‘सरकारले स्टक चिनी नकिने उखु किन्न सक्दैनौं’ «

‘सरकारले स्टक चिनी नकिने उखु किन्न सक्दैनौं’

चिनी उद्योगीले आफूहरूसँग रहेको स्टक चिनी विक्री नभए आगामी सिजनमा किसानको उखु किन्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सरकारले नै चिनी किनेमात्र भुक्तानीको समस्या सुल्झिने भन्दै जथाभावी चिनी आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा भयावह समस्या ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले तोकेकै मूल्यमा चिनी विक्री गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएका छन् ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अनुसार यस वर्ष १ लाख ७८ हजार टन चिनी उत्पादन भएकोमा हालसम्म ५४ हजार टन अर्थात ३० प्रतिशतमात्र विक्री भएको छ । खुला सीमाका कारण अवैध चिनी आयातका कारण नेपाली बजारलाई थप २५ हजार टन चिनी भए पुग्नेमा १ लाख २१ हजार टन आयात भइसकेको छ र चिनी भित्रने क्रम अझै जारी छ । “हाम्रो चिनी विक्री हुने कहिले ?” संघका महासचिव राजेश केडिया प्रश्न गर्छन्, “मंसिरमा अर्को क्रसिङ सिजन सुरु हुन्छ, दसैंमा १० हजार टन विक्री होला, बाँकी महिनामा हाम्रो स्टक विक्री हुन सम्भव छैन भने हामीले के आधारमा कहाँबाट पैसा ल्याएर किसानको उखु किन्ने ?”
संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले पनि ५ महिनामै नयाँ सिजन सुरु हुने तर पुरानो स्टक धेरै भएकाले आगामी सिजनमा उद्योग चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दोधारमा रहेको जानकारी दिए । मुलुकभर १३ चिनी उद्योग छन् । यी उद्योग वर्षमा ४ महिनामात्र सञ्चालनमा आउँछन् भने शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने चिनी उद्योगको सहउत्पादनका रूपमा रहेका बगास र मोलासिससमेत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल भन्छन्, “स्वदेशी मदिरा उत्पादक कम्पनीले अनिवार्य रूपमा मोलासिस प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसके हामीलाई यसको व्यवस्थापनको समस्या हुनेछ भने ति कम्पनीहरूले पनि मदिराका लागि बहुमूल्य अन्नको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।”
किसानलाई समयमै उखुको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै आलोचना बेहोर्दै आएका व्यवसायीले सरकारकै अदूरदर्शीताका कारण उद्योगी, किसान र मुलुकले नै समस्या बेहोर्नुपरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले अनियन्त्रित रूपमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिएकाले स्वदेशी चिनी विक्री नभएको र यसबाट किसानलाई भुक्तानीमा समस्या भएको उनीहरूको तर्क छ । यस्तै, यसबाट मुलुकलाई सीमित राजस्व प्राप्त भए पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकार चिनी उद्योगको समस्याप्रति कहिल्यै गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए ।
उद्योगीहरूले मुलुकमा अझै पनि जथाभावी रूपमा चिनी आयात भइरहेकाले आफूहरूसँग रहेको स्टक चिनी विक्रीको सम्भावना कम रहेको भन्दै समस्या सुल्झाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । सरकारले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल दोब्बर गर्दै ३० प्रतिशत पु¥याए पनि भारतले निकासीमा अनुदान दिएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य एकलमै घटेका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ
संघका महासचिव केडियाले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने– “अबको ५ महिनामा हामीसँग स्टक भएको चिनी विक्री भएन भने द्वन्द्व निश्चित छ, किसानको उखु हामीले कसरी किन्ने ? हामीले नकिने किसानले कहाँ लगेर बेच्ने ? हामीले उत्पादन गरेर पनि चिनी र मोलासिस कहाँ राख्ने ?”
उत्पादित चिनीसहित खुदो र बगास व्यवस्थापनमा समेत समस्या परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष अग्रवाल नेपालका डिस्टिलरी उद्योगहरूलाई अन्नको सट्टा मोलासिस प्रयोग अनिवार्य गरिएमा खाद्यान्न अभावको समस्या पनि हट्ने र यसको व्यवस्थापन पनि सहज हुने बताउँछन् । उनका अनुसार चिनी उद्योग सञ्चालन हुने महिना उद्योगबाट उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गर्नेदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनेसम्मका योजनाहरू राज्यले कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगहरू समस्यामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्