हुने भएकाले नेपालीले न्यूनतम् १ लाख २७ हजार ४५० रूपैयाँ पाउनेछन् ।