दोहोरो कर हटाउन निजी क्षेत्रको चेतावनी

निजी क्षेत्रले प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएपछि लाग्दै आएको दोहोरो र तेहेरो कर हटाउन माग गर्दैै आफूहरूको माग सुनुवाइ नभए मुलुकमा औद्योगिक व्यवसायमैत्री वातावरण बन्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघ पदाधिकारी र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
व्यवसायीहरूले मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष राणाले दुईतिहाईको सरकार आएपछि नयाँ ऊर्जाका साथ मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेकोमा त्यसको महशुस हुन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेकी थिइन् । पाचँ दशकभन्दा बढी समयदेखि मुलुकभित्र उद्योग व्यवसायको विकासमार्फत सामाजिक रूपान्तरणमा क्रियाशिल रह“दै आएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले महासंघले आमुल राजनीतिक परिवर्तनमा समेत विगतमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको राणाले प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराइन् ।
महासंघले सरकारका हरेक काममा सहयोग गर्दै आएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष राणाले सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को अभियानलाई साकार बनाउन महासंघको प्रतिवद्धतासमेत जनाइन् । “प्रधानमन्त्रीले अगाडि सार्नुभएको अभियानलाई साकार बनाउन निजी क्षेत्र तयार छ, यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाई दिन आग्रह छ” अध्यक्ष राणाले प्रधानमन्त्रीसँग भनिन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै दिएको निजी क्षेत्र सम्मिलित परामर्श समूह गठन गर्ने आश्वासनलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्नेमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय तहमा दोहोरो तेहेरो करको समस्यालाई सम्बोधन गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न, कर प्रणालीमा सुधार गर्न, कालोबजारी ऐनलगायतका पुराना ऐन कानुनहरूलाई पुनर्लेखन, संशोधन र परिमार्जन गर्नसमेत महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारका तर्फबाट उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, लगानी आकर्षण गर्ने खालका ‘स्टीमुलस प्याकेज’ घोषणा गर्न समेत आग्रह महासंघले गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघस“गको भेटवार्ता महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग सम्बन्धी ठोस सुझाव लिखित रूपमा ल्याउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले पुराना ऐन कानुनहरूमा कहा“, के संशोधन, पुनर्लेखन, परिमार्जन आवश्यक छ सुझाव दिन समेत निजी क्षेत्रलाई अनुरोध गर्दै ती सुझावहरूलाई आफूले तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विश्वाससमेत दिएका छन् । मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान पर्याप्त आधार र स्रोतहरू मुलुकभित्रै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विशाल छिमेकी देशहरूको बीचमा रहेको नेपालका लागि बजार तथा लगानीको समेत अभाव नहुने धारणा राखेका थिए । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा अगाडी बढ्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुविधा दिन सरकारले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताए ।
“तपाईहरू उद्योग व्यवसाय बढाउनुहोस्, लगानी ल्याउनुहोस्, के सहयोग चाहिन्छ खोजेको सहयोग गर्न सरकार तयार छ, म तयार छु” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सो अवसरमा सरकार र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघबीच मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि हातेमालो गरी अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, औद्योगिक विस्तार सहित रोजगारी सृजना र व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीतिक योजना ल्याउनु पर्ने, उद्योगी व्यवसायीका समस्या र गुनासा सुन्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने, सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरूस“ग पर्याप्त छलफल गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुने लगायतका सुझाव महासंघले दिएको छ ।
महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू, जिल्ला नगर उवासंघका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको सो भेटवार्तामा उद्योग स्थापनाको प्रक्रियालाई छिटो र सरल पार्न एकै थलोबाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकारले अनिवार्य स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उवासंघको अनिवार्य सहभागिता गराइनु पर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिनु पर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छन् ।