सामुदायिक विद्यालयमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन «

सामुदायिक विद्यालयमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

अहिलेसम्म हजारौं सामुदायिक विद्यालयमा करोडौंको हरहिसाब राख्न लेखाको स्थायी दरबन्दी नै छैन । निजीस्रोतका कर्मचारीबाट कमचलाऊ व्यवस्था भइरहेको छ ।

वि.सं २००८ सालको पहिलो बजेटबाट नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिक विकास भएको देखिन्छ । सरकारी सयन्त्रमार्फत गरिने आम्दानी र खर्चको एकीकृत स्वरूप नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो । यस लेखमा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आधारभूत सबालहरू उठान गर्न खोजिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको वित्तीय जवाफदेहिताले त्यहाँ अवलम्बन भएको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको मापनमा सहयोग पुराउँछ । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानी विगतमा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुराउनुपर्ने माग शिक्षाविद्हरूले गर्दै आए पनि कहिल्यै पुग्न सकेन । अहिले संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको कुल बजेट घटोत्तरी भएको छ ।
सरकारी विद्यालयमा हालसम्म लाखौं रकमको हिसाबकिताब राख्ने स्थायी दरबन्दीका लेखापाल वा लेखा अधिकृत छैनन् । खासगरी योजना र बजेट, बजेट कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखांकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन र सामाजिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण विद्यालयको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनभित्र समावेश हुन्छ । पछिल्लो समय निजी स्रोतका शिक्षकबाट स्थायी विद्यालयको लाखौंको हरहिसाब राख्ने अभ्यास गरिएको छ । ती लेखापालहरू निजी स्रोतका हुन्, जसको जागिरको स्थायित्व समेत छैन भने तलब पनि कम छ । सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले मानव जनशक्ति मात्रै नभई अन्य किसिमको लगानी पनि गर्दै आएको छ । विगतमा मानव जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान गएकोमा अब भने सरकारी चासो विद्यालयको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गएको छ । हुन त शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा नै निहित हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको सर्वोच्च निकाय हो । यसले विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छ । साविकको शिक्षा विभागले सन् २०१८ मा गरेको विद्यालय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पहुँच, समता, टिकाउपन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख छ । सरकारको मुख्य ध्यान स्रोतको उपलब्धता र विद्यालयको अपेक्षित परिणामबीचको अन्तर घटाउने कार्यमा केन्द्रित भएको भन्दै प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले विशेषत वजेट निर्माणको सही प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्रोतको परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीको संकेत गरिएको छ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा विद्यालयको व्यवस्थापनमा विकेन्द्रीकरण गरिएको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत नजिकबाट विद्यालयको समग्र पक्षको विकासको अभ्यास गरिएको हो । यसका अतिरिक्त स्रोत केन्द्र, विद्यालीय निरीक्षण, जिल्ला शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षाको चेन एन्ड कमान्डमा विद्यालय सञ्चालन भएको थियो । विगतमा ‘केन्द्रीकरणभित्र विकेन्द्रीकरण’को सामान्य अभ्यास गरिए पनि हावीचाहिँ केन्द्रीय निकाय नै थिए, तर संघीयता कार्यान्वयनमा विगतमा भएझैं विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा फेरबदल आएको छ । तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय शिक्षा व्यवस्थापनको लागिरहेको छ । सरकारले दिने बजेटबाहेक पनि सरकारी विद्यालयका विभिन्न आर्थिक स्रोतहरू हुन्छन् । सहरी, अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयले त्यस्तो आम्दानी गर्छन् । धनुषाको आधारभूत तहसम्म सञ्चालनमा रहेको एक विद्यालय जिल्लाकै धनी विद्यालय छ । पुरानो भइकन पनि शैक्षिक प्रगति गर्न नसकेको त्यस विद्यालय धनी हुनुमा माछा पोखरी प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको छ । कम्पाउन्ड, भवन, शैक्षिक सामग्रीको अवस्था खासै कमजोर नभए पनि स्थानीयको विद्यालयप्रतिको कम चासोले विद्यार्थीको कमी छ भने शैक्षिक सुधारमा शिक्षक र समुदाय कसैको पनि चासो छैन । धन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बजेटचाहिँ लापर्वाही खर्च नगर्ने अडानमा छन् । यो त एक उदाहरण मात्रै हो ।
विद्यालय सरकारी निकाय हुन् । अन्य सरकारी निकायमा सरकारले लेखाको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरे पनि विद्यालयमा भने अहिलेसम्म नगर्दा कोष सदुपयोगमा प्रश्न चिह्न लाग्दै आएको छ । भन्न त विद्यालयमा के आम्दानी हुन्छ र ? बजेट जति आउँछ उति नै सरकारी शिक्षकको तलबभत्तामा जान्छ, अन्य बजेट जुन शीर्षकमा आएको हो, त्यही खर्च गर्नुपर्छ भनिन्छ । यो एक यथार्थ त हो तर यही बजेटको पनि शिक्षकले भनेजसरी व्यवस्थापन गर्न नसकेको बेलाबखत सुनिन्छ । आधारभूत तहमा प्रअले नै लेखा हेर्छन् भने माध्यमिक तहमा चाहिँ निजी स्रोतमा लेखा हेर्ने व्यक्ति चुनिएको हुन्छ तर ऊ पूर्णरुपमा विद्यालयप्रति प्रतिबद्ध भएको छैन । कम तलब, अस्थायी प्रकृतिको जागिर, अतालिमी, सिकारु हुनुले पनि तिनले समयसापेक्ष काम गर्न सकेका छैनन् । तर, दत्तचित्त हुने प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यालयको फेहरिस्त मिलाएका पनि छन् ।
विद्यालय सरकारी निकाय हो । शिक्षा ऐनअनुसार यसले हरेक वर्ष असार १५ गतेसम्म विद्यालय बजेट बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर यो नियमको प्रयोग अधिकांश सरकारी विद्यालयमा भएको देखिन्न । विभागले गरेको अध्ययनमा विद्यालयको लेखा प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । विद्यालयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको कार्यान्वयनको पक्ष पनि फितलो छ । रौतहटका एक प्रअले पहिलो पटक सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विद्यालयले खरिद प्रक्रिया गर्दा अमानत वा सामान्य कोटेसनको प्रक्रियामा भन्दा महँगो परेको पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए । साविकको जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय आदिका अनुभवी व्यक्तिलाई खोजखाज गरेर बल्लतल्ल पहिलो पटक गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐेनको कार्यान्वयनमा ठेकेदारहरूको मिलिभगतले खरिद नै महँगो बन्न पुगेको तीतो अनुभव सुनाए, तर त्यसले पाठ सिकाएको उनको अनुभव छ । सरकारी विद्यालयमा हुने निर्माण, खरिद, ठेक्कापट्टा, बिक्री, लिज वा भाडामा लेखाका नियमको धज्जी उडाइएको छ । विद्यालयको लेखा परीक्षण त नाम मात्रैको हुन्छ । एक सरकारी बैंकका अधिकृतस्तरको जागिरबाट निवृत्त भएका तर लेखापरीक्षकले तराईका विद्यालयको लेखा परीक्षण धेरै खराब रहेको अनुभव सुनाए । एकाधबाहेकका विद्यालयको लेखा निकै खराब रहेको उनी सुनाउँछन् ।
यता शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सरकारले विद्यालय लेखाको लागि तालिमलगायत प्रदान गरिरहेकाले चर्चामा आएजस्तो निष्प्रभावी नरहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ, “के सरकारले अहिलेसम्म विद्यालयको लेखा प्रणालीको विकासको लागि केही गरेकै छैन त ?” सामुदायिक विद्यालयमा सार्वजनिक वित्तीय नीतिहरूको कम भने नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालय लेखाङ्कन निर्देशिका, विद्यालय तहको खरिद निर्देशिका, आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन कार्य योजनाजस्ता नीतिगत दस्तावेज तयार भए पनि अधिकांश विद्यालयहरूमा उल्लिखित नीतिगत दस्तावेजहरू नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीतिगत दस्तावेजहरूमा भएका सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रावधान र प्रचलित अभ्यासमा अन्तर छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका अवयवहरू विद्यालयमा निकै कमजोर छ ।
सरकारले विद्यालयको लेखालाई प्रभावकारी बनाउन प्रअलाई लेखा तालिम दिए पनि प्रभावकारी नभएको पाइन्छ । विद्यालयले सिकाइमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न पनि लेखा प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विद्यालयको नेतृत्व जस्तो छ, त्यसैको प्रतिबिम्बन हरेक व्यवहारहरूमा देखिने गर्छ । शिक्षाको गुणस्तर मात्रै हैन, नेतृत्वले निष्प्रभावी भएमा विद्यालयको समग्र पक्ष नै पछाडि धकेलिन्छ । नेपालको विद्यालय नेतृत्वमा विभिन्न गुण देखिन्छ । शिक्षा ऐन, नियमावलीमा विद्यालय नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष बनाइए पनि २०–३० वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रअ बनिरहेको पाइन्छ । यसले नेतृत्व जन्माउने भन्दा पनि जन्मजात नै हो कि भन्ने भान पनि पर्छ । शैक्षिक नेतृत्वको परम्परागत सिद्धान्त ग्रेट म्यान थ्योरीले नेतृत्व जन्मजात हो भन्ने मान्यता राख्छ । तर, शैक्षिक नेतृत्वको उत्तरआधुनिक सिद्धान्तहरूले नेतृत्व सिकाइ, भोगाइ, अनुभव, ज्ञान, सीपबाट आउँछ । त्यो नेतृत्वमा स्पर्धा, रूपान्तरण, परिवर्तन, सामूहिकता, सहयोग, अन्तरक्रियाको भरपुर प्रयोग गर्छ । शैक्षिक नेतृत्व प्रविधिले लेस भएको गतिशील चाहिन्छ । सरकारी विद्यालयको वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रअ मात्रै हैन, व्यवस्थापनमा आउनेहरू नै गतिशील चाहिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्