सरकार गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील भएको छ «

सरकार गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील भएको छ

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्, रमेश लेखक । कांग्रेसको अन्तरिक राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने लेखक आन्तरिक समस्या बढी हुँदा जनजीविकाका विषय कांग्रेसले प्रभावकारी ढंगले उठाउन नसकेको बताउँछन् । आन्तरिक द्वन्द्वको उचित व्यवस्थापन गर्दै कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा ध्यान दिनेभन्दा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् । विधान संशोधन गर्न बनाइएको मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका लेखक नयाँ विधान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पार्टी संगठनलाई मजबुद बनाउने खालको आउने बताउँछन् । ५ वर्षका लागि बनेको सरकारका कामकारबाहीबारे अहिले नै टिप्पणी गरेर निष्कर्ष निकाल्दा हतार हुने भए पनि यो बीचका कामकाबाही हेर्दा सरकार असफलताको बाटोमा हिँडेको उनको दाबी छ । नेता लेखकसँग कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति, नयाँ विधान र सरकारको कामकारबाहीका बारेमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाली कांग्रेसभित्र सधैं कुनै न कुनै विवाद भइरहन्छन् । भदौ अन्तिम साताको केन्द्रीय समिति बैठक पनि अनुशासन समिति बनाउने विषयमा विवाद हुँदा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । कांग्रेस किन आन्तरिक विवाद भन्दा माथि उठ्न सक्दैन ?
यहाँले भन्नुभएजस्तो कांग्रेसभित्र केही समस्या छन् । समस्या हुँदै नभएका भन्ने होइन । ती समस्याकै कारणले अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अनुशासन समिति गठनको विषयमा विवाद भएको हो । अनुशासन समिति गठन गर्ने कुरामा सहमति हुन सकेन । त्यसैले बैठक स्थगित भएको हो । त्यसमा पहिला सहमति भइसकेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले नाम दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । तर, त्यो दिन बैठक बस्नुभन्दा पहिला छलफलका लागि नाम लेखेर लैजानुपर्यो । तपार्इंले दिने भनेको नाम दिनुहोस् भन्दा उहाँले नाम दिन सक्नुभएन । नाम नदिईकन समिति बन्न सकेन । उहाँको नाम नै समावेश नगरी समिति बनाउने भन्ने कुरा पनि उचित नहुने भयो । त्यही कारण बैठक स्थगित भएको हो । समस्या छन्, तर ती समस्यालाई समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हो । किनभने संसारका कुनै पनि ठूला र लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा यस्ता खालका मतविभाजनहरू, कार्य नीतिगत द्वन्द्व हुने गर्छन् । द्वन्द्व हुनु त स्वाभाविक हो, त्यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ ।

तर, कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहन्छ र संसद्मा बलियो प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन भनिन्छ नि । के भन्नुहुन्छ ?
त्यसो हो भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर, अहिले दुईवटा कुरा आइरहेका छन् । कतिपय कोणबाट कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकै निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आइरहेको छ । कुनै–कुनै बेला कांग्रेसले धेरै विरोध गरिरहेको छ । अहिले त्यति विरोध गर्नुपर्ने अवस्थै छैन, समय नै भएको छैन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यसो भएकाले सत्तापक्षको भूमिका होस् वा प्रतिपक्षको भूमिकाको कुरा होस्, त्यसमा पनि विभिन्न विचार आउँछन् । अहिले कतिपयले यो सरकारले ठीक गरिरहेको छ भन्ने पनि छन्, सँगै बेठीक गरिरहेको छ भन्ने पनि छन् । त्यसैगरी प्रतिपक्षका बारेमा पनि विभिन्न विचार आइरहेका छन् । समग्रमा के हो भने नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ । अहिले जनताले कांग्रेसलाई दिएको जनमत भनेको पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नलाई नै हो । तर, अलिकति पार्टीमा समस्या छन् । अहिले जनतामा सरकारका बारेमा आमनिराशा पैदा भएको छ । सरकारका कामकुराले जनता एकदम निराश भएका छन्, पीडा र चिन्तामा छन् । यो अवस्थामा कांग्रेसले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हो ।

कम्युनिस्टको सरकारले गर्न सकेन, उहाँहरूको काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिएन, तर हामी छौं निराश नहोऔं भन्नुपर्ने कांग्रेसको दायित्व हो । त्यो अभिभाकत्व कांग्रेसले लिनुपर्नेमा हाम्रा भित्रैको समस्याका कारणले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौं ।

पार्टीको समस्याका कुरा गरिरहँदा एक वर्षअघि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसँग यहाँहरूको एकीकरण भएको थियो । तर, अहिलेसम्म उहाँको समायोजन हुन सकेको छैन र जिम्मेवारी विहीन बनाएर राखिएको छ । के हो कारण ?
यो कुरा सत्य हो । अस्ति भर्खरै जुन दिन केन्द्रीय समितिको बैठक ठाकिएको थियो, त्यसै दिन यो विषयमा अनौपचारिक छलफल भएका छन् । विजयजीको लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा समायोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । पार्टी एकीकरण गर्ने बारेको जुन प्रस्ताव थियो, त्यो प्रस्ताव विधिवत् रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । अब त्यसलाई केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर टुंगो लगाउँछ ।

यहाँ विधान संशोधन मस्यौदा समितिको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ । अहिले मस्यौदाको काम भइरहेको छ । बेला–बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणाली नै बेठीक भयो भन्ने कुरा आइरहन्छन् । त्यो खालि महाविधेशन केन्द्रीय मात्रै भयो भन्ने गरिन्छ । यो विषयमा के हुन्छ ?
अहिले हामीले सदस्यतालाई दुई–तीनवटा विकल्पमा हेरिरहेका छौं । कांग्रेसमा कति सदस्यता, कस्तो सदस्यता आवश्यक छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । मूलतः तीन खालका विकल्प सदस्यताका विषयमा अघि आएका छन् । एउटा विकल्प अहिलेकै अवस्थालाई यथावत् राख्ने, साधारण र क्रियाशील दुई तहको सदस्यता हुने भन्ने छ । एउटा विकल्प, यो दुइटामा अरू दुइटा थपेर चार पार्नुपर्छ भन्ने छ । त्यो हो— साधारण, क्रियाशील, सम्मानित सदस्य र विशेष सदस्य । तेस्रो विकल्प, साधारण, क्रियाशील भनेर थरीथरीका सदस्यता होइन, नेपाली कांग्रेसको सदस्यता भनेर एकै खालको सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने विचार पनि आएको छ । यो विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।
अर्को विषय यहाँले भन्नुभएजस्तो सदस्यता वितरण र नवीकरणको कुरामा केही समस्या छन् । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता भनेको खाली पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै बाँडिन थालियो । आन्तरिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाँडिने भएकाले, ती सदस्य पार्टीको निर्वाचनका बेला क्रियाशील हुने र मतदान गर्ने तर पार्टी निर्वाचनमा गएका बेला ती सदस्य क्रियाशील देखिएनन् भन्ने छ । तर, यसको मतलब सबै सदस्य भन्ने होइन । अब कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यले गर्नुपर्ने कामकुराका बारेमा अलि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हो । अहिले छलफलमा रहेको कुरा के भने, जस्तो आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र कांग्रेसले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा कम्तीमा ८० प्रतिशत उपस्थित भएको देखाउनुपर्नेछ । जो सदस्य हो उसैले देखाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै मान्छे कुनै वडाको क्रियाशील सदस्य छ भने त्यो वडामा कांग्रेसका कति कार्यक्रम भएका छन्, त्यो कार्यक्रममा उसको उपस्थिति ८० प्रतिशत छ कि छैन ? त्यो हेरेर त्यसका आधारमा मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिने र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेर क्रियाशील सदस्यलाई साँच्चिकै क्रियाशील बनाउनेतर्फ सोचिरहेका छौं ।

राजनीतिक दलका समिति समावेशी देखिँदैनन् । नयाँ विधानअनुसार कांग्रेसको संरचना समावेशी बनाउनलाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबै कुरामा विकल्प राखेर छलफल गरिरहेका छौं । उदाहरणका लागि केन्द्रीय समितिको संख्याका बारेमा पनि विकल्प छन् । १०१, १२०, १२१ र १३१ कति हुने भन्नेबारेमा विकल्प राखेर छलफल भइरहेको छ । अहिले विधान संशोधन गर्ने क्रममा दुई कुरामा हामी हामी अत्यन्त सचेत छौं । त्यो भनेको अहिलेको हाम्रो विधानको संशोधन गर्नुपर्ने भनेकै देशमा नयाँ संविधान आयो । संविधानले नयाँ प्रशासकीय र शासकीय प्रबन्ध गर्यो ।

संविधानले जे–जे कुरा व्यवस्था गरेको छ, त्योअनुसार नै हाम्रो विधानमा व्यवस्था हुन्छ ।

प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानले जसरी जुन–जुन समुदायको जे–जसरी प्रतिनिधित्व गराउने दृष्टिकोण बनाएको छ, तदनुसार नै विधानलाई मिलाएर लैजान्छौं ।

यहाँहरूको पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ । अहिलेको पुस्ताले पार्टी हाँक्न सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् । के साँच्चै कांग्रेसमा पुस्तान्तरण गर्ने बेला हो त ?
यसका दुईवटा पाटा छन् । कुनै पनि कुरा आफैंमा पूर्ण हुँदैन र दोषरहीत कुरा पनि केही हुँदैन । दोषैदोष मात्रै भएको पनि हुँदैन । सबैका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् ।

नेतृत्व परिवर्तनको कुरा राजनीतिक हो, उठिरहन्छ । नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै अथवा पुस्तान्तरण हुनेबित्तिकै कांग्रेस ठीक भएर जान्छ भन्ने कुरा होइन ।

मूल कुरा के हो भने पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्यो, आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनुपर्यो, पार्टीमा विभिन्न समूहगत स्थिति छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्यो, मूल कुरा ती नै हुन् ।

देशमा दुईतिहाइ मत प्राप्त कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको छ । सरकारको काम कारबाहीलाई कांग्रेसले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?

मैले त के भन्ने गरेको छु भने पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारको ६/७ महिनामै मूल्यांकन गरेर अवस्था यस्तै हो भनेर निष्कर्ष पुगिहाल्ने अवस्था भएको छैन ।

तर ‘मर्निङ सो द डे’ भनेझैं यो सरकारका कामकुरा ठीक दिशातर्फ गइरहेका छैनन् । जनता निराश हुँदैछन् । योबीचको मूल्यांकन गरेर हेर्ने हो भने कर यसरी वृद्धि भएको छ कि जनता आत्तिएका छन् । एकातर्फ करवृद्धि र अर्कातर्फ मूल्य वृद्धि यो दुवैका बीचमा नागरिकहरू ‘सेन्डविच’ झै पिल्सिएका छन् । शान्ति–सुरक्षाको न्यूनतम आधारभूत प्रबन्ध पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । कुन बेला कहाँनेर को मान्छे मारिन्छ, कुन बेला कुन बालिकामाथि बलात्कार हुन्छ ? कहाँनेर कसको अपहरण हुन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन । अपराधीहरू अत्यन्त उत्साही भएका छन् । आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । त्यसको अर्थ के हो भने अपराधी उत्साही छन् । अपराधि उत्साही हुनु भनेको के हो त भन्दा राज्यको शान्ति–सुरक्षाको प्रबन्ध अत्यन्त कमजोर छ । सुरक्षाको प्रबन्ध बलियो भयो भने अपराधी उत्साही हुँदैनन् । त्यसकारण सरकारको सबैभन्दा पहिलो दायित्व के हो भने जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने; शान्ति, स्थिरता र अमनचैन कायम गर्ने हो । त्यसकारण सरकार आफ्नो पहिलो कर्तव्यमा पनि उत्रिन हुन सकेको छैन । त्यसैले धेरै कुरा गरिरहनुको अर्थ छैन ।

जसरी समृद्धिको नारा लगाएर जनमत प्राप्त गरेर सरकार बनेको छ । तर, ठ्याक्कै समृद्धि ल्याउने दिशामा सरकारले काम नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जनतासँग एउटा वाचा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि काम–कारबाही अर्को गर्ने कुराले त मुलुक कहिल्यै समृद्धि पथमा नजाने अवस्था देखिन्छ नि ?
यो विषयमा सरकार गम्भीरतापूर्वक हिँड्नु जरुरी छ । सरकारमा बसेका मानिसका अभिव्यक्ति अलि जिम्मेवारपूर्ण र संवेदनशील भएनन् । हिजो मात्रै मैले पढेको थिएँ, ०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले दुई वर्षमा पेट्रोल कहीँबाट ल्याउनु पर्दैन, नेपालमै उत्पादन हुन्छ भनेर भाषण गर्नुभएको रहेछ । पेट्रोलको खानी पत्ता लागेपछि पनि त्यहाँबाट पेट्रोल निकाल्न कति समय लाग्छ भन्ने हेक्का नहुने अथवा कुनै पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति हावी भएको छ । उहाँले ०७३ मा त्यसो भन्नुभयो, केही महिनाअघि करिब ३५ वटा गोबरग्यासको प्लान्ट उद्घाटन गरेर सिलिन्डर युगको अन्त्य भनिदिनुभयो । तराईमा सबै घरमा गोबरग्यासको प्लान्ट छ । कुनै पनि विषयलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिने, गम्भीर रूपमा नलिने कुनै पनि विषयमा संवेदनशील नहुने गरी राज्य सञ्चालकहरूले काम गरिरहेका छन् । यो ठीक गर्नुपर्छ ।

तपाईंकै गृहजिल्लाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । वास्तविक अपराधी लुकाउने खेल भइरहेको भन्ने आरोप लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
यो अत्यन्त गम्भीर र मार्मिक घटना कञ्चनपुरमा भयो । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । यो अत्यन्त बर्बर, क्रूर र जघन्य प्रकृतिको अपराध हो । हाम्रो समाजमा, हाम्रो सभ्यतामा यो एउटा कलंकका रूपमा देखिएको छ । आज दुई महिना भइसक्यो, तर सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन । अब सरकारको मापन के हो ? सरकारलाई कसरी नाप्ने, कसरी जाँच्ने ? त्यसकारण यो सरकार अत्यन्त ज्यादा असफलतातर्फ गएको छ । एउटा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले के गर्न सक्छ ? त्यसैले मैले ‘चाँडोभन्दा चाँडो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधी पत्ता लगाउनुपर्छ । जोसुकै अपराधी हो, कडाभन्दा कडा सजाय दिइनुपर्छ’ भनेको छु ।

तर, स्थिति के देखिन्छ भने आपराधिक घटना हुन्छन्, अपराधी त पत्ता लाग्दैन–लाग्दैन, वास्तविक अपराधी भाग्ने, उम्कने र संरक्षण र उन्मुक्ति दिने ढंगले नक्कली अपराधी तयार गर्ने खालको खतरनाक स्थिति देखिएको छ ।

त्यसको अर्थ राज्य नै अपराधी जोगाउन लागेको छ भन्ने हो ?
म सरकार नै अपराधी जोगाउन लागेको छ त भनिहाल्दिनँ । तर, एउटा कुरा के निश्चित हो भने सरकार यति गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील भएको छ कि ऊ अपराधी पत्ता लगाउने कुरामा असफल भएको छ । अर्को भयानक कुरा के भने सरकारी संयन्त्र नक्कली अपराधी तयार गर्न थाल्यो, जुन वास्तवमा दण्डहीनताको अवस्था बढ्ने भयो, सँगै एकातिर अपराधी भाग्ने अर्कातिर निर्दोष मान्छेले सजाय पाउने स्थिति बन्दैछ । यो निराशाजनक अवस्था हो ।

भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिताका विषयमा विभिन्न खालका विवाद आइरहेका छन् । कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकी संहिता आइसकेपछि दुई–तीन कोणबाट यसमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । पत्रकार, डाक्टरबाट गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरकारले छलफलका माध्यमबाट कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्छ, गरिदिनुपर्छ । सवारी चालकको विषयमा भने लापरवाहीले धेरै दुर्घटना भइरहेका छन् । मान्छे मर्ने दुर्घटना हुने कुरामा सबैभन्दा पहिलो लापरवाही हो । सडकको अवस्था, नियन्त्रणबाहिरको परिस्थिति आदि–इत्यादि कुरा पनि होलान्, तर पहिलो कुरा भनेको लापरवाही हो । त्यसैले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । किनभने लापरवाही गरेरै दुर्घटना भएको हो भने उन्मुक्ति दिने कुरा मान्य हुँदैन । सवारी चालक अनुमति पत्र मान्छे मार्नलाई दिइएको होइन, गाडी चलाउनलाई दिइएको हो नि । ड्राइभिङ लाइसेन्स मान्छे मार्ने लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । सरकारले चालकसँग आठबुँदे सहमति गरेको छ । यदि चालकको काबुबाहिरको परिस्थिति छ, नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसलाई सुध्रने मौका दिनुपर्छ । तर, लापरवाही ढंगले गाडी चलाइरहेको छ भने यो कुरालाई सरकारले कडाइका साथ हेर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनुभएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सत्तारूढ दलले महाअभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषय चर्चामा आएको छ । धेरैले पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीतिकरण सुरु भयो भनेर टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो वास्तवमा राम्रो होइन । उहाँ पहिले पनि न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ । अब प्रधानन्यायाधीश हुने कुरामा पनि रोक्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यसमा पनि ठूलो डिबेट छ । जुन ढंगले संसदीय समितिले निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयको तौरतरिकासँग मेरो सहमति छैन । जस्तो, उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश बनाउन रोकेको हो भने शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते हो कि होइन भनेर जाँच्ने अधिकार संसद्लाई छैन । त्यो संसद्ले जाँच्ने होइन । संसद्ले कसैको प्रमाणपत्र सक्कली कि नक्कली भनेर कसरी जाँच्छ ? त्यो अदालतले जाँच्ने कुरा हो । जसरी उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकियो, त्यो एउटा पाटो भयो । उहाँ प्रधानन्यायाधीश नभएर न्यायाधीश मात्रै भएर काम गरिरहँदा न्यायाधीश पनि हुन नदिने किसिमले जसरी काम भइरहेको छ, यो भने अदालतलाई धम्काउने तर्साउने र अधिनायकवाद ल्याउने र सत्ता कब्जा गर्ने यो रिहर्सल नै हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्