अझै भुक्तानी भएन गतवर्षको दायित्व

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गतवर्षको दायित्व अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भुक्तानी सिस्टम ह्यांग र बन्द हुँदा भुक्तानी हुन नसकेको ६० करोड २० लाख नौ हजार १ सय ३ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

त्यसमध्ये ४० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको स्रोतबाट दायित्व रहेको र १५ करोड रुपैयाँ संघ सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको दायित्व रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव युवराज बस्नेतले बताए । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २३ मंसिरमा भुक्तानी बाँकी रहेको रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपसचिव बस्नेतले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकममध्ये ७८ प्रतिशत रकम पीएलएमबीआईएसबाट सिगासमा निकासा गरिसकेको बताए ।

उनले भुक्तानी पाउनुपर्नेले प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट कागजात पेस गरेर भुक्तानी लिन सक्ने बताए । यद्यपि, भुक्तानी दिन बाँकी रहेका कार्यालयहरूले रकम निकासा नभएको भन्दै बाँकी भुक्तानी लिनका लागि आउने सेवाग्राहीलाई फर्काउने गरेका छन् । सरकारी भुक्तानी दिन ढिलाई भएको सेवाग्राहीले बताएका छन् । उपसचिव बस्नेतले चालू आर्थिक वर्षमा दोहोरो परेका योजनालाई ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको बताए ।

उनले बाँकी २२ प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम समर्पण गरेर त्यसबाट भुक्तानी दिइने बताए । उनले संघ सशर्त अनुदानका योजनाबाट भुक्तानी दिन बाँकी १५ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि संघ सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताए । मन्त्रालयले खरिद ऐनको लामो प्रक्रियाको कारणले गर्दा समयमा योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानीका लागि कागजात आउने र सोही समयमा सिस्टम ह्यांग हुने भएकाले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ संघ सरकारले सात दिन पहिले नै सिस्टम बन्द गरिदिएपछि अझै धेरै भुक्तानी रहन गएको जनाएको थियो । मन्त्रालयले ४७ करोड ९६ लाख ९० हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ पुँजीगत र १२ करोड २३ लाख १८ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ चालू खर्च भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाए पनि मन्त्रालयहरूले ५५ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानीका लागि रकम माग गरेको जनाएको छ ।