योजना छनोटमा नागरिक समाजको ९% सहभागिता

नेपालगन्ज-सहभागितामूलक योजना छनोट प्रक्रियामा नागरिक समाजको ९ प्रतिशतमात्र सहभागिता हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक जवाफदेहिता परियोजनाअन्तर्गत हालै गरिएको एक अध्ययनबाट सो कुराको खुलासा भएको हो ।
बाँकेको कोहलपुरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको स्थिति विश्लेषणसम्बन्धी आधाररेखा अध्यावधिक अध्ययन २०१९ ले सो तथ्य देखाएको हो ।
संघीयता लागू हुनुभन्दा पहिले योजना छनोट प्रक्रियामा ७४ प्रतिशत नागरिक समाजको सहभागिता रहने गरेकोमा संघीयतापछि योजना छनोटमा ९ प्रतिशतमात्र नागरिक समाजको सहभागिता रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सो अध्यावधिक अध्ययनका क्रममा ६ वटा प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लाका १२ वटा स्थानीय सरकारको तहमा दस्तावेजको पुनरावलोकन, १४८ जना मुख्य ब्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता, ११ वटा समूह केन्द्रित छलफल र प्रत्यक्ष अवलोकनका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी गरी विश्लेषण गरिएको प्याक्टका प्राविधिक दुर्लभ बोगटीले जनाए । अध्ययनअनुसार जम्मा ३५ प्रतिशत सेवाग्राहीले निःशुल्क औषधिका बारेमा जानकारी पाएको खुलास गरिएकोे छ । त्यसैगरी राजनैतिक, आर्थिक, विश्लेषण र मामला अध्ययनसमेत गरिएको बोगटीले बताए ।
उक्त अध्ययनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विषयगत सरोकारवाला, गैसस, सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य संस्था, आमा समूह, स्वयंसेविका, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत सुशासन अभियानकर्तासँग विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको युवा दृष्टि नेपालका अध्यक्ष युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले संघीयता लागू गरिएपछि योजना छनोटमा ९ प्रतिशतमात्र नागरिक समाजको सहभागिता रहेको भन्ने तथ्यांकप्रति सहज रूपमा विश्वास गर्न नसकिने बताए । उनले जनताले निर्वाचित गरेकाले नै योजना बनाउने हुँदा सबै जनताको सहभागिता मान्नु पर्ने प्रजातान्त्रिक परिपाटी रहेको बताए । जनप्रतिनिधिहरू नयाँनयाँ कानुनबारे अनभिज्ञ रहेकाले नागरिक समाजका संस्थाले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी सरकारलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यसैगरी कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सन्जुकुमारी चौधरीले जवाफदेहिता हरेक क्षेत्रमा घट्दै गएको बताइन् । उनले जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी रहेकाले जनताकै चाहनामा काम गरिरहेको जनाइन् ।