चलायमान अर्थतन्त्रका लागि निर्वाध व्यापार–व्यवसाय «

चलायमान अर्थतन्त्रका लागि निर्वाध व्यापार–व्यवसाय

भदौपछिका तीन महिना सामान्यतया निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई भ्याइनभ्याइ हुने गर्छ । वर्षभरि गर्ने कुल व्यापारको ४० प्रतिशत यही तीन महिनामै गर्ने व्यवसायीले यो समयलाई अघिपछि भने गुमाउन चाहँदैनन् । कर्मचारी तथा श्रमिक मजदुरले पनि बढी नै कमाइ गर्ने भएकाले यो बेला बजारमा स्वाभाविक चहलपहल हुने गर्छ । तर, वर्षौंदेखि चल्दै आएको बजारको यो चलन यसपटक भने रोकिएको छ । कोरोनाले समाजको गति रोकेसँगै बजारको गतिमा पनि ब्रेक लागेको देखिन्छ । व्यवसायीहरू अघिल्लो वर्षको त्यो चहलपहल सम्झेर मात्र बस्न विवस छन् । आमउपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ भने सामान उत्पादन तथा आयातमा पनि उत्तिकै असर परिरहेको देखिन्छ । यसले मुलुकभरका व्यवसायी एकैपटक एउटै कारणले प्रभावित भइरहेका छन् । कोरोनाको समस्या विश्वव्यापी रहे पनि अन्य मुलुकले बजारलाई चलायमान गर्दै पुरानै लयमा फर्काउन निकै मेहनत र आकर्षक प्याकेजका कार्यक्रम ल्याइरहे पनि नेपालमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेमा लकडाउन वा निषेधाज्ञा गर्ने चेतावनी दिएर उपभोक्ता र व्यापारीको मनोबल खस्काउनमै सरकारको भूमिका सीमित देखिन्छ । असोज सुरु भएसँगै सार्वजनिक यातायात र हवाई सेवा सञ्चालनमा आए पनि बजारले अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन । सरकारको भूमिका सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुुनुपर्नेमा जोरबिजोरजस्ता नियन्त्रणमुखी काममा केन्द्रित रहेको भन्दै निजी क्षेत्र आक्रोशित छ । दसैंका बेला राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं तथा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ र भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरू क्रमशः दिनेश श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन र प्रदीप श्रेष्ठसँग व्यापार–व्यवसायको अहिलेको अवस्था तथा समस्या र यसको समाधानका लागि सरकारसँगको अपेक्षालगायतका विषयमा सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अप्ठेरो परिस्थितिमा सरकारको भूमिका कमजोर भयो
दिनेश श्रेष्ठ
अध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौं

नेपालीहरूका ठूला पर्वहरू दसैं, तिहार तथा छठहरू नजिकिंँदै छन् । विगतमा यस समयमा बजारको रौनक नै छुट्टै थियो । यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण बजार सुनसान छ । चैतदेखि लकडाउन र पछि निषेधाज्ञाले बजार पूरै ठप्प छ । सरकारले अहिले निषेधाज्ञा हटाएको छ भने बजारमा केही चहलपहल सुरु हुन थालेको छ । मानिसहरू अत्यावश्यकबाहेक कामका लागि बाहिर निस्कन बजार जान चाहेको अवस्था छैन । चाडपर्वहरू नजिकिए पनि बजारमा भने त्यो खालको अनुभूति हुन सकेको छैन । अप्ठेरो अवस्थामा पनि सरकारले निषेधाज्ञा हटाएको छ । यसलाई भने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । कोभिडको डरका बीच पनि सरकारले बजारलाई केही चलायमान बनाउन खोजेको देखिन्छ । अब उच्च सावधानी अपनाएर बजारलाई विस्तारै सहज गर्दै जानुको विकल्प देखिँदैन ।
यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब तथा अन्य दायित्वले थिचिरहेको छ । आम्दानी घटे पनि दायित्वहरू घट्न सकेको छैन । चाडपर्वमा केही सकारात्मक होला कि भन्ने अपेक्षा छ । यस्तो अप्ठेरो बेला सरकारको सहयोग आवश्यक हुन्छ । जतिबेला कठिन अवस्था आउँछ त्यतिबेला सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिबेला बैंकहरूले स्वार्थ पूरा गर्ने हिसाबले काम गरेका छन् । सरकारले उद्योग व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिने भन्यो, तर त्यो अनुभूति हामीले गर्न सकेनौँ । यतिबेला हामीलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । हामीलाई किस्ता तिर्ने खालको ऋणभन्दा पनि वर्किङ क्यापिटल जरुरी छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था सहज रूपमा भइदिए समग्र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो हुने थियो । अहिले आयात घटेको छ । उत्पादन देशमा बढाएर आयात घट्नु राम्रो कुरा हो, तर हामीले उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं भने आयात घट्नुको असर राजस्वमा देखिएको छ । उपभोक्ताले उपभोगमा कमी गरेका छन् । यसलाई बढाउनुपर्छ । कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सरकारी खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा पैसा पठाउन सक्छ । बजारमा पैसा जानु भनेको निजी क्षेत्र सरकार, उपभोक्ता र समग्र अर्थतन्त्रकै लागि राम्रो पक्ष हो ।
मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि सरकारी कर्मचारीले घरमै बसीबसी तलब पाउने अवस्था रहेसम्म उनीहरूले अरूको पीडा बुझ्न सक्दैनन् । लकडाउन, सटडाउन, बन्द, निषेधाज्ञा जेजे भने पनि सरकारी जागिरदारहरू घर बसीबसी तलब पाकिरहने, तर बैंकले हामीसँग ब्याज असुलिरहने अवस्था छ । हामी उद्योगी, व्यवसायीले मात्र कति घाटा सहिरहने ? यो नै चिन्ताको विषय हो । सक्रिय संक्रमित २५ हजार पुगेसँगै फेरि लकडाउन हुन सक्ने सरकारको घोषणा आएको छ । तर, संक्रमित संख्या नघट्ने, रोगी र मृत्युदर पनि बढिरहने हो भने यस्तो बन्दको बन्द हुनुपर्छ । बेठीक आदेश दिनेले हाम्रो नोक्सानको क्षतिपूर्ति दिन्छ ? कोरोनाका सन्दर्भमा अनुमानका आधारमा धारणा आउने गरेको र यसले समाजमा आतंक सिर्जना गरेको देखिन्छ । कोही साधारण रुघाखोकी मात्र हो भन्ने, कोही भाइरस पहिलेभन्दा कडा आयो भनी तर्साउने । जनता अलमलमा, नेताहरू सल्लाह नै सल्लाहमा । हामी निरीह ऋणको बोझमा प-यौं । अब चल्दैन यसरी । देश कुनै हालतमा बन्द हुनु हुँदैन, पूरा खुल्नुपर्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रवेशद्वार सिल गरी सीमामै आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन बनाइनुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देश, सरल नागरिक भएकाले सरकारले अरूको नक्कल गरेर हैन, जनताको चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्छ ।

अहिले नाफा कमाउने भन्दा बाँच्ने आधारमात्रै खोजिरहेका छौँ
कृष्णलाल महर्जन
अध्यक्ष, ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ

कोरोना भाइरसका कारण चैत ११ देखि नै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोरेको छ भने हालसम्म पनि समग्र क्षेत्र ठप्पकै अवस्थामा छ । ललितपुरको कुरा गर्दा यहाँको मुख्य आकर्षक क्षेत्र भनेका पर्यटन र हस्तकला हुन् । अहिले यी दुवैको अवस्था नाजुक छ । बाह्य तथा आन्तरिक दुवै पर्यटक शून्य छ । यस्तो बेलामा स्थानीय उत्पादनलाई बचाउन र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि नाफा कमाउने भन्दा सर्भाइभ मात्रै हुन जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई पनि स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छाँै । उदाहरणका लागि, सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसमा नेपाली कागज, काष्ठकला अनिवार्य गरिएमा कम्तीमा स्थानीय उद्योगहरू बाँच्न सक्छन् । त्यस्तैगरी यहाँ टेक्सटाइलका उद्योगहरू छन् । कम्तीमा स्थानीय सरकारले स्कुल, कलेजको पोसाक स्थानीय उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेमा पनि स्वदेशी सामानको धेरै खपत बढाउन सकिन्छ । देशमा अप्ठेरो परेका बेला स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना नागरिक र उद्योग–कलकारखाना कसरी बचाउने ? के गर्दा स्थानीय उत्पादनको खपत बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । हामीले यतिबेला धेरै ठूलो अपेक्षा राखेको पनि छैन । बाँच्ने आधार मात्रै होस् भन्ने चाहेकोे हो । समय परिस्थिति ठीक भयो भने भविष्यमा नाफा कमाउने दिन अवश्य आउनेछन् ।
कोभिडले हामीलाई चुनौतीका साथसाथै अवसर पनि दिएको छ भन्ने सोच्नु जरुरी देख्छु । चुनौती सबैलाई सिर्जना भएको छ, तर त्यही चुनौतीमा पनि अवसर मानेर आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई मोड्न सकियो भने अवश्य पनि त्यसले दीर्घकालसम्म टिकाउन सक्नेछ । हामीले नेपालकै स्रोत साधनको उपभोग बढाउने र त्यसको लाभ लिएर नयाँ सम्भावना खोज्न सकिने धेरै आधार छन् । हस्तकला निर्यातका लागि प्रख्यात छ, तर यो समय आन्तरिक खपत बढाउनेमा ध्यान दिन सकिन्छ । त्यसैगरी बाह्य पर्यटक नभएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटकलाई बढाउन नयाँ उपाय सोच्नुपर्छ । पर्यटन, कृषि, व्यापार जेसुकै भए पनि अबको व्यापार–व्यवसाय गर्ने तौरतरिकामा मोडिफाई गर्नुपर्ने समय आएको छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याएको छ । यसले व्यवसायीलाई केही हदसम्म ढाडस दिएको छ । हाम्रो अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग थियो, तर त्यहाँबाट कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । स्थानीय तहमै घरबहाल तिर्ने, व्यवसाय कर तिर्ने तर जब व्यवसायीलाई समस्या आउँछ तब स्थानीय सरकारले नेहेर्ने ? स्थानीय सरकार चाहिने नै जनताको दुःखकष्ट नजिकबाट बुझ्न सक्छ भनेर हो । तर, ललितपुरवासी उद्योग–व्यवसायीले स्थानीय सरकारबाट कुनै राहतको प्याकेज पाउन सकेका छैनन् । अर्कातर्फ चाडपर्वहरू नजिकिंँदै छन्, तर व्यापार–व्यवसाय भने अत्यावश्यकबाहेक अन्यन्त्र बढ्न सकेको छैन । सर्वसाधारणहरू सकेसम्म घरबाट बाहिर निस्किन चाहेका छैनन् भने सामानहरू पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्यमा यतिबेला खर्च गर्न मुस्किल छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा पसलमा सामानहरू म्याद गुज्रिएका छन । एकातर्फ उपभोक्ताले खरिद गर्न पाएनन् भने अर्कातर्फ व्यापारीहरूले ठूलो धनराशि घाटा बेहोर्नुपरेको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा छुट दिएर सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ ।

लकडाउनमात्रै विकल्प होइन, सावधानी र सुरक्षा महत्वपूर्ण हो
प्रदीप श्रेष्ठ
अध्यक्ष, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ

भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दो छ । कोरोनाबाट सावधान रहनु नै पहिलो मन्त्र भएकाले सबैलाई जनचेतना फैलाउने काममा संघले काम गरेको छ । सरकारले लकडाउन खुला गरेपछि र निषेधाज्ञा हटाएपछि मानिसहरू कुनै पर्वाह नराखी सडकमा निस्केको देखिन्छ । कोरोना फैलिएको थाहा छ, तर सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने थाहा भएर पनि लापरबाही भएको छ । चेतनाको कमी भएर पनि भीडभाड भएको हो कि भन्ने लागेर जनचेतनामा जोड दिएका हौँ । पटक–पटक माइकिङ गर्ने काम गरेका छौं । विश्वव्यापी फैलिएको सन्त्रास र डरले लक्ष्यअनुरूपको व्यापार तथा निर्यातमा आएको कमी, कच्चा पदार्थ पैठारीमा असहजता देखिएको छ । समग्र वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको राहतका लागि यस अवधिको बंैक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजको आधार दर गणना गरी ऋण तथा ब्याज रकम भुक्तानीका लागि तीन महिनाको ग्रेस अवधि दिइनुपर्ने माग उठाएका छौं । साथै, कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा अनुरोध गरेका छौँ । यस विषम परिस्थितिमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज उपलब्धताको व्यवस्थाका लागि सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीमा अनुरोध गर्दै सबैलाई सचेत, सजग र सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ । यस समयमा दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक सामग्रीका व्यवसायलाई समस्या नभए पनि अन्य व्यवसाय संकटमा छन् ।
चैतदेखि बन्द भएका उद्योगहरू अहिलेसम्म पनि चल्न सकेका छैनन् । केही उद्योगले आंशिक रूपमा उत्पादन थाले पनि धेरै उद्योगहरू संकटमा पर्ने देखिन्छ । हामीले भएका उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि छलफल गरेका छाँै । यसका साथै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघ मिलेर कोभिडका असर न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहल गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । उपत्यकाभित्रका जिल्लाहरूका उद्योग वाणिज्य संघ मिलेर एकै ढिक्कामा प्रस्तुत हुन सक्दा प्रभाव बढी पार्न सकिन्छ । यतिबेला आयात–निर्यातदेखि समग्र क्षेत्र प्रभावित छ । केही खोलेका उद्योग–व्यवसायले पिकअप लिन थालेका छन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने बन्द र लकडाउन मात्र विकल्प हुन सक्दैन । उपत्यकाभित्र २५ हजार कोरोना संक्रमित भएपछि सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने भनेको छ । दसैंतिहारजस्ता चाडपर्वमा लकडाउन भएमा यस वर्षको सबै व्यापार–व्यवसाय सकियो भन्दा फरक पर्दैन । अब लकडाउनभन्दा पनि सावधानी र सुरक्षा अपनाउनु मुख्य कुरा हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्