महासंघ अध्यक्षकै गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार !

सिन्धुपाल्चोक-सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितका स्थानीय तहका पदाधिकारीले बजेट दुरूपयोग गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन गरेका छन् । अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठलगायतका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणमा फर्जी कागजात मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । १४४२ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा स्थानीयले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
श्रेष्ठ गाउँपालिकाको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल(नारमिन) नामक गैरसरकारी संस्था(एनजीओ)का समेत अध्यक्ष हुन् । जिल्लाको विकट यस गाउँपालिकास्थित बलेफी–तेम्बाथान सडकअन्तर्गत ढाँडेदेखि साविक पाङताङ गाविसको कात्तिकेसम्म सडक स्तरोन्नतिमा भ्रष्टाचार भएको स्थानीय बताउँछन् । जुगल– १ का गजेन्द्र थापाको नेतृत्वमा अन्य ३५ युवाले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका हुन् । ६० लाख रूपैयाँ विनियोजित बजेटबाट स्थानीय विकास कर छुट गरी ५८ लाख २० हजार रुपैयाँको फर्जी कागज पेश गरी भुक्तानी दिइएको निवेदकको दावी छ ।
स्थानीयकै उजुरीपछि आयोगले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको थियो । गत हप्ता (बुधबार) तीन सदस्यीय टोली उजुरीसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गाउँपालिका पुगेको प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले बताए । कोषका ध्यानवीर राइसहितको टोलीले गाउँपालिकामा भएको कामको अवलोकन पनि गरेको छ । अनुगमन टोलीले आवश्यक कागजातहरु संकलन गरेर फर्किएको गाउँपालिका स्रोतले बतायो ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट भ्याउने उद्देश्यले सडक मर्मत गरिएको स्रोत बताउँछ । ३१ जना स्थानीयको भेला गरेर उपभोक्ता समिति बनाइएको थियो । समिति बनेकै दिन सम्झौता गरी रकम भुक्तानी दिइएको आरोप थापालगायतको उजुरीपत्रमा छ । आश्चर्य के छ भने उपभोक्ता समिति गठन गर्दा भएको उपस्थिति भन्दा आयोगमा उजुरी दिनेको संख्या बढी छ । “सडकमा लगाउने स्क्याभेटरमा हालिएको तेल, जालीलगायतको बिल पेश गरेर भुक्तानी लिइएको छ,” स्थानीय भन्छन्, “डोर हाजिरी फारम समेत किर्ते गरिएको छ ।” स्थानीयका अनुसार शंका लागेर उजुरी हालिएको हो । सोलिङ र मेसिनरी वाल नलगाइ भुक्तानी भने लिइएको उजुरी हाल्नेहरुको छ ।
स्काभेटर त्यही रहेको मुनलाईट हाइड्रोपावर, गेलुङ खोला हाईड्रोपावर र शिवश्री हाइड्रोपावरबाट निशुल्क प्रयोग दिएको थियो । तर, उपभोक्ता समितिले भने उक्त बाटो निर्माणमा लागेको डोजर, तेल लगायत बजेट मार्फत नै खर्च भएको कागज मिलाएर रकम भुक्तानी लिएको छ ।
जुगल गाउँपालिकाका इन्जिनियर सुरेश पौडेलले कार्य सम्पन्न भएको भन्दै गाउँपालिकामा उक्त सडक आयोजना डोजर, मेसोनरी वाल, ड्राइस्टोन सोलिङ, एचडिपिई पाइप, तेल लगायत शिर्षकमा स्टेटमेन्ट तयार पारी बुझाएको देखिन्छ । तर, स्थानिय बासीले भने उक्त सडकमा जलविद्युत आयोजनाको डोजर लगाइएको, पाइप जडान समेत नभएको, सडक किनारमा वाल मेसोनरी वाल नलगाएको बताएका छन् ।
सडक मर्मत गर्नका लागि २५ वैशाखमा गाउँपालिकामा छलफल गरिएको माइन्यूटमा उल्लेख छ । माइन्यूटमा मिति जेठ २५ को कागजातलाई सच्याई वैशाख २५ बनाइएको प्रस्ट देखिन्छ । बाटो स्तरोन्नतिका लागि देवेन्द्र शाक्यको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति बनाइएको र उक्त समितिमा ३२ जना सदस्य बनाइएको आयोगमा हालिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् आयोजनाले भने १५ दिनसम्म आयोजनाको डोजर र तेल गाउँपालिकालाई निशुल्क दिएको बताएको छ । आयोजनाका एक कर्मचारीका अनुसार गाउँपालिकाले सडक मर्मतका लागि भनेर मागेपछि दिइएको हो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ भने आफूहरुले जनताको हित हुने काम गरेको बताउँछिन् । “१० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ,” उनले भनिन्, “अनुगमनमा आउनेहरु नै दंग पर्नुभएको छ । यहाँको काम हेरेर ।” उनले उजुरी हालेपनि वास्तविक तथ्य जनतालाई देखाउनुपर्ने भएकाले हामीहरुले काम गरेर देखाएको बताइन् । गाउँपालिकाको कामप्रति केही असन्तुष्ट हुनुभएकाहरुले उजुरी हालेको उनले स्वीकारिन् । “हामी नयाँ संरचनामा भएकाले केही कागजी प्रक्रिया भने ढिलो भएको हो ।” उनले भनिन् । हाइड्रोपावरले निशुल्क डोजर दिएको भए पनि चालक भत्ता र खाने बस्ने व्यवस्था सबै गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

किशोर बुढाथोकी