गरिबी निवारणमा इमानदारिता

नेपालको पहिलो ‘राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी सूचकांक’ हालै सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजित एक समारोहका बीच यो सार्वजनिक गरिएको हो । यो सूचकांक नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था ‘अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ’को सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।
यस सूचकांकले २८.५ प्रतिशत नेपालीहरू अझै पनि बहुआयामिक रूपबाट गरिब रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ कुल जनसंख्याको यो हिस्साको जीवन धेरै प्रकारका वञ्चितीकरणबाट एकैसाथ प्रभावित भइरहेको छ । साथै यस सूचकांकले सन २००६ देखि २०१४ को अवधिमा नेपालको गरिबी आधा घटेको अर्थात् ०.३१३ बाट ०.१२७ मा झरेको कुरालाई स्पष्ट पार्छ । नेपालले ससोही अवधिमा एमपीआईको १० वटा सूचकमा उल्लेखनीय रूपले प्रगति गरेको छ । यसमध्ये कुपोषण र न्यून विद्यालय अवधि गरिबीमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने सूचक हुन् । स्मरणीय छ, पछिल्लो पटक विकास गरिएको गरिबी मापनको विधिले विद्यार्थी भर्ना, विद्यालय गएको अवधि, सरसफाइ, बालमृत्युदर, खाना पकाउने इन्धन, विद्युत् उपभोग, सम्पत्तिको स्वामित्व, घरको छाना, खानेपानीलगायतका सेवासुविधामा कुनै व्यक्तिको पहुँचको अवस्थालई विश्लेषण गर्छ ।
यो अध्ययनले भर्खरै गठन भएका सात प्रदेशको प्रदेशगत गरिबीको अवस्थाको गणना गरेको छ । सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. ६ र २ मा बहुआयामिक गरिबीको दर उच्च छ, यी दुई प्रदेशमा लगभग आधा मानिस बहुआयामिक रूपले गरिब छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश ६ मा देखिएको छ । यस प्रदेशमा आधाभन्दा बढी ५१.२२ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिब रहेको पाइएको छ भने प्रदेश २ मा ४७.८९ प्रतिशत गरिब छन् । त्यहाँका जनता खाना पकाउने इन्धन, सरसफाइ, बिजुली, शिक्षा एवं स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएका हुन् । यसैगरी प्रदेश ७ मा ३३.५६ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा २९.९२ प्रतिशत, प्रदेश १ मा १९.६७ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा १४.१९ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा १२.२४ प्रतिशत गरिब रहेको देखाइएको छ । उमेर समूहमा नौ वर्षसम्मका बालबालिका सबभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीमा परेका छन् ।
उपभोग विधिका आधारमा तयार गरिएको राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत छ, जुन बहुआयामिक गरिबीको दरभन्दा कम हो । यो फरक मापन विधिमा आएको फरकका कारण देखिएको मात्रै हो । बहुआयामिक गरिबी मापन विधिले विकास र गरिबी बहुआयामिक छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले कुनै व्यक्तिले जीवनमा भोग्नुपरिरहेको अभाव वा वञ्चितिकरणलाई मापन गर्छ, जसको अर्थ हुन्छ— मौद्रिक आय धेरै भए पनि आधारभूत सेवा–सुविधा तथा जीवनयापनमा वञ्चित छ भने त्यो व्यक्ति वा घरपरिवार बहुआयामिक गरिब मानिन्छ । बहुआयामिक गरिबी मापनमा कुनै व्यक्तिको आय उसको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा जस्तै— शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइजस्ता कुरामा खर्च भएर जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेकोे छ कि छैन भनेर हेर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर गरी तीन आयामको मापन गर्ने अरू सूचकमध्ये कम्तीमा एकतिहाइभन्दा कम सूचकमा पर्याप्त पहुँच वा सुविधामा अवसर पाएका व्यक्ति नै बहुआयामिक गरिब हुन् भने र २० प्रतिशत सूचकमा वञ्चित रहेकालाई जोखिमको समूहमा राखिन्छ ।
उपभोग विधि र बहुआयामिक विधिबाट मापन गरिएको गरिबीको दरमा फरक भए पनि दुवैले नेपालमा गरिबी घटेको देखाएका छन् । उपभोग विधिबाट गरिएको मापनमा गरिबीको दर आधा घटेको भए पनि असमानता बढेको पाइएको थियो । यसको उत्तर बहुआयामिक विधिले दिएको छ । आय र उपभोग बढे पनि आधारभूत सेवा र सुविधामा वञ्चितीकरणमा परेको जनसंख्या उच्च देखिनुले गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता पक्षमा सुधारको आवश्यकता प्रस्ट भएको छ । विश्वमा बहुआयामिक गरिबीको सूचकको प्रयोगबाट गरिबी मापन प्रचलन रहेकाले यसबाट ‘दिगो विकास एजेन्डा’लाई रणनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्न र प्रभाव मूल्यांकन गर्न सजिलो हुनेछ ।
नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांक, २०१८ को सार्वजनिकीकरणको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दृष्टिबाट गरिब घटाउने कार्यको गति प्रभावकारी भएको तर विशेषः गरी पोषण र शिक्षा क्षेत्रमा भएको मानवीय वञ्चितीकरणको फैलावट अझै पनि एउटा कठिन नीतिगत चुनौतीका रूपमा रहेको कुरा यस तथ्यांकले प्रस्ट पारेको बताए । उनले प्रादेशिक रूपमा विभाजित यस बहुआयामिक गरिबी सूचकांकले मुलुकको नयाँ संघीय स्वरूपका लागि प्रभावकारी नीति अंगीकार गर्न सहयोग पुग्ने आशा पनि व्यक्त गरे ।
सूचकांकले प्रदेशगत रूपमा गरिबीको अवस्था मापन गरेकाले निश्चय नै यस सूचकांकको प्रयोगबाट मुलुकको नयाँ संघीय स्वरूपका लागि प्रभावकारी नीति अंगीकार गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । अब संघीय तथा प्रदेश सरकारले यसैका आधारमा बजेट तथा नीति र कार्यक्रम तयार गर्न सक्छन् । तहगत रूपमा गरिबीको मापन हुन सके स्थानीय तहमा पनि गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अध्ययनले प्रत्येक प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीका बारेमा सारांश प्रस्तुत गरेकाले अब गठन हुने सरकारले आफ्ना कार्य सुचारु गर्दा बजेट तथा बहुक्षेत्रीय नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्न यस तथ्यांकका आधार लिन सक्छन् । यसबाट आगामी दिनमा उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत विकासलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्त्यमा, हामी विकास र समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं । यसका लागि गरिबी निवारणका प्रभावकारी योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता छ । सन २०२२ सम्म विकासशील मुलुकको स्तरमा उक्लने लक्ष्य लिएका हाम्रा लागि यो तथ्यांक निकै सहयोगी हुनेछ । राजनीतिक स्थिरतासँगै यसको सम्भावना हुने भए पनि इच्छाशक्ति र अठोटको अभावमा यो सम्भव हुने छैन । योजना राम्रा बनेर मात्र हुँदैन, तिनको कार्यान्वयनमा इमानदारिता र प्रतिबद्धताको अपरिहार्यता रहन्छ । विगतकै जस्तो प्रवृत्ति दोहोरियो भने यस्ता अध्ययनका निष्कर्ष तथा प्रतिवेदन र सुझावहरू व्यर्थ सावित हुनेछन् । यसैले यस कुराको हेक्का भने सम्बन्धित पक्षहरूले राख्नैपर्छ ।
(लेखक बैंकर हुन् ।)