
जलवायु वित्तको लाभ समूहमा प्रवाह गर्न माग
जलवायु वित्तको सतप्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रवाह गर्न माग गरिएको छ । मुलुकभरको
जलवायु वित्तको सतप्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रवाह गर्न माग गरिएको छ । मुलुकभरको
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्धारित मितिमै सार्वजनिक भएको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई गत आर्थिक वर्षहरूमा
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दै बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनमा विफल हुने परिपाटी अन्त्य गर्न
संविधानतः तीनै तहका सरकारहरू गठन भएर काम गर्न थालेको झन्डै एक वर्ष हुन लागेको छ
वि.सं २००८ सालको पहिलो बजेटबाट नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिक विकास भएको देखिन्छ । सरकारी
नेपालको संविधानले संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू गरेसँगै विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँडमा विवाद
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी