अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ को परिमार्जन

अघिल्लो साता सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक भए । महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदन र नेपाल राष्ट्र बैंकको

सरकारले पहिलो पटक रोपाइँ हुन अघि नै धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । कृषि विकास

आयातको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि एक लाख टन रासायनिक मल बाटोमै रोकिएको छ ।

आइतबार मात्र विश्वभर खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको छ । विश्वले दोस्रो वर्षमा खाद्य स्वच्छता दिवस

सरकारले कृषिमा आत्मर्निरतालाई प्राथमिकता दिइरहँदा आत्मनिर्भर भइसकेको र आत्मनिर्भरउन्मुख कृषिका मुख्य दुई क्षेत्रले भने लकडाउनयता

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आगामी वर्ष ४१ अर्ब ४० करोड खर्चिने भएको छ ।

सडकदेखि संसद्सम्मको प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र व्यवहारमा भने सरकारको न्यून प्राथमिकतामा परेको छ । कृषि

प्रि–बजेट छलफलमा संसदमा प्रमुख स्थान पाएको कृषि विकासको नाराले सरकारी योजनामा पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएको

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । कृषि क्षेत्रका लागि स्रोत

विश्वभर फैलिएको कोरोनाले नछोएको क्षेत्र नै रहेन । तर, दीर्घकालीन प्रभावको क्षेत्र भने कृषि क्षेत्र

दूधको खपत घटेपछि दैनिक एक लाख ५० हजारदेखि एक लाख ८० हजार लिटरसम्म दूधलाई प्रशोधन