जोखिम मोलेरै नदी तर्न बाध्य छन् डडेल्धुरावासी

डडेल्धुरा-सरकारले देशभरका सबै तुइन हटाएर पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि डडेल्धुराको भित्री मधेसका नदीमा तुइन पनि नहुँदा यहाँका स्थानीय जोखिम मोलेरै नदी तर्न बाध्य छन ।
प्राकृतिक विपदको दृष्टिले डडेल्धुरा भित्री मधेसमा पर्ने रंगुन नदी, पुन्तुरा खोला र सादनी खोला अतिसंवेदनशील छन् । जहाँ बर्सेनि ७÷८ जनाको बाढीकै कारण मृत्यु हुने तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ । हरेक वर्ष वर्षायाममा बाढी आउँदा नदी तर्ने गाउँलेहरू यसको सिकार हुने गर्दछन् ।
पुन्तरामा पुल नहुँदा पुलको काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । जिल्लाको पर्शुराम नगरपालिकामा सर्वसाधारण ज्यान जोखिममा राखेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । आफ्नो दैनिक काम काजका लागि जोखिम मोलेर ट्युबमा रंगुन नदी तर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ भने स्थानीय सरकारले नदी तराउन जेसीबी मेसिनको प्रयोगसमेत गर्न थालेको छ । ज्यानकै बाजी लगाएर खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यहाँका स्थानीय अर्जुन धामीले कारोबारलाई बताए ।
डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्न महाकाली, रंगुन, पुन्तुरा र सादनी खोलाले बगाउँदा अहिलेसम्म ८ जनाको मृत्यु भइसको छ । २०७१ देखि हालसम्म यी नदी र खोलाले चार पुरुष र चार महिला गरी ८ जनाले ज्यान गुमाएको इलाका प्रहरी कार्यालय जोगबुडाको तथ्यांक छ । नगरपालिकाको परिगाउँ, रज्यौडा, सिमल्टा, कटाल, शीर्ष, सादनी, करालीलगायतका स्थानीयवासीले ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै पुल नहुँदा सरकारी कामकाज तथा दैनिक कामकाजका लागि पनि ज्यान जोखिममा राखेर नदी तर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकारले सर्वसाधारणको समस्यालाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय दैनिक बैंकिङ कारोबार, व्यापार, अस्पताल, नागरिकता बनाउनसमेत नदी तरेर जोगबुढा आउने गरेका छन् । सादनी र पुन्तुरा खोलमा पुल नहुँदा वर्षात्को समयमा स्थानीयले बर्सेनि ज्यान गुमाउने गरेको र आसपासको जमिनसमेत नदीले कटान गरिरहेको छ । नदी कटान क्षेत्रमा कुनै पनि निकायले ध्यान नदिँदा रंगुन र पुन्तुरा नदी क्षेत्रको समस्या ज्यँका त्यूँ रहेको परसुराम नगरपालिका वडाध्यक्ष खकेन्द्रबहादुर सिंहको भनाइ छ । वर्षात्को समयमा विद्यार्थी जोखिम मोलेरै नदी तर्न बाध्य छन् ।

तुइन विस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो दिएन
हिमेश विक
धनगढी-नेपाल सरकारले तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याए पनि ७ नं. प्रदेश सरकारले यस विषयमा चासो दिएको छैन । प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका तुइन विस्थापित गरेर जनताको जनजीवनमा सहजता ल्याउन झोलुंगे पुल निर्माणकार्य सुचारु गर्नु पर्नेमा सबै जिम्मेवारी संघीय सरकारको भन्दै पन्छिँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले आव ०७५÷७६ मा ७ वटै प्रदेशमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल निर्माणका लागि करोडौं रकम विनियोजन गरे पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस विषयमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी नदिएको बताउँदै आएको छ । ७ नं. प्रदेशका पहाडी जिल्लामा तुइनमा सवार गरेर विद्यालयका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धाले समेत बर्सेनि ज्यान गुमाउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारको आव ०७५÷७६ मा सडक पुलमा २० करोड ४० लाख र झोलुंगे पुलमा २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शीर्षकगत योजना संख्यामा सडक पुल संख्या ३८ र झोलुंगे पुल संख्या ४० छ । झोलुंगे पुलगत संख्या र बजेटको हिसाबले बढीबाट कम भएका जिल्लासमेत छन् ।
विगतमा यस प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माणकार्यमा जुटेका थिए । देशमा संघीयता लागू भएपश्चात ती संस्थाले प्रदेश नं.७ मा खासै चासोे नदेखाएको ७ नं. प्रदेशका बासिन्दाको गुनासो छ ।
हाल प्रदेश नं. ७ मा झोलुंगे पुल निर्माणकार्य प्रदेशको एकमात्र कम्पनी मालिका इन्जिनियरिङ्ले गरेको छ । जसमा उक्त कम्पनीले प्रदेश ७ का झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १० करोड लगानी गरेको छ । लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको निर्माण कम्पनी प्रदेश सरकारको ढुलमुले प्रवृत्तिले निर्माणमा बाधा आउने गरेको मालिका इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रोपाइटर चेतबहादुर शाहीले बताए ।