वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुस् «

वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुस्

सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै आर्थिक कार्यविधि ऐनको परिधिलाई ख्याल गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै आर्थिक कार्यविधि ऐनको परिधिलाई ख्याल गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट समीक्षा र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री खतिवडाले गुणस्तरीय र प्रभावकारी तथा मनन योग्य हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे । “चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाटै आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खरिदतर्फभन्दा आयोजनालाई नै सम्पन्न गर्न बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,” मन्त्री खतिवडाले भने । उनले चालू आर्थिक वर्ष शुरुवात हुँदै गैरबजेटरी निकासा माग गर्ने प्रवृत्तिलाई सम्बन्धित सचिवले नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । “बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनामा व्यवस्था भएको स्रोत सुनिश्चिततालाई ध्यान दिएर काम गर्नुस्,” उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।“वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाको मन्त्रालय स्तरबाटै आयोजना परिपक्वता विकास नगरी अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलपछि मात्र आयोजनाको परिपक्वता विकास गरी सम्झौताको चरणमा लैजाने गर्नुपर्छ,” उनले सचिवहरूसँग भने, “वैदेशिक सहायता खर्च गर्दा पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू पूरा नगरी खर्च गर्ने र सहायता प्राप्त नभएपछि सोधान्तरणका लागि अनुरोध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।” वैदेशिक ऋण उच्च प्रतिफल दर भएका आयोजनाका लागि मात्र लिई कल्याणकारी खर्च आन्तरिक स्रोतबाट मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
  सो अवसरमा मन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको नियमित अनुगमनमा जोड दिए ।छलफलमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने पर्याप्त तयारी नगरी थप रकम माग नगर्न र नयाँ संगठन संरचनाका लागि रकम माग गर्दा पुराना संगठनको बचत हुने स्रोतलाई पनि विश्लेषण गर्न सुझाव दिए । “प्राथमिकतामा आधारित भई विनियोजित रकमबाट नै खर्च गर्न र आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्न देखिन्छ,” उनले भने ।राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयनको गतिलाई बढाउनुपर्ने बताए । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्नाको गति चुस्त पार्नु  पर्ने, मन्त्रालयले अवण्डा रकमलाई समयमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने र कार्ययोजनालाई स्वामित्व ग्रहण गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सहसचिव चन्द्रकला पौडलले गत आर्थिक वर्षको खर्च र  बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी  दिएकी थिइन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्