जलवायु वित्तको लाभ समूहमा प्रवाह गर्न माग

जलवायु वित्तको सतप्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रवाह गर्न माग गरिएको छ । मुलुकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन (फेकोफन) ले वन संरक्षणमार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि समूहले खेलेको भूमिका निकै नै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै जलवायु वित्तको लाभ समूहमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको हो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि समूहले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि जलवायुकै बढी जोखिम समूहका मानिस तथा कृषकले खप्नुपरेको फेकोफनको भनाइ छ । फेकोफनले जलवायुजन्य वित्तीय स्रोत समूहमा कम पुगेको र तल्लोस्तरमा जलवायुका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएको छ ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा राज्यले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तको सतप्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएकी छन् । “कार्बन व्यापारको नाममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्राकृतिक वन तथा कार्बनमाथिको अधिकार कतौती गर्ने र उपभोक्ता समूहको पूर्वसूचित सहमति नलिई नेपाल सरकारले विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा यिनीहरूका गठबन्धनलाई वन क्षेत्रको कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता गरिरहेकाले उक्त कार्य तत्काल बन्द गरियोस्,” उनले भनिन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल, जैविक विविधता र समग्र पर्यावरणमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित् गर्दै समुदायमा आधारित हिमाल बचाउ अभियान सञ्चालन गर्न आह्वान पनि गर्दछौं ।”
जलवायु नीतिले पनि स्थानीय तहमा जलवायुको ८० प्रतिशत वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर नीति कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारी हुन नसक्दा स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जनचेतनाको विकास नहुनु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, राज्यको लगानी कमलगायतका चुनौती रहेको जलवायु विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जलावयुविज्ञ डा. विमल रेग्मीले जलवायुजन्य जोखिमका समुदायलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जलावयुका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । “जलवायु न्यूनीकरणका लागि निजि क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि पहल गरियोस् । नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ,” उनले थपे, “नेपालले नीति त विश्वमा एक खालको छलाङ मार्ने किसिमको ल्याएको छ । नीति राम्रा छन् । अबको बाटो भनेको कार्यान्वयनको हो ।
जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा जानुपर्ने खाद्य सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पानी ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सबै क्षेत्र, तह वर्ग र सबै सरोकारवालाले कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।