बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा कृषि वित्त «

बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा कृषि वित्त

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्धारित मितिमै सार्वजनिक भएको थियो । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेशलाई लिएर विवाद चुलिएका कारण अर्थमन्त्रीको जिमेवारी सम्हालेका जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि केही असमञ्जसका बीच मौद्रिक नीति भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउनको ६ गते मात्र सार्वजनिक हुन पुग्यो । कृषि विकासकै लागि भनेर स्थापना गरिएको कृषि विकास बैंकलाई २०६२ सालमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरिएपछि कृषि वित्त र कृषिमा वित्तीय पहँुचको सवाल बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारको विषय हुन छाड्यो । विगतमा कृषि विकासका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता नै ठानिँदैनथ्यो । पछिल्ला केही वर्षयता आएर हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि विकासलगायत कृषि वित्तको विषयलाई पनि समेट्ने गरिएको देख्न पाइन्छ । यसै गरी मौद्रिक नीतिले पनि बजेटले निर्दिष्ट गरेका कृषिका कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी कृषिक्षेत्रलाई अगाडि बढाउन यथोचित प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ ।
निश्चय पनि देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन पूर्वाधार विकासलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासका लागि लगानीको यथोचित वातावरण निर्माण गरिदिने जिम्मेवारी राज्यको हो । विगत दुई वर्षमा कोभिड–१९ का कारण पटक–पटक गर्नुपरेका बन्दाबन्दीबाट तंग्रिन नपाउँदै गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य क्रमिक रूपले खस्कन थाल्यो । त्यसमाथि रूस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति खलबलिन पुग्दा वैश्विक रूपमै महँगी वृद्धिका कारण देशको अर्थतन्त्रले थप दबाब खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विशेष गरी बढ्दो आयात र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अर्थतन्त्रले कतै श्रीलंकाकै नियति त भोग्नुपर्ने हैन भन्ने चिन्ता थप्यो । यसै असहजताका बीच आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको छ । कोभिड–१९ ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकल्प नभएको गतिलै पाठ सिकाएको थियो । तर, हामी समयमै गम्भीर हुन सकेनांै । अर्थतन्त्रको पछिल्लो परिदृश्यले हामीलाई पुन: झस्काएको छ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रको विकास गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको र मौद्रिक नीतिले यस अभियानलाई सफल बनाउन प्रथमिकता राखेको देखिन्छ ।
स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि : समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि भन्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत बजेटको पहिलो उद्देश्य नै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न मुख्य खाद्यान्न बालीलगायत फलपूmल र तरकारीको आयातलाई यो आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने नीतिगत सोच अगाडि सारिएको छ । यस अतिरिक्त यसै वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने बजेटको सोच रहेको छ । यस आर्थिक वर्षलाई बजेटले, ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष’ घोषणा गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको छ । स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यातसमेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि उद्योग र जलविद्युत् तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने अठोट बजेटले लिएको छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्ने प्रतिस्पर्धी क्षमताको क्षेत्र नै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन हो । कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय मारमा पर्न गयो । अब हामीले थप पर्यटनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौं र अवस्था सामान्य रहिरहेमा हाम्रो देश विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना प्रचुर छ । जलस्रोतको उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन कार्यले पछिल्लो समयमा गति लिँदै छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले पेट्रोलियम पदार्थ र कृषिजन्य वस्तुको अयात जोड्दा ७ खर्बभन्दा बढीको रहेको छ । यी दुई क्षेत्रमा मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
अन्य व्यवसायजस्तै व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि पनि पुँजी अपरिहार्य हुने भएकाले पछिल्ला केही वर्षयता कृषिमा सहज वित्तीय पहुँचको सवाल प्रखर रूपमा उठ्न थालेको छ । विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हँुदा ग्रामीण भेगका कृषकहरूलाई बैंकिङ सेवा लिन सजिलो थिएन । त्यसमाथि जोखिमका दृष्टिकोणबाट कृषिक्षेत्र बैंकहरूको रोजाइमा पर्दैनथ्यो । नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत व्यवस्थाका कारण कृषिक्षेत्रमा लगानीको वातावरण क्रमिक रूपले सहज बन्दै गएको छ । कृषिमा बिमाको व्यवस्था र सबै स्थानीय निकायहरूमा कम्तीमा वाणिज्य बैंकको एक शाखा पुर्‍याउने नीतिले निश्चय पनि ग्रामीण भेगका कृषकहरूलाई पनि बैंकिङ सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर जुटेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले विगतमा कृषि कर्जालगायत सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै थप नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । बजेटले निर्दिष्ट गरेअनुसारको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याउने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । हालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु. २ कारोडसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसबाट निश्चय नै ब्याज अनुदानको दायरामा नपर्ने कृषि परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कृषकहरूसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थालाई कमश: कटौती गर्दै लगिने कार्यदिशा मौद्रिक नीतिले तय गरेको परिपे्रक्ष्यमा कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिने विषय सकारात्मक रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण चाँडै सडेगलेर जाने कृषि वस्तु जस्तै— तरकारी, फलपूmल, पुष्प, माछामासु, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, अन्डा आदि व्यवसायका उत्पादन तथा बिक्री–वितरण अति प्रभावित सूचीमा रहेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु. ५ खर्बबराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गरिने कार्यलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गरिने भएको छ । स्मरण रहोस्, कृषि उत्पादनमा वित्तीय पहँुच अभिवृद्धिमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षाका साथ उक्त कोषमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकमका साथै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत लगानी हुने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख थियो । वाणिज्य बैंकहरूले सानो आकारका कृषि कर्जा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले साना–किसानहरूमाझ सुलभ रूपले वित्तीय पहँुच पुर्‍याउन मद्दत पुग्नेछ । योसँगै वाणिज्य बैंकहरूलाई निश्चित आकारभन्दा ठूलो कृषि कर्जाको गुणस्तरीय लगानीमा केन्द्रित गराउन केन्द्रीय बैंकको पहल हुन सकेमा कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
त्यसैगरी किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने बजेटको अभिप्राय:अनुरूप नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना भएपश्चात् पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैक्रममा कृषि विकास बैंकको पहलमा विगतका साना किसान विकास आयोजनाहरूको संस्थागत विकास गरी साना किसानहरूलाई नै हस्तान्तरण गरिएका साना किसान सहकारी संस्थाहरूलाई सघाउ पुर्‍याउने क्रममा स्थापित साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप गृहकार्य गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । ग्रामीण र साना किसान लघुवित्तमार्फत वित्तीय सहयोगका साथै कृषिसम्बन्धी सबै सेवाटेवा एकद्वार प्रणालीको अवाधारणाअनुरूप प्रदान गर्न सकिएमा आत्मनिर्भर कृषि कार्यक्रमका लागि ठूलो सहयोगी साबित हुनेछ । यो विगतको साना किसान विकास कार्यक्रमको सफलताको अनुभव हो । अन्य लघुवित्तहरूलाई समेत समेट्न सके झन् उत्तम ।
बजेटले तोकेअनुसार वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँचवटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने/गराउने मामलामा प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंककै रहन्छ । कृषि विकासका लागि कृषिमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन हरसम्भव प्रयास भए पनि टाठाबाठाहरूले मात्र कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइने अनुदान सुविधा उपभोग गरिरहेको र साना एवं वास्तविक किसान सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो विभिन्न छापाहरूमा आइ नै रहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत तेकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको सदुपयोगिता र प्रभावकारिता अध्ययन गरिने भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिइनु जरुरी छ । कृषिका नाममा जाने कर्जाबाट कतै घरजग्गा व्यवसाय तथा अनुत्पादक क्षेत्र नै मौलाइरहेका त छैन ? यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले कृषि कर्जाको अनुगमन प्रक्रियामा थप कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. २८ मा कृषकहरूलाई सहज रूपमा बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ, कृषि कर्जा, बिमा, कृषि उत्पादनको र व्यवस्थालगायत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने प्रत्याभूति गरिने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । एउटा कृषकले राज्यबाट खोजेको पनि यही नै हो । नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेकाले पनि खाद्यान्नको निरन्तर उत्पादन हुने र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कृषिलाई साँच्चिकै उँभो लगाउने हो भने राज्यले गर्ने गरेका सबै प्रतिबद्धता पनि समयमा पूरा गर्न सक्नुपर्छ । मूलभूत कुरा त के भने उत्पादनमूलक व्यवसायलाई टेवा पुर्‍याउन कर्जा प्रवाह भइरहने तर परिणाम भने अपेक्षा गरेअनुरूप हासिल नहुने हो भने बजेट वा मौद्रिक नीतिको नाममा यो वा त्यो गर्ने भनी फलाक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
(लेखक कृषि विकास बैंकका पूर्व विभागीय प्रमुख एवं डेभलपमेन्ट एलायन्स नेपाल, मैतीदेवी, काठमाडौंका कृषि वित्त विज्ञ हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्