खाना पकाउने ग्यास कारोबारको समस्या

हाम्रो देशमा एलपीजी उद्योगहरूको सुशासन र अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेपाल आयल निगमले एकलौटी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरिरहेको अवस्थामा आयात तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धात्मक मात्र होइन, निगमलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन आवश्यक देखिन्छ । हालसम्म निगमले पेट्रोलियम तथा ग्यास पूर्ण रूपमा आयात गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम कारोबारको एकाधिकार रहेको निगम व्यवस्थापकीय कमजोरी, व्यवसायिकको सिन्डिकेट र कार्टेलिङसँगै अल्झिएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष बसाइँसराइ जनसंख्या वृद्धि बेला बेलामा लोडसेडिङ र दाउराको घट्दो प्रयोगलगायतका कारण ग्यास सिलिन्डरको खपत बढिरहेको छ । अहिले देशभरको बजार तथा भान्सामा करिब ७० लाख सिलिन्डर रहेको मध्ये २० लाखभन्दा बढी प्राविधिक जोखिममा रहेको नापतौल तथा गुणस्तर विभागले पुष्टि पारेको छ । सिलिन्डर बजारमा पठाएपछि सुरुमा दस वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा ग्यास सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण, हिट ट्रिटमेन्ट, डिपटेन्टलगायतका परीक्षण गर्नुपर्नेमा कुनै जाँच नगरी खाली सिलिन्डरमा ग्यास भर्दै बजारमा पठाउँदै गर्दा उपभोक्ता एकातिर ठगिएका छन् भने अर्कातिर उनीहरूको जीवन पनि जोखिममा परेको छ । एकपटक प्रयोग गरी पुनः भरिने सिलिन्डरमा लिकेजलगायतका अन्य जोखिम परीक्षण गर्ने कुनै सरकारी मापदण्ड छैन । स्पष्ट सरकारी मापदण्ड नभएका कारणले गर्दा बोटलिङ प्लान्टहरूले आफ्नो मनोमानी गरिरहेका छन् । सुरक्षा र सञ्चालनका दृष्टिले ग्यास सिलिन्डरको उपभोगमा उपभोक्ता सचेतनाको पनि सर्वथा अभाव रहेको सन्दर्भमा सिलिन्डरको नियन्त्रण, भण्डारण समय परीक्षण, लिकेज तौल सिलिन्डर पुनः मर्मत कार्य र पुनः सञ्चालनलगायतका विविध विषय समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पूर्ण पूर्वाधारबमोजिम निर्देशिका ल्याउने प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो कडाइका साथ पालन गराउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । ग्यास प्लान्ट निरीक्षणमा सरकारी टोलीमा प्राविधिक विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति धेरै नभएकाले बरोबर सर्वेक्षण नगरेको देखिन्छ ।
उद्योग वा ग्यास विक्रेताले सिलिन्डर कारोबार गर्दा लिएको धरौटी रकमको बिल बिजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने तथा श्रेस्ता दुरुस्त राख्नुपर्नेछ । विक्रेताले सिलिन्डर धरौटीबापत लिएको रकमको एक प्रति बिल सम्बन्धित उद्योगमा पनि पठाउनुपर्नेछ । जुनसुकै ग्यास उद्योगले उपभोक्ता सुरक्षाका लागि तेस्रो पार्टी बिमा कभर गरेको बिमा अनिवार्य रूपमा गरेको हुनुपर्छ । सिलिन्डर धरौटीबापत राखेको रकमको फिर्ता ग्यास उद्योग बन्द भएपछि मात्रै पाउने हालको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ग्राहकले जुनसुकै बेला चाहेको समयमा पनि उद्योग तथा डिलरमार्फत धरौटी फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसरी सरकारले ग्यासको खुद्रा मूल्य रु. १ हजार ३ सय ७५ निश्चित तोकेको हुन्छ, त्यसैगरी सबै ब्रान्डका उद्योगले उसै प्रकृतिको खाली सिलिन्डरको धरौटी रकम निश्चित मूल्य तोकेर एकसमान मूल्य हुनुपर्छ ।
ग्यासको प्रयोग, ग्यास सिलिन्डर सम्बन्धित सुरक्षाको संयन्त्रजस्ता जनचेतना कार्यक्रम यहाँ भएको देखिँदैन । हरेक ग्यास उद्योगले आलो–पालो गरी तीन महिना÷अर्ध वार्षिक÷वार्षिक रूपमा सेमिनार, कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन अन्तत्र्रिmया र चेनतामूलक कार्यक्रम तलदेखि माथिल्लो स्तरसम्म भएको देखिँदैन ।
सम्बन्धित निकाय र सरकारले विकल्पका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाएको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै ३० करोड घनमिटर ग्यास रहेको सन्दर्भमा लगानीको अभावमा मात्र उत्खनन् कार्य सम्पन्न भएका छैनन् । सरकारले अन्वेषण तथा उत्खननका लागि पर्याप्त मात्रामा आगामी बजेटमै विनियोजन गर्नु जरुरी भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
हाम्रो देशमा एलपीजी उद्योगहरूको सुशासन र अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो बेला नेपालमा अधिकांश ग्यास उद्योगहरू आफ्ना कमी–कमजोरीहरू सकेसम्म बाहिर नआओस् भन्नेतर्फ लागिपरी रहेको भए पनि विगतमा भए गरेको अनियमितता र विकृतिका कारण अहिले त्यस्ता उद्योगको अवस्था भित्रभित्रै जीर्ण र समस्याग्रस्त बन्दै छ । यो कुराको पूर्वानुमान पाइसकेको नियामक निकायले एलपीजी उद्योगलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप मर्जको नीति ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा ‘भ्याट’ मूल्य अभिवृद्धि कर लिने व्यवस्था २०५२ सालदेखि सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू— भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटानलगायतका देशमा ग्यासमा भ्याट लाग्दैन, तर हाम्रो देशको सरकारले भने लाजै नमानी भ्याट लिइराखेको छ । विभेदपूर्ण सरकारी व्यवस्थाका कारण सर्वसाधारण जनता मात्रै भ्याट तिर्न बाध्य भएका छन् । कुल ग्यासको खपतमा ४० प्रतिशत व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ । होटल, उद्योग, कलकारखाना, प्रेस र वर्कसपहरूका व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले ग्यास खरिद गर्दा पछि भ्याटमा लागेको रकम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने ग्यासबाट उत्पादित सामग्रीहरूमा ग्यासमा लाग्ने लागतसमेत जोडेर मूल्य निर्धारण गरी व्यापारीहरूले दोहोरो फाइदा उठाउँदै आएका छन्, यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान कता गएको छ, नेपालमा कसैलाई थाहा छैन ।
ग्यास कम्पनीहरूको संघ, ग्यास विक्रेताहरूको संघले आ–आफ्नो तर्फबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ग्यास ऐन, गुणस्तर ऐन र आचारसंहिताजस्ता कार्य प्रणालीलाई सरकार र उपभोक्तासँग सहकार्य गरेको देखिँदैन ।
ग्यास कारोबारको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ग्यासका विक्रेताहरू यो व्यवसायप्रति त्यति उत्साही देखिँदैनन् । ग्यास बिक्रीबापत पाउने कमिसन थोरै भएकाले देशभरका विक्रेताहरू अर्को बाटो खोज्न बाध्य भइरहेका छन् । यसप्रति कम्पनी सरकार र नेपाल आयल निगमले त्यति ध्यान÷चासो दिएका छैनन् ।
९० प्रतिशत ग्यास उद्योग पूर्वाधार र सञ्चालन प्रक्रियाका कारणले उच्च जोखिममा छन् । त्यस्तै अधिकांश ग्यास विक्रेता (डिपो) हरू सुयोग्य मापदण्ड आवश्यक पूर्वाधार र कडाइ कानुनको पालन गर्ने कार्य प्रणाली प्रेरित आधुनिक डिपो नभएकाले उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
नेपाली एलपीजी ग्यास उद्योगको क्षेत्रमा प्रतिष्ठाको जुँगे लडाइँका रूपमा ‘एलपीजी इन्डस्ट्री अफ दि इयर वा अन्तर्राष्ट्रिय जुरी एवार्ड पाइने गरेको छैन । सरकारले २०७३ मा बोटलिङ प्लान्टले अनिवार्य एनएसजी चिह्न (गुणस्तर चिह्न) लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएकोमा देशमा भएको ५७ उद्योगका बोटलिङ प्लान्टमध्ये ८ वटा मात्रैले गुणस्तर चिह्न प्रमाणित पाएका छन् । अरू बोटलिङ प्लान्ट सम्पूर्ण पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने प्रक्रिया भएपछि गुणस्तर चिह्न पाउनेछन् ।
नेपालको अधिकांश उद्योगका बोटलिङ प्लान्टसँग भल्ब लिक डिटेक्टर उपकरण छैन । हेरेर, सुँघेर, पानी राखेर टेस्ट र परीक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ । सिलिन्डरबाट ग्यास लिक भइहाले आगलागी रोक्न (सेफ्टी) क्यापको अधिकांश बोटलिङ प्लान्टले गरेको देखिँदैन । वातावरणीय परीक्षण र उद्योगको सुरक्षा सम्बन्धित हाइड्रोलिक प्रेसर टेस्ट र विस्फोटन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धित एक्सप्लोसिभ टेस्ट, फायरफाइटिङ राख्ने र प्लान्ट बस्तीबाट ५ किलोमिटर टाढा हुने र दुईवटा ग्यास प्लान्टबीचको दूरी कम्तीमा ५ किलोमिटर हुने र उद्योग परिसरमा पानीको पोखरी अनिवार्य हुनुपर्नेमा यहाँका प्रायः उद्योगमा छैन ।
ग्यासको कारोबार गर्ने कम्पनीबाट उपभोक्तासम्म पु¥याउने माध्यम बिक्रेता (डिपो, डिलर, डिस्ट्रिब्युटर) ले नगद कारोबार गर्दा विक्रेताले पाउने नाफा थोरै देखिएकाले सो कारोबार गर्दा आय कर, बहाल कर, म.न.पा./न.पा. कर, वाणिज्य कर, व्यावसायिक कर, मूल्य अभिवृद्धि करजस्ता कार्यमा झन्झटिलो देखिन्छ । कर ऐनअनुसार मूअक, आयकर र मिसम्याचजस्ता समस्याबाट बच्न आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सजग भई पारदर्शी सरलीकृत, प्रणालीको विकास कम भएको देखिन्छ । कर सम्बन्धित जनचेतना कार्यक्रम पूर्ण रूपमा भएको देखिँदैन ।
प्रत्येक ग्यास उद्योगको बिक्री–वितरण प्रणाली फितलो भएकाले हिउँदमा माग बढी हुँदा सामान्य अवस्थाको कोटा प्रणाली सही नभएकाले उपभोक्ता र डिपोले दुःख पाएका छन् ।