डेढ सय भारतीय सैनिक कमान्डो काठमाडौंमा

 बिमस्टेक सम्मेलन

भारतीय सेनाका डेढ सयभन्दा बढी ‘कमान्डो’ फौज गुपचुप रुपमा काठमाडौं आएका छन् । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षामा भारतबाटै अत्याधुनिक हातहतियार सहितको कमान्डो फोर्स काठमाडौं आइपुगेको हो ।
बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्डबाट पनि केही कमान्डो काठमाडौं आइसकेको उच्च स्रोतको भनाई छ । भारतबाट भने वरिष्ठ अधिकृतकै कमान्डमा फौज आएको विशेष स्रोतले जानकारी दियो । सैनिक कमान्डो सम्मेलन स्थल सोल्टी होटल, डिनर स्थल हायात रिजेन्सी (बौद्ध) तथा पाहुनाको आवागमन स्थल वरपर तैनाथ भइसकेको स्रोतको दावी छ ।
सम्मेलनमा भाग लिन मोदी, विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज लगायत भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको टोली विशेष विमानबाट बिहीबार काठमाडौं आउँदै छ ।
नेपाली सेनाको कमान्डमा बिमस्टेक सम्मेलन तथा विदेशी उच्च पदस्थ अधिकारीको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत तथा जवानहरु सम्मिलित संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र तैनाथ भइसकेको छ ।
सुरक्षा निकायहरुले भने भारतीय कमान्डो आएको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन । २ दिने सम्मेलनमा विदेशबाट आउने ६ मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख मध्ये म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सबैभन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट भएका पहुना रहेको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् ।
जानकारहरु विदेशी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सम्बन्धित देशबाटै विशेष सुरक्षा फौज आउनुलाई स्वभाविक रुपमा लिन्छन् ।
सुरक्षा विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल विम्स्टेक सम्मेलनमा मोदीको सुरक्षामा भारतबाटै विशेष तालिमप्राप्त सैनिक आउनु स्वभाविक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँछन् । यद्यपी विदेशबाट आएका र आयोजक राष्ट्रका सुरक्षा फौजबीच सुरक्षा अवस्था र वस्तुस्थिति तथा विदेशबाट ल्याइउका हातहतियारबारे समन्वय भने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भाग लिन जाँदा सम्बन्धित देशबाटै विशेष तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीसहित जाने परम्परा विश्वभर नै छ,” पूर्व डीआइजी मल्ल भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा रुल अफ इंगेजमेन्ट (सुरक्षा तैनाथी तथा कारबाही) र सुरक्षा कारबाहीका क्रममा कथमकदाचित कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा के हुने भन्ने विषय दुई देशबीचमा क्लियर हुनुपर्छ ।”
अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको बेलायत भ्रमण र अर्का राष्ट्रपति बाराक ओबामा इन्डोनेसिया जाँदा २ सय भन्दा बढी सैनिक कमान्डो, जामर र वुलेटप्रुफ गाडी सहित गएको दृष्टान्त रहेको भन्दै मल्लले भारतीय कमान्डोको आगमन पनि त्यस्तै किसिमको रहेको स्पष्ट पारे ।

साइडलाइन वार्तामा कोशी उच्च बाँधबारे छलफल
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालले कोशी उच्च बाँध निर्माणबारे छलफल गर्ने भएको छ । बिहीबारदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको विम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको साइडलाइन वार्तामा प्रस्तावित विवादास्पद सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणबारे छलफल हुने सत्तारुढ दलकै एक नेताले पुष्टि गरेका छन् ।
१५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको साइडलाइन वार्ता हुने छ । “सप्तकोशी उच्च बाँधको प्रस्तावित खाका विवादास्पद र नेपालको अहितमा छ, यसलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का स्थायी समिति सदस्य अग्नी सापकोटाले भने, “उच्च बाँध निर्माण अघि बढाउने वा सप्तकोशी बाँध नै पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारे छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ ।”
भारतले सुनसरीको बराह क्षेत्रबाट डेढ किमि उत्तरतर्फ १ किमि लम्वाई र २ सय ६९ मिटर अग्लो उच्च बाँध निर्माण प्रस्ताव गरेको छ । यदि भारतीय प्रस्ताव अनुसार बाँध बने सुनसरी, भोजपुर, उदयपुर, संखुवासभा, तेह्रथुमलगायत जिल्लाको सुनकोसी, अरुण र तमोरको तल्लो तटीय क्षेत्रका साविकका ७९ गाविस डुवानमा पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । डुबानबाट १५ हजार घरधुरीका ७५ हजार नेपाली विस्थापित हुनुका साथै हजारौं हेक्टर कृषि तथा वनजंगल क्षेत्र तालमा परिणत हुने छ । नेता सापकोटाले नेपालको अहित हुनेगरी उच्च बाँधमा कुनैपनि सम्झौता नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
सन् १९८१ मै कोशी ब्यारेजको विकल्पमा उच्च बाँध निर्माणको खाका भारतले बनाएको थियो । सन् १९६२ मा निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको आयु समेत सकिएको छ । जुनसुकै बेला ब्यारेज भत्कन सक्ने र त्यो जोखिमबाट बच्न भारतले आफू अनुकूलको खाका उच्च बाँधका रुपमा ल्याएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । ३० मिटर उचाइको कोशी ब्यारेजको सतह बाढीले पुरिएर १५ देखि २० मिटर सम्म मात्रै रहेको र त्यसको असर हरेक वर्ष नेपाली पक्षले डुवान समस्या भोग्नु परेको जानकारहरुको भनाइ छ ।