धानको समर्थन मूल्यमा सहमति «

धानको समर्थन मूल्यमा सहमति

• मोटा धानको प्रतिक्विन्टल २३३१ र मध्यम धानको २४६० रुपैयाँ
• आवश्यक  दायित्व र पूर्वाधार सिफारिस गर्न छुट्टै कार्यदल बन्ने

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि धान खरिद गर्न राष्ट्रिय समर्थन मूल्यमा सहमति जुटाएको छ । दशकदेखि बर्सेनि तोकिने बताउँदै आए पनि पहिलोपटक सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा सहमति भएको हो । बाली लगाउनुपूर्व नै तोकिएको बाली सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा विक्री नभएमा सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था नै न्यूनतम समर्थन मूल्य हो । मंगलबार बसेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूको वैठकले मोटा चामलको प्रतिक्विन्टल न्यूनतम समर्थन मूल्य २ हजार ३ सय ३१ रुपैया २५ पैसा र मध्यम चामलको २ हजार ४ सय ६० रुपैया ५० पैसा समर्थन मूल्य सिफारिस गर्ने निर्णय  गरको छ । सिफारिस गरिएको मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गरिने छ भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै समर्थन मूल्य लागू हुनेछ ।
 चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तब्यको ८५ नम्बर बुँदालाई लागू गर्दै मन्त्रालयहरूले समर्थन मूल्यमा सहमति जुटाएका हुन् । “बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ, उखुलगायतका तोकिएका कृषि उपजहरूको समर्थन मूल्य तोकिनेछ,” सो बुँदामा भनिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि समर्थन मूल्य तोक्नका लागि कृषि मन्त्रालयले पटक–पटक मूल्य सिफारिस गर्दै आए पनि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहमति जुट्न नसक्दा सिफारिस गर्ने मूल्यमा  पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । असार २६ गते कृषि मन्त्रालयका समर्थन मूल्य सिफारिस समितिले धान उत्पादनको लागत, प्रथलित थोक मूल्य, भारतले निर्धारण  गरको मूल्यलगायतका अधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । कृषिकै सिफारिसका आधारमा मंगलबारको बहुमन्त्रालयबीचको वैठकले सहमति जनाएपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको हो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले यसमा हेरफेर गर्न सक्छ ।
वैठकले समर्थन मूल्य लागू गर्ने सन्दर्भमा कुन–कुन मन्त्रालयको के कस्तो जिम्मेवारी रहने, के कस्ता पूर्वाधार तथा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषयमा विस्तृत खाका तयार गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालको सचिवालयले जनाएको छ ।  विगतमा मूल्य सिफारिस गर्ने  मन्त्रालय र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयवीच नै सहमति जुट्न नसक्दा अन्योलमा रहेको थियो । सरकारले समर्थन मूल्य  निर्धारण गर्न चालू वर्षको बजेटमा चामल खरिद तथा भण्डारणको लागि जिम्मेबार रहेको खाद्य संस्थानलाई बलियो बनाउने व्यवस्था गरको छ । “खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रूपमा पुनर्संरचना गरी नेशनल टेडिङ लिमिटेडको सम्पति र दायित्व यसै कम्पनीमा गाभिनेछ,” सो बुँदामा भनिएको छ, “यस कम्पनीमार्फत् राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चितत गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।” समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनको मोडालिटी भने कार्यदलको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । यसअघि खाद्य संस्थानले संस्थानको आफ्नो व्यापारको प्रयोजनको लागि खाद्य संस्थानका डिपोहरू रहेका स्थानहरूमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने प्रचलन रही आएको छ ।
गत वर्षको मूल्यमा १० प्रतिशत ढुवानी खर्च र २० प्रतिशत नाफा रहने गरी ३० प्रतिशत थप रकम थपेर मूल्य निर्धारण गरिएको हो । कृषिसचिव डा. युवकध्वज जिसीले मन्त्रालयका निकायहरूले बर्सेनि गर्ने मूल्यसम्बन्धी अध्ययनको आधारमा गरिएको कृषिको सिफारिसमा सम्बद्ध निकायको सहमति जुटेको बताए । कारोबारसँग छोटो  प्रतिक्रिया दिंदै उनले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइ लागू भएको नेपालको इतिहासमै कृषकको हितको लागि ठूलो कदम हुने बताए ।    

प्रतिक्रिया दिनुहोस्