सैनिक ऐन र नियमावली संशोधन हुँदै

बढुवा समितिमा मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व, फास्टट्र्याक खारेज

रक्षा मन्त्रालयले सैनिक ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सैनिक अधिकृत तथा जवानको सरुवा–बढुवा तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी निर्णयमा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका समेत रहने गरी सैनिक ऐन २०६३ र नियमावली २०६९ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालय निकट उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
त्यसैगरी सेनानीबाट प्रमुख सेनानी तथा प्रमुख सेनानीबाट महासेनानी बढुवामा २०६९ सालबाट लागू गरिएको फास्टट्र्याक प्रणाली पनि सैनिक नियमावली संशोधनसँगै खारेज हुने मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, इन्धन खरिदविक्री लगायत क्षेत्रमा सेनाको भूमिकालाई विवादास्पद हुन नदिन दायरा संकेचन बनाउँने पनि रक्षाको तयारी छ ।
“सैनिक ऐन र नियमावली दुवैलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेका छौं,” स्रोतले भन्यो, “नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै बढुवाका लागि गठित समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने र अहिले कायम फास्टट्र्याक प्रणाली समेत खारेजी लगायतका प्रावधान थपिने छन् ।” सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानीमा खुल्ला छोड्ने नीतिको पक्षमा पनि रक्षा मन्त्रालय नरहेको ती अधिकारीले स्पष्ट पारे ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार प्रमुख सेनानी सम्मको बढुवा प्रधानसेनापतिले गर्नसक्ने प्रावधान छ । त्यसभन्दा माथीको बढुवा प्रधानसेनापति, रथी, उपरथी लगायत अधिकारीहरू सम्मिलित बढुवा समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद बैठकबाट हुने प्रावधान छ । जसका कारण सैनिक अधिकारीको बढुवामा रक्षा मन्त्रालयको भूमिका नै रहँदैन ।
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत प्रथम र विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीको बढुवाका लागि गठित समितिमा संगठन प्रमुख सँगै गृह मन्त्रालयका अधिकारी पनि सदस्य रहन्छन् ।
तर नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको बढुवा सीधै सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै रथीको बढुवा प्रधानसेनापति अध्यक्ष र वरिष्ठ रथी सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले गर्ने प्रावधान छ । तर नियमावली संशोधनपछि बढुवा समितिमा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुनेगरी ऐन र नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने पक्षमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल रहेको स्रोतको भनाई छ ।
केही दिनअघि रक्षामन्त्री पोखरेलले सञ्चारमाध्यममै अन्तर्वार्ता दिने क्रममा छिट्टै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सैनिक ऐन र नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालयको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताएका थिए ।
“अहिले भएका नियम र कानुन अनुसार सैनिक अधिकारीको सरुवा–बढुवा तथा वृत्तिविकासमा मन्त्रालयको भूमिका निकै कमजोर छ, बढुवा समितिमा त प्रतिनिधित्व शून्य नै छ,” ती अधिकारीले भने, “सैनिक संगठन रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेपछि त्यसको रुल एन्ड रेगुलेसनमा मन्त्रालयको भूमिका आवश्यक छ ।”
मन्त्रालयले बढुवाका लागि अपनाइएको फास्टट्र्याक प्रणाली पनि खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । फास्टट्र्याक बढुवाले सेनाको चेन अफ कमान्ड नै बिगारेको निष्कर्ष सहित मन्त्रालयले यसलाई खारेज गरी २०६९ साल अघि कै व्यवस्था अनुसार बढुवा हुनेगरी नियम बनाउन लागेको हो ।
गत महिना महासेनानीमा भएको बढुवामा पनि उच्च सैनिक अधिकारीले फास्टट्र्याकका नाममा वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ र र आफू नजिकका अधिकृतलाई माथी ल्याएको आरोप लागेको थियो । फास्स्ट्र्याक नियम अनुसार बढुवाका लागि कूल रिक्त संख्यालाई शत प्रतिशत मानेर २० प्रतिशत अतियोग्य समूह, ६० प्रतिशत बढीयोग्य र २० प्रतिशत योग्य समूह बनाएर त्यसैका आधारमा निर्णय लिदै आएको छ ।
अति योग्य समूहको नाममा आफूनजिकका अधिकृतलाई बढुवा गर्ने नीति ल्यायएको भन्दै २०६९ सालमा पनि त्यसको विरोध भएको थियो । नियमावली २०६९ अनुसार बढुवामा ७० भन्दा माथी अंक पाएका तथा स्टाफ कलेज गरेका सेनानी तथा प्रमुख सेनानीलाई अतियोग्य, स्टाफ कलेज गरे पनि ७० प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याएका तथा मेरिटमा अतियोग्य समूह भन्दा तल रहेकालाई बढी योग्य र ३ पटकसम्म बढी योग्य समूहमा परेका, गणपति तालिम पूरा गरेकालाई योग्य समूहमा राखेर महासेनानी र प्रमुख सेनानीमा बढुवा हुँदै आएको छ । अव यो व्यवस्था संशोधन गरी बढुवाका लागि योग्य सबैको कार्यक्षमता र जेष्ठतालाई प्रमुख आधार मानिने रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन् ।