ढुक्क हुनुस्, अब लोडसेडिङ हुँदैन «

ढुक्क हुनुस्, अब लोडसेडिङ हुँदैन

लेखनाथ कोइराला, कामु कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण


चारवर्षे कार्यकाल सकेर कुलमान घिसिङ बाहिरिएपछि अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक छन्– लेखनाथ कोइराला । ३२ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत उनी विद्युत् प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । विद्युत् प्राधिकरण नाफामा जानुमा नेतृत्वका हिसाबले कुलमानको जति भूमिका छ, त्यत्तिकै भूमिका कोइरालाको पनि छ । तर, प्राधिकरणभित्र लो स्टाटसमा बसेर काम गर्ने उनी प्राधिकरणको आर्थिक मामिलामा इमानदार र व्यवस्थापनमा काबिल मानिन्छन् । कुलमान बाहिरिएपछि फेरि मुलुकमा लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला उनी अब नहुने ठोकुवा गर्छन् । हाल प्राधिकरणमा निमित्त रहेका कोइरालासँग विद्युत् प्राधिकरण फाइदामा जानुको कारण, यसका लागि भएका प्रयासलगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकपछि अहिले कामु कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको छ । विद्युत् प्राधिकरण अहिले नाफामा गएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ?
नाफामा जानुका कारणहरू धेरै छन् । चुहावट धेरै घट्यो । अहिले भारतबाट सस्तोमा हामीले बिजुली किनेका छौं । स्वदेशी उत्पादन पनि बढेको छ । विद्युत् खरिद सस्तो भएको, चुहावट घटेको, खर्च नियन्त्रण गरेको र अरू आम्दानी पनि बढ्दै गएको छ । बिजुली बिक्रीबाहेकका अन्य आम्दानीहरू बढ्दै जाँदा हामीलाई धेरै सहज भएको छ । यसकारण हामी नाफामा गएका हौं । आर्थिक विवरणहरू हेर्ने हो भने पनि यस वर्ष ६८ अर्ब आम्दानी विद्युत् बिक्रीबाट भएको छ । अन्य विविध आम्दानी मात्र ९ अर्ब भएको छ । करिब ७८ अर्ब हाम्रो आम्दानी भएको छ । त्योभन्दा ११ अर्ब कम मात्र खर्च भएको छ । ६७ अर्बजति मात्र खर्च छ । हाम्रो खर्चमा सबैभन्दा बढी विद्युत् खरिद नै हो । बिजुली सस्तिएका कारण कम खर्च भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण आफ्नै आम्दानी पनि बढेको छ । त्रिशूली–३ लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पनि थपियो । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेर थप आम्दानी भयो ।

विगतको भन्दा कसरी चुहावट र खर्च नियन्त्रण गर्न सम्भव भयो ?
चुहावट घटाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना अघि बढायौं । सबै वितरण केन्द्रहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेका छौं । सम्झौताअनुसार नै वितरण केन्द्रका प्रमुखहरूले चुहावट घटाउन सफल भएका छन् । हामीले धेरै लगानी गरेर सबस्टेसनहरू निर्माण भएर चार्ज भएका छन् । यसकारण पनि प्राविधिक चुहावट घट्दै गएको छ । चुहावटको अनुगमन पनि धेरै भएको छ । हामीले आन्तरिक रूपमा समेत प्राधिकरणको खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै लग्यौं । यसले पनि आम्दानी बढाएर नाफा बढाउन सहयोग ग-यो ।

विद्युत् प्राधिकरणले महँगोमा विद्युत् खरिद गरिरहेको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको ५० प्रतिशत हिस्सा विद्युत् प्राधिकरणमा स्वतः आइसकेको छ, तर यसलाई आधिकारिक रूपमा ल्याउन सकेका छैनौं । यसमा के समस्या भएको हो ?
खिम्तीको स्वामित्व ल्याउनका लागि कुनै समस्या छैन । अहिले बिजुली पनि लिइरहेका छौं । उनीहरूसँग मौखिक रूपमा सहमति भएर विद्युत् लिइरहेका छौं । कोरोनापछिको अवस्थाले आयोजनाको स्वामित्व औपचारिक रूपमा ल्याउन समय मात्र लागेको हो । तत्कालका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन भइसकेको छ । अन्तरिम रूपमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा पीपीए भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले निर्णय पनि गरिसकेको छ । उनीहरूका तर्फबाट पनि भइसकेको छ । खालि दुवै पक्षले माइनुट गरेर अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । एक÷दुई दिनमा टुङ्गिन्छ होला । यसलाई अन्तिम रूप दिन त केही समय लाग्छ । नर्वेजियन कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि नेपाल आउन सकेका छैनन्, त्यसकारण वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । हामीले अहिले भर्चुअल बैठक त गरिरहेका छौं, तर सम्झौताका लागि केही समय लाग्नेछ । भेटेर हामी बैठक गरेपछि यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं पनि । यसका लागि दुई–तीन महिना लाग्छ । यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन । वार्ता पनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले अघि बढेको छ । अहिलेको अन्तरिम पीपीए पछिका लागि आधार पनि बन्छ ।

डलरमा पीपीए गरिरहेको खिम्ती आएपछि त प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था अझ बलियो हुन्छ भन्छन् नि ?
सम्झौताअनुसार डलर पीपीए सक्किसक्यो । यो फन्ड लोडसेडिङ किसिमको पीपीए थियो । पहिला डलरमा पीपीए गरेकाले धेरै भार परे पनि अबको वर्षमा धेरै फाइदा हुन्छ । सस्तो रूपमा पीपीए नेपालीमा भएर ५० प्रतिशत प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेबित्तिकै यसले धेरै फाइदा पुग्छ । प्राधिकरणका लागि यो बिजुलीको पैसा पहिला नै तिरेजस्तै हो । अब अरू आयोजनाभन्दा धेरै सस्तो पर्छ । यसले अबको दिनमा विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार गर्छ । पहिलाको तुलनामा अब ५० प्रतिशतभन्दा कम लान्छ ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरण लगानीकर्ताजस्तै देखिन्छ । प्राधिकरणले सबै सहायक कम्पनीहरू बनाएर लगानी गर्दै अघि बढ्न थालेको छ । आफ्नै आयोजना कम छन्, यसले आगामी दिनमा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कस्तो हुने देख्नुहुन्छ ?
प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र सहायक कम्पनी चिलिमेमार्फत विभिन्न आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाएको छ । यसमा लगानी गरेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा प्राधिकरणले पीपीए पनि गर्नुपर्छ । कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउँदा छिटो निर्माण हुन्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ । अर्को आयोजना बनाउँदा जनतालाई सेयर दिन पनि सकिन्छ । प्राधिकरण आफैंले बनाएको आयोजनामा त दिन सक्दैन । कम्पनी मोडेलमा बनाउँदा सेयर दिन पनि सकियो । निर्णय प्रक्रिया पनि यसमा छिटो हुन्छ । कार्यान्वयन पनि छिटो हुन्छ । यो सकारात्मक नै हो जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म आर्थिक अवस्थामा सुधारको कुरा छ, तामाकोसी चालू वर्षमै सम्पन्न हुन्छ । चिलिमेका एक-दुई आयोजना पनि चालू वर्षको अन्तिमसम्म आउन सक्छन् । तामाकोसी आएपछि पनि ऊर्जाको खपत बढ्छ नै भन्ने हाम्रो अनुमान छ । तामाकोसीको पीपीए दर पनि कम छ । विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थामा यसले धेरै सुधारचाहिँ गर्छ । प्राधिकरण अझै फाइदामा जान्छ । खिम्तीको पनि स्वामित्व आएको छ । यसले झन् प्राधिकरणको फाइदा बढाउँछ ।

प्राधिकरणले झन्डै ४ वर्षअघि मुलुकलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो । अहिले फेरि लोडसेडिङ हुने भनेर हल्ला सुरु भएको छ । के फेरि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ र ?
कुनै पनि हालतमा अब मुलुकमा लोडसेडिङ हुँदैन । हाम्रो उत्पादन राम्रो छ । निजी क्षेत्रहरूबाट उत्पादन आउने क्रम छ । चालू वर्षमा १३ सय मेगावाट थप उत्पादन हुने भन्ने छ । लक्ष्यअनुसार सबै नआए पनि ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसीलगायतका केही आयोजनाहरू आउँछन् । सबै सम्पन्न नभए पनि निजी क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरू आउँछन् । जुनसम्मका लागि भारतसँग विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ । त्यो ऊर्जा पनि हामी लिन सक्छौं । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो माग पनि धेरै बढेको छैन । हामी आगामी हिउँदमा समेत मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं । लोडसेडिङ हुने कुनै पनि कारण छैन, हुँदैन । ढुक्क हुनुस्, मुलुकमा अब लोडसेडिङ हुँदैन ।

उसो भए ढुक्क भए हुन्छ, के हामीले हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने गरी तयारी अघि बढाइसकेका छौं ?
हो, हामीले हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने गरी सबै काम अघि बढाइसकेका छौं । भारतसँग सम्झौता गरिसकिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू पनि छिटोभन्दा छिटो आयोजना सक्न लागेका छन् । उनीहरूलाई जति छिटो आयो, त्यति फाइदा हुन्छ । पैसा पाउने हो । विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमध्ये केही आउने अवस्था छ ।

पछिल्लो समयमा विद्युत् प्राधिकरण लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र नाफामा जाने संस्थाका रूपमा परिचित छ, उसो भए यसको निरन्तरतामा पनि अब कुनै समस्या छैन ?
निरन्तरता मात्र होइन, अब विद्युत् प्राधिकरणको अवस्था अझै राम्रो हुन्छ । यसका लागि आधार बनिसकेको छ । योभन्दा खराब हुने स्थिति छैन र हामी जाँदैनौं पनि । हाम्रो उत्पादन, वितरण र प्रसारण राम्रो भएर जान्छ । अब नाफा पनि बढी हुन्छ । डेडिकेटेड फिडरको दोब्बर दस्तुर हटाएर पनि हामीले नाफा गर्छांै भन्ने विश्वास छ । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय चल्नेबित्तिकै हाम्रो बिजुली त खपत भइहाल्छ । हामीले जति बिजुली बढी बेच्छौ, त्यति नाफा हुने हो । हामीले सस्तोमा बिजुली किन्ने भनेर भारतसँग सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । गत वर्षको अन्तिमतिर हाम्रो खपत घटी भएर केही घाटा बेहोर्नु प¥यो । यदि त्यो अवस्था आएको थिएन भने ११ अर्बभन्दा बढी नाफा गर्न सक्थ्यौं । अहिले त्यस्तो सम्भावना छैन । खपत पनि बढ्दै गएको छ । तामाकोसी आउनेबित्तिकै धेरै सुधार हुन्छ । खिम्ती त आइसक्यो । खिम्तीमा मात्र महिनाको ४०÷५० करोड तिर्नुपथ्र्याे, त्यसमा त आधाभन्दा बढी घट्ने भइसक्यो ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणको कुरा पनि उठेको छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरणलाई छुट्टाछुट्टै गर्दा कतै प्राधिकरण नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता पनि प्रकट भइरहेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
प्राधिकरणलाई कस्तो बनाउने भन्ने त सरकारको नीतिको कुरा हो । खण्डीकरण भनेको प्राधिकरणकै मातहतमा रहने गरी गर्ने भनेको हो । उत्पादन, प्रसारण, वितरण भने पनि प्राधिकरण नै हो । ती सबै सरकारी स्वामित्वमै हुन्छन्, पब्लिकमा जाँदैनन् । अरू देशको अभ्यासका आधारमा पनि के भन्न सकिन्छ भने एउटा होल्डिङ कम्पनी हुन्छ । त्यो कम्पनी प्राधिकरण हो । त्यसमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण कम्पनी रहन्छन् । हामी त्यही मोडेलमा जाँदैछौं । यसको मूल नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्राधिकरणबाटै हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली नकिन्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरूले लिऊ वा तिर (टेक अर पे) भन्दा प्राधिकरण लिऊ र तिर (टेक एन्ड पे) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेकाले समस्या भइरहेको भनिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको हकमा नकिन्ने भन्ने कुरा हुँदैन । सम्झौता भइसकेको त किन्छ । नेपालमा बिजुली बढी हुँदा भारतमा बेच्ने र यहाँ कम हुँदा नेपालले किन्ने कुरामा सम्झौता पनि छिट्टै हुँदैछ । नेपालको बिजुली भारतको डे हेड बजारमा जाने कुरा पनि छ । यसका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । भारत सरकारबाट पनि स्वीकृति हुने चरणमा छ । यो अन्तिम अवस्थामा छ । त्यसपछि भारतको बजारमा पनि नेपालको बिजुलीको पहुँच हुन्छ । किनबेच गर्न सक्छौं । यसकारण पनि निजी प्रवद्र्धकहरूका लागि कुनै जोखिम छैन जस्तो लाग्छ ।

हामीले भारतलाई बिजुली बेच्ने कुरा गरिरहेका छौं, तर व्यापारिक रूपमा त सुरु भएको छैन नि ! आदानप्रदानलाई नै हामीले व्यापार भनिरहेका छौं, होइन र ?
आदानप्रदानअन्तर्गत नेपालको बिजुली भारत त गरिरहेको छ, तर व्यापारिक रूपमा गएको छैन । जाने प्रक्रियामा छ । चालू वर्षमा व्यापारिक रूपमा सुरु हुने आशा गरेका छौं । आगामी वर्षामा बिजुली खेर जान्छ भनेर चिन्ता गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । डे हेड बजारमा जाने हुनाले यसले यस चिन्तालाई दूर गराउँछ जस्तो लाग्छ । यसका लागि सरकारले सम्झौता गरेर अघि बढिसकेकाले भारत सरकारले स्वीकृति दिनासाथ अघि बढ्छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालको बिजुली लागत महँगो भएकाले भारतको बजारमा जान समस्या छ भनिन्छ, कसरी सहज जान सक्ला र ?
ऊर्जालाई भण्डारण गर्न सकिँदैन । पहिले त हामी घरेलु आवश्यकता पूर्ति गर्छौं । हामी आन्तरिक खपत पनि स्वदेशभित्र बढाउँछौं । ग्याँसको सट्टा इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा लागेका छौं । उद्योगहरू पनि बढ्दै जान्छन् । कोरोना महामारीका कारणले मात्र हो, नत्र हाम्रो माग बढ्दै जान्थ्यो । केही खुकुलो भएसँगै विद्युत्को माग बढ्न पनि थालिसकेको छ । खपत बढ्दै जाने हुनाले दुई–तीन वर्षलाई समस्या छ जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि लागत कम घट्दै जाने हुनाले हामीलाई बाह्य बजारमा जान त्यति समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

विद्युत् आदानप्रदानका लागि अहिले त प्रसारणलाइन निर्माणकै समस्या छ भनिन्छ, यसमा के देख्नुहुन्छ ? यसमा केही पहल भइरहेको छ ?
विभिन्न करिडोरहरूमा प्रसारणलाइनका आयोजनाहरू बनिरहेका छन् । केहीमा समस्या पनि छ । तथापि ती पनि अघि बढ्ने प्रक्रियामै छन् । कोभिडका कारण केही समस्या परे पनि आयोजनाहरू रोकिएकै त छैनन् । क्रमिक रूपमा ती पूरा हुन्छन् । विद्युत् प्राधिकरणले कुनै समस्या आएमा हाम्रो तहबाट गर्ने काम गरिरहेका छौं । कतिपय सरकारलाई सहजीकरणका लागि भनेका छौं, उहाँहरूबाट पनि भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्