सरकार सहभागी भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै आरोप लगाउन सकिन्न

१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल देशकै सबैभन्दा पुरानो उद्योग हो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन सुरु भएको गौरव बोकेको यो उद्योग आफैंले भने निकै उतारचढाव बेहोरेको छ । पछिल्लो पटक झन्डै चार वर्षदेखि बन्द रहेको यो उद्योग अनेकौं प्रयासपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्युत्भार कटौतीका कारण जुट मिल पटक–पटक बन्द भएको थियो । उद्योगको स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको थियो । पुनः उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र एक वर्षमा १० हजार प्रत्यक्ष तथा १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्र्नेसहित उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । अहिले जुटमिलको अध्यक्ष रहेका वसन्त वन उद्योग अब कहिल्यै बन्द नहुने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । सरकारका विभिन्न तहमा रहेर काम गरेका अध्यक्ष वनसँग उद्योग सञ्चालन र वर्तमान अवस्था, उद्योगमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सेयर विवाद र रोजगारीका विषयमा कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

बन्द भएको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन कसरी सम्भव भयो ?
विराटनगर जुटमिल पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारले सबै प्रतिनिधि पठाएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यो बीचमा पहिलेको व्यवस्थापनले कसरी चलाउने भन्ने विषयमा गृहकार्य नभएको होइन भएको छ । अहिले नयाँ टिम फर्म भई मंसिर १० देखि उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले म मिलमा छु । पहिले सरकारले नै सबै सदस्य मनोनीत गरेर पठाउँथ्यो, अहिले म सर्वसाधारणबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएको छु । कम्पनी ऐनअनुसार नै अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएको हुँ । सात सदस्यीय बोर्डमा अहिले ५ सदस्य मात्रै छौँ । मिलमा सर्वसाधारण सेयरहोल्डरबाट चार जना चुनिएर आउँछन् भने सरकारबाट तीन सदस्य गरी ७ सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट ४ जना र सरकारबाट १ जना गरी पाँच जनाको सहभागिता भइसकेको छ भने दुई जनाको टुंगो लाग्न बाँकी छ । जहाँबाट प्रतिनिधि आए पनि उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर पठाउने व्यवस्था छ ।
विगतमा पनि कहिले सञ्चालनमा आउने त कहिले बन्द हुने क्रम चलिरह्यो, यसपटक पनि फेरि बन्द नहोला भन्ने आधार के छ ?
नयाँ व्यवस्थापन आउनुअघि हामीले बिजनेस एनालाइसिस गर्यौं । हामी सबै कुरा छलफल गर्दै जाँदा उद्योग चल्न सक्छ तर किन चलेन ? समस्याहरू समाधान गरौँ, सानो समस्यामा संकुचित भएर गरेका काम सफल हुन्नन् भनेरै छलफल अगाडि बढको हो । मिलमा भएका सबै समस्यालाई व्यवस्थापकीयका साथसाथै प्राविधिक रूपमा निकै राम्रोसँग अध्ययन भएका छन् । कतिपय अवस्थामा पुराना मेसिन लिलाम गरेर नयाँ किन्नुपर्छ भनिएको थियो तर भनेको मात्रै विश्वास गर्न हुन्न भनेर मेकानिकल अडिट गर्ने कुरा भयो । भनाइहरू विभिन्न स्थार्थका हुन्छन् भनेरै हामीले मेकानिकल अडिट गर्न लगायौं । यो कन्सेप्टमा जाँदा पनि विश्वासको कुरा आयो । काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेकानिकल इन्जिनियरहरू, त्यहाँका विद्यार्थीबाट अडिट गराउने कुरा भयो । त्यसको इफिसेन्सीमा कति विश्वास गर्ने भन्ने पनि भयो । यसै क्रममा बाहिर गएर अध्ययन गरेर आएका मेकानिकल इन्जिनियर, विराटनगर जुट मिलमै काम गरेका इन्जियनिर उनीहरूलाई बोलाएर सबैको एउटा समूह बनाइयो । पार्टपुर्जाहरू हेरेर परीक्षण गरी मर्मत गर्न सम्भव छ-छैन भन्ने कुरा अध्ययनले देखायो । त्यही समूह नै अरू उद्योग पनि घुम्न गयो । अरू मुनाफामा चलेका उद्योगमा उपकरण जुटमिलको भन्दा धेरै फरक छैनन् भन्ने प्रमाणित भयो । पहिला ल्याउँदा राम्रो मेसिनहरू नै ल्याएको छ । ती मेसिन चल्छ भन्ने निक्र्याेल भएपछि मर्मत खर्च निकालेर सुरुमा २० टनको मेसिन मर्मतपछि चलाउन सकिने बनाइयो । त्यसपछि उत्पादन सुरु भयो । उद्योग चल्नुमात्र नभएर दिगो रूपमा चलाउने हाम्रो योजना हो । उद्योगलाई अगाडि बढाउने कुरामा कुनै पनि कुरालाई हामी कन्भिन्स गर्छौं । अबको एकमात्र हाम्रो रणनीति भनेको उद्योगलाई दूरदृष्टिका साथ अगाडि बढाउनु हो । अब कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रा लागि मान्य हुँदैन ।
हिजोका दिनमा विराटगर जुट मिल बन्द हुनुका पछाडि सधैं राजनीतिक कारण जोडिएको छ, के अब तपाईंले भनेजस्तो सहज होला ?
जुट मिलको प्रबन्धपत्र नियमावलीबाट निर्देशित भएर हामीले काम गर्नुपर्छ । सबै पावर सेन्टर र सरोकारवालासँग उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन र सहज हुने कुरामा सम्झौता हुन्छ तर जटिल परिस्थितिका बीच पुनः सञ्चालन भएको यस उद्योगमा अरू उद्देश्यमाथि सहमत हुन सकिन्न । प्रगति, उन्नति र दिगोपनमा योगदान नदिने कुरा स्वीकार्य हुन्न । यसमा कुनै पनि दबाब कतैबाट नआओस् भनेर सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरिएको छ । हिजोका दिनमा जे–जस्तो भूमिका खेल्दा उद्योगको अवस्था के भयो भन्ने कुरा हामी सबैले देखेका छौँ । अब उद्योग हिजोको अवस्थामा होइन, नयाँ ढंगले प्रगति र उन्नति हुने दिशामा अगाडि बढाउनु छ । राज्यका अधिकांश उद्योग बन्द भएका छन्, त्यसबाट पनि केही सिकेर जुट मिललाई अगाडि बढाउनु छ । अबको चार वर्ष जुटमिलको नेतृत्वमा म कुनै पनि राजनीतिक हस्पक्षेप हुन दिन्नँ, यो मेरा प्रतिबद्धता हो ।
तपाईंहरूले सेयर हिनामिना गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि, के हो कुरा ?
हो, कतिपय कुरा आए-नआएको म भन्दिनँ, तर ती कुरा कसरी आए भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । वास्तविकताभन्दा बढाइचढाइ अध्ययन नगरी र केही व्यक्तिलाई आरोपका लागि आरोप लगाउनकै लागि ती कुरा आएका हुन् । खासमा हामीले जाने भनेको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा जे व्यवस्था छ त्यसैलाई अनुसरण गरेर जाने हो । जे अभिलेख दिएको छ त्यही नै हेर्ने हो । जुट मिल चलाउन स्रोत थिएन । कम्पनी रजिस्टारमा ३२ लाखजति तिर्नु थियो । त्यो पैसा नतिरुन्जेलसम्म कुनै पनि अभिलेख प्रमाणित हुँदैनथ्यो । अभिलेख प्रमाणित नभई काम गर्नु अवैधानिक जस्तै हुन्थ्यो । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयमा त्यो छुटका लागि हामीले अनुरोध गर्यौं । निवेदन दर्ता पनि भएको छ, यतिमात्र नभएर औद्योगिक संग्रहालय बनाउने पनि निवेदन दियौँ । मुलुकको पहिलो उद्योगको इतिहास रहनुपर्छ भनेर पनि निवदेन दियौँ । यसमा विराटनगर जुट मिल एक नम्बर हुनुपर्ने कारण के हो भन्ने माग भएर पनि आयो । स्थापना हुँदा सरकारको हिस्सा भनेको १२ प्रतिशत मात्रै हो भने अरू सबै सर्वसाधारणको हो । राधाकृष्ण चिमडियासँग भएको सेयर खिच्ने काम भएर पछि ४६ प्रतिशत भएको हो । पछि स्रोत जुटाउन ठाउँ त चाहियो नि, यसका लागि रिक्यापिटलाइजेसनमा गयौँ । सरकारका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेको विशेष साधारणसभाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने ठाउँमा वृद्धि गर्ने निर्णय भयो । त्यसमा सञ्चालक समितिले चुक्ता गर्यो । त्यो बेलासम्म अध्यक्ष थिएन । प्रक्रिया पुर्याएर सूचना निकालेको हो । धितोपत्र बोर्डबाट डिलस्टेड भएको अवस्थामा ओटीसीबाट सेयर कारोबारको प्रक्रियामा थियो । त्यसबाट ४० लाखजति भयो, जसमध्ये ३२ लाख कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा बुझाइएको छ । अरू व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । चुक्ता गर्दा राइट सेयर भनेर इस्यु गरियो, बाँकी रहेकालाई पछि अक्सनमा लगियो । बाहिर लैजान सकिने अवस्था थिएन, किनकि कम्पनी डिलिस्टेड भइसकेको छ । अक्सनमा गइसकेपछि दाबी गर्ने काम सुरु भयो । तर, उद्योग धाराशायी छ, राम्रो छैन भनेपछि धेरै दाबी हुने कुरा पनि भएन । जो जसले चासो देखाए, त्यसमा सेयर दाबी भयो । अक्सनमा गइसकेपछि सेयर दाबी भएको अनुपातमा बाँडफाँड भयो । त्यही अनुपातमा व्यवस्थापन भएको छ । सामान्यतया कम्पनी ऐनअनुसार नै सेयर दाबी हुन्छ । साधारणसभाले फलानोलाई यति सेयर दिन्छु भनेर सेयर दिन मिल्दैन । सरकारले पनि त्यस्तो अपेक्षा राख्नु हुन्न र गर्नु पनि हुँदैन । सरकारको दुईवटा भूमिका हुन्छ— एउटा, शासकीय भूमिका र अर्काे सेयर होल्डर । सेयर होल्डरका रूपमा अरू सर्वसाधारण सेयर होल्डरको भन्दा केही पनि फरक हुन्न । सूचना निकालेपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेरै सेयर दाबी गर्नुपर्छ । सरकारले शासकीय भूमिका सेयर भएको ठाउँमा देखाउने हो भने त कसैले पनि लगानी नगरे भयो नि । शासकीय भूमिकामा रहेर समान तरिकाले हेर्नुपर्छ । जति पनि कुरा भएका छन् वैधानिक तरिकाले, नेपाली नागरिकले लगानी गर्न पाउने कानुनी अधिकार छन्, सोही बमोजिम नै भएका छन् । बाहिर आएका कुरा हल्ला मात्रै हुन् ।
सरकारको सेयर घटाएर निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिले नेपालको पहिलो उद्योग कब्जा गर्न लागेको आरोप पनि छ, किन यस्तो भएको हो ?
निर्णयको सबै प्रक्रियामा सरकारका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् । त्यसमा कसरी निजी क्षेत्र मात्रै दोषी भयो ? यसमा त निजी क्षेत्रलाई नैतिक रूपमा गिराएर कमजोर बनाउने मात्रै काम भयो । सरकार सहभागी भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै आरोप लगाउन सकिन्छ ? नैतिक रूपमा गलत तरिकाले प्रचार भएपछि व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउँछ र उद्योग चल्दैन भन्ने आशयबाट आएको छ । उद्योग नचलोस् भन्नेहरूले फैलाएको अफवाह हो । यतिमात्र होइन, जग्गा प्लटिङको कुरा पनि नआएको होइन । उद्योग सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्न व्यवस्थापन तयार भएको छ । बैंकको ऋण धेरै छ । चलाउन सकिन्छ भन्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेको हो । हामी सबै देशकै नागरिक हौं । हेरौं न, प्लटिङ हुन्छ वा जुटका सामान बजारमा जान्छ, त्यो त सबैले देख्ने नै छन् ।
अहिलेको सेयर होल्डिङ संरचना कस्तो छ ?
जुट मिल्स लिमिटेडको प्रारम्भिक सेयर संरचना सरकार, उद्योग विभाग र एकाउन्टेन्ट जनरलको कार्यालयको ८,३०२ कित्ता, श्री इन्डस्ट्रिज प्रालिको नाममा २२,७२१ कित्ता अनि बाँकी सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको नाममा ३५,६६६ कित्ता रहेको थियो । २०५२ असोज २ मा श्री इन्डष्ट्रिज प्रालिको सेयर उद्योग मन्त्रालयको नाममा नामसारी गरेको भन्ने सेयर अभिलेख पुस्तिकामा लेखिएको छ । कम्पनीमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७४ वैशाख ४ गतेको विशेष साधारणसभाबाट जारी गर्न बाँकी ४० लाख पुँजी जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । वृद्धि गरेको जारी पुँजीलाई चुक्ता गराउन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (७) बमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्यो । बहालमा रहेका सेयरधनीहरूबाट २५,००० कित्ता मध्ये ९०२ कित्ता सेयरको मात्र दाबी भयो । हकप्रद सेयरमा भएको दाबीलाई सेयरका रूपमा दिएर बाँकी रहेको २४,०९८ कित्ता सेयरलाई लिलामीको माध्यमबाट बिक्री गर्न पुनः तीन पटक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना दिई चुक्ता गराइएको छ । २०६७ सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचीकरणबाट हटेको विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडको सेयर बिक्रीमा नेप्सेमार्फत नहुने र डिलिस्टेड भएकाहरूले ओटीसीमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार भएको छ ।
डिलिस्ट भएको कम्पनीलाई पुनः लिस्टिङ गर्ने तयारीमा व्यवस्थापन लागेको हो ?
अहिले व्यवस्थाअनुसार लिस्टेड हुन ५ सय जना सेयर होल्डर हुनुपर्छ । हामी सेयर दिने क्रममा छौँ । वैज्ञानिक ढंगले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागिएको छ । अहिले सानो–सानो सेयरहरू ओटीसीकै मार्फत लैजाने कुरा भएको छ । सरकारको नीतिअनुसार कसरी कृषक र सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका छौँ । सबै पक्षसँग छलफल गरेपछि कस्ता–कस्ता पक्ष समेटेर सेयरका हिस्सेदार बढाउन सकिन्छ भन्नेमा टुंगोमा पुगिन्छ । अहिले समान्यतया विश्वासिलो निवेदन र अनुरोधका आधारमा साना–साना सेयर बढाउने काम पनि भएको छ ।
उद्योग पुनः सञ्चालन त गर्नुभयो, तर यसको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
वित्तीय अवस्था नाजुक नै छ । अहिले सबै सेयर होल्डरबाट पैसा उठाएको अवस्था छ भने कतिपय अन्य व्यावसायिक पक्षसँग पनि समन्वय गरेर अहिले व्यवस्थापन गरिएको छ ।
उद्योगले कस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्छ ? यसको मुख्य बजार कहाँ कहाँ छ ?
तत्कालका लागि परम्परागत रूपमा जुट मिलबाट जे उत्पादन हुन्थ्यो तिनै हुन्छन् । जुटको बोरा, सुत्ली उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । हामीसँग कच्चापदार्थ पर्याप्त छैन । कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसमा सरकारी तहबाटै सहयोग पाउने आश्वासन पाएका छौँ । आन्तरिक बजार पनि राम्रो छ भने भारतमा पनि जुटका सामग्रीको बजार छ । बजारको राम्रो सम्भावना छ ।
भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याएर भारतमै तयारी सामान बेच्न कत्तिको चुनौती छ ?
प्रतिस्पर्धा गर्न त्यति गाह्रो छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै नहुने हुँदा भारतको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतभित्रै पनि जुट उत्पादन गर्न अनुदान दिएको छ । आयात–निर्यातमा पनि जुटको भन्सार खासै धेरै छैन । समन्वय भएकाले समस्या नहोला भन्ने लाग्छ ।
कच्चा जुटका लागि आयात मात्रै गर्ने कि कृषकहरूलाई पनि सहभागी गराएर स्वदेशमै उत्पादन गर्ने ?
अहिले २० टनको मेसिन मर्मत भएको छ । अरू २५ टनको मर्मत गरेर ४५ टन क्षमतामा ल्याउँछौँ । आधुनिक मेसिनहरू पनि आउने क्रम छ, यसले राम्रो उत्पादन गर्छ भने श्रमिकको संख्या पनि घटाउँछ । जुटका परम्परागत समानमात्रै नभएर कपडा, ब्याग पनि निकाल्न सक्ने गरी मेसिन आएका छन् । हाम्रो उद्देश्य अब त्यस्ता आधुनिक मेसिन जडान गर्नु हो । कृषकमा व्यक्ति–व्यक्तिले गर्ने उत्पादनलाई सामूहिक खेतीमा लगिनेछ । गरिबी निवारण, स्वरोजगार र कृषिसँग सम्बन्धित कोषसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौँ। कृषकहरूले नै सुत्ली उत्पादन गरेर उद्योगलाई बेच्न सक्ने व्यवस्था पनि हामी मिलाउँछौँ । खरिदको सुनिश्चिता मिलले गर्छ ।
यो जुट उद्योगलाई निजीकरणको चर्चा पनि बेलाबखत चल्ने गर्छ, निजीकरण विकल्प हो कि हैन ?
नीतिगत रूपमा निजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट छैन । जे चिज एकछिनलाई रुचाउँछन् त्यो मात्रै भनेजस्तो अहिलेको अवस्था छ । स्पष्ट रूपमा खाकासहित यसरी यसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ भनेर आउन सकेको अवस्था छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणा पनि आएको छ । वास्तवमा आवश्यक छ । निजी क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षमता छ, लगानी छ भने यो अवधारणामा जानुपर्छ । सरकारको बहुमत सेयर राख्ने भन्ने त ठीक होइन । सरकारको प्रतिनिधि पठाउने तर डोमिनेसन नगर्ने । लगानीकर्ता वा विशेषज्ञकै डोमिनेसन हुनुपर्छ ।
जुट उद्योगलाई रोजगारीको खानी पनि भनिन्छ, मुलुकमा उत्पन्न बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि जुट उद्योगको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?
विराटनगर जुट र जुटमिलसँग आबद्ध प्रत्यक्ष रोजगारी १० हजार र १ लाखको हाराहारीमा कृषक र स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने तयारी गरेका छौँ । यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ । कृषिक्षेत्रको आर्थिक सुधार ल्याउँछ । भारत र बंगलादेशको अनुसरण गर्दै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषकको क्षमता विकासका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउने काम गर्दा वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ । अहिले दैनिक २० टन क्षमता छ, यसको क्षमता बढाएर लैजान्छौं ।