Logo

विराटनगर जुट मिलमा विवाद चर्कियो

विराटनगर- राजनीतिक हस्तक्षेप र मजदुर समस्याका कारण पटक–पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको मुलुकै जेठो विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।
यतिसम्म कि सञ्चालक समूहका सदस्यहरू नै दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । उनीहरूले सञ्चालक समितिको आधिकारिक अध्यक्ष आफू भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गर्ने होडबाजी गरिरहेका छन् । सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू आधिकारिकताको विवाद झिकेर विवाद गर्दा पुनः सञ्चालन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समितिबीच विवाद हुँदा ऐतिहासिक जुट मिल सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ । समितिका अध्यक्ष वसन्त वन र मुकुन्द नेपालबीचको विवादले उग्ररूप लिएको छ यतिबेला ।
दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक समिति भएको दाबी गर्दै आएका छन् । एक हप्ताअघि विराटनगरमा मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दाबी गर्ने वसन्त वनले पत्रकार सम्मेलन गरी आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गरेका थिए । त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै मंगलबार सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुकुन्द नेपाल समूहले पत्रकार सम्मलेन गरेर आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । “समितिको आधिकारिक अध्यक्ष मुकुन्द नेपाल नै हुनुहुन्छ,” सञ्चालक समितिका सदस्य फूलकुमार लालवानीले भने, “अरूले वक्तव्यबाजी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।”
उद्योगको साधारणसभाले २०७४ साउन ८ गते वनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चयन गरेको थियो । तर, सदस्य मुकुन्द नेपालले उद्योगमा वनको सेयर नै नरहेको भन्दै अध्यक्षबाट खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । नेपाल र अर्का सञ्चालक सदस्य फूलकुमार लालवानीसहितको दुई सदस्यीय सञ्चालकको बैठकले नेपाललाई जुट मिल्सको अध्यक्ष चयन गरेको थियो । उद्योगमा वनको १ थान पनि सेयर नभएकाले सञ्चालक समितिमा बस्न नमिल्ने नेपाल पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।
लालवानीले गत वैशाख २० गतेदेखि नै वसन्त वन पदमा नरहेको भए पनि जालसाजी र कीर्ते गर्न थालेको आरोप लगाए । नेपाल पक्षले सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत कायम भइनसकेको जनाएको छ । “जुटमिलको कुनै पनि पदमा नरहेको मानिसले ६८ प्रतिशत सेयर कायम गरें हाँस्यास्पद हो,” लालवानीले भने, “प्रक्रियामा नआइसकेको कारण सरकारको सेयर अझै ४८ प्रतिशतमात्रै रहेको छ ।” नेपालसहित, पूर्वअध्यक्ष नीलहरि काफ्ले र लालवानीले जुटमिल्सको आधिकारिक सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद नेपाल नै रहेको दाबी गरे ।
वि.सं. १९९३ सालमा स्थापित जुट मिल मुलुककै पहिलो उद्योग हो । जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले मजदुरका रुपमा काम गरेका थिए । पछि कोइरालाकै नेतृत्वमा मजदुर हड्तालसमेत भएको थियो । त्यही मजदुर हड्ताल राणा शासन अन्त्य गर्ने आन्दोलनको जग बन्यो २००७ सालमा । आर्थिक र राजनीतिक रूपमै ऐतिहासिक भएर पनि राजनीतिक खिचातानीकै कारणले उद्योग फस्टाउन नसकेको हो ।
उद्योगको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र झापाको दमकलगायतका ठाउँमा गरी कूल ६८ विघा जग्गा छ । नयाँ र पुराना गरी दुईवटा मिल र दुर्लभ मानिएको जेनेरेटरसमेत अलपत्र अवस्थामा छन् । उद्योगको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी छ । उद्योगमा रहेका करिब १० करोड बढीका मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा अवैध रुपमा बिक्री भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्