उच्च तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्र कति सान्दर्भिक ?

नेपालको निजामती सेवामा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र क्षमता विकासको पाटो अत्यन्त कमजोर छ ।

हाल प्रस्तावित निजामती ऐनको निकै चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । हुन पनि किन नहोस्, नेपालमा हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् नयाँ दल सरकारमा जाने र निजामती सेवा ऐनको कर्मचारी भर्ना, बढुवा र सरुवा प्रणालीमा अध्ययन–अनुसन्धान र सुझावविपरीत भइरहेका कानुनी परिपाटीमा परिवर्तन गरी कर्मचारीलाई अन्योलमा राख्ने विगतका सरकारले गरेझैँ यो सरकारले सो कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी निजामती ऐनमा प्रस्ताव गरेको छ । आफ्नोलाई ‘राम्रो पोस्टिङ’ दिन सेवा समूह परिवर्तन गर्ने कामका लागि नभएर कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जनालगायतका अनेकौं विकृति विगतमा नभएका होइनन् । संगठन स्थापनामा सिद्धान्त, विधि, मापदण्ड र प्रक्रियालाई अनुसरण गरिएको भए मन्त्रालय विभाजन गरी विगतमा ३१ वटा हुने थिएनन् । राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि हचुवाको भरमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन विस्तार गरेझैं सरकारी कोषमा अर्बौं भार पर्ने गरी बिनाआधार र औचित्य स्थापना भएका मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी हाल २१ मा झारिएको छ । संगठनको स्थापना र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना जनसंख्या, प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा, स्थान र उद्देश्यका आधारमा भएको देखिँदैन । कामका आधारमा संगठन स्थापना नगरी हचुवा र लहडकै आधारमा संगठन सिर्जना गर्ने गरिएको पाइन्छ । नाम परिवर्तन गरेर सुधार गर्ने राजनीतिक दलका नेता र उच्च तहका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न, अध्ययन–अनुसन्धान, आवश्यकताबिना दरबन्दी सिर्जन गर्ने जस्ता राजनीतिक प्रशासनिक विकृतिले राज्यकोषको अत्यधिक दोहन भएको जगजाहेर छ ।
राजनीतिक र उच्च स्तरका प्रशासनिक निर्णयले दूरगामी असर र प्रभाव पार्ने हुन्छ । दूरगामी र भविष्यपरक नीति बन्न नसक्दा अस्थिरता र अन्योल उत्पन्न हुँदा आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेकाले सरकार सक्षम हुन सकेको छैन । सरकारी सक्षमताका लागि दूरगामी र भविष्यपरक नीति, दृढ राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धता तथा जनसरोकारका विषयमा राजनीतिक दलको साझा सहमति हुन आवश्यक छ । सरकारको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलले जति धेरै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट कार्य सम्पादन गर्छ, त्यति नै बढी लोकतन्त्रको लाभको उपभोग नागरिकले गर्न पाउँछन् ।
स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती सेवा बारम्बार राजनीतिक निसानमा परि नै रह्यौं । राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, बखास्तीलगायतमा देखिएको अस्थिरताले निजामती सेवाको मनोबल कहिल्यै उच्च हुन सकेन । राम्रो भन्दा पनि हाम्रो खोजियो । जसका कारण प्रभावकारिता गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणस्तरीयता, मितव्ययिता, शीघ्रता, चुस्तता, दक्षताजस्ता व्यवसायिक गुणहरू क्षय हँुदै गयो । कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन । परिणामतः भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । राष्ट्रसेवा गर्व गर्न लायक हुनुपर्नेमा विकृति र विसंगतिका कारणले नागरिकको दृष्टिमा घृणाका रूपमा निजामती सेवालाई हेरिँदै आएको छ ।
हाल निजामती ऐनको मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला प्रवेशलाई बन्द गर्ने प्रस्तावित कुरा पत्रपत्रिकामा छ्यापछ्याप्ती आएको छ । एकाएक यो कसरी आयो ? नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि विज्ञ समूहको आयोग गठन गर्ने र आयोगको सुझावका आधारमा सुधार गर्ने परिपाटी रहिआएको छ । यद्यपि सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने २०१३ को प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को सुझाव केही हदमा बढी कार्यान्वयन भएको भए पनि अन्य आयोगको सुझाव खासै कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
उपसचिव र सहसचिव पदमा खुला प्रवेशलाई बन्द गर्ने सुझाव कुन आयोगले दिएको थियो ? ती आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरिँदैनन् भने राज्यलाई आर्थिक व्ययभारका लागि मात्र भने किन आयोग गठन गरिन्छन् ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । होइन भने आयोग गठन गरी राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइँदैन । कुनै पनि कार्य निश्चित उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिन्छ । यसरी विज्ञ सम्मिलित आयोगले सुधारका लागि दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगरी अमूक मन्त्री र प्रशासकलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न मिल्छ ? लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियालाई राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च नेतृत्वले आत्मसात् गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट उपसचिव र सहसचिव पदमा आएकाहरूको कार्यसम्पादन स्तर बढुवाबाट उपसचिव र सहसचिव भएकाहरूको भन्दा कमजोर भएको निचोड आएको हो त ? यो निष्कर्ष कुन अध्ययन–अनुसन्धान प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ? होइन भने यही खुला प्रतियोगिताबाट उच्च ओहदामा गएका र बढुवाबाट सो ओहदामा गएकाहरूको कार्यसम्पादन स्तर, नेतृत्व क्षमता, विषयविज्ञता पारदर्शी रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ र नतिजाका आधारमा खुला प्रावधान राख्ने वा हटाउने निर्णय गरिनुपर्छ ।
प्रशासनयन्त्र अप्रभावकारी, अव्यवस्थित, भ्रष्ट, अनुत्पादक, असंवेदनशील र अपारदर्शी नभएको होइन । यसको जिम्मेवारी खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट सेवा प्रवेश गर्ने उपसचिव र सहसचिव र सोही आधारमा सचिव र मुख्यसचिव हुने मात्रै यो अराजकताका मुख्य जिम्मेवार हुन् भन्ने निष्कर्ष हो त ? निजामती सेवामा सेवा प्रवेशपूर्व र सेवामा रहँदा अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै न्यून तालिम छ । तालिमको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि नभई बढुवा प्रयोजनको अंक प्राप्तिका लागि मात्र लिने गरिएकाले कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित नवीनतम सिद्धान्त, व्यवहार, प्रविधि आत्मसात् गर्न सकेका छैनौं । निरन्तर स्वअध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा विकसित गरिएका नयाँ सिद्धान्त र व्यवहारका बारेमा जानकारी गरी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश र परिस्थितिका वस्तुगत र वैज्ञानिक तवरले विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्तिले क्षमताका आधारमा माथिल्लो तहमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउँदा निजामती सेवा प्रतिस्पर्धी, सबल, दक्ष र प्रभावकारी भई समग्र प्रशासनयन्त्र नागरिकमैत्री हुने र त्यस्ता प्रशासकको परामर्श, राय र सुझावबाट बन्ने नीति दीर्घकालीन र भविष्यदर्शी हुने कुरामा दुईमत छैन । यो कुरा ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ ।
नेपालको निजामती सेवामा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र क्षमता विकासको पाटो अत्यन्त कमजोर छ । अवसरमा सबैको पहुँच छैन । अन्य देशहरूको जस्तो जनशक्ति विकासमा ध्यान नदिँदा सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको मनोबल, उत्प्रेरणा, सीप, क्षमता र धारणामा गुणात्मक वृद्धि नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता सभा–सम्मेलनमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न हाम्रो देशका प्रशासकहरूले सकिरहेका छैनन् भन्ने निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सरकारले कर्मचारीको अवधारणागत, मानवीय, प्राविधिक क्षमता विकासका लागि लगानी पर्याप्त गरेको छैन । स्वअध्ययन र व्यवस्थापन विकास र सुशासनका विषयमा विज्ञहरूवाट दीक्षित जनशक्तिले विषयवस्तु बुझाइको आफ्नै धारणा, सीप, क्षमता वृद्धि गरी कडा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट छनोट भई नियुक्त उपसचिव, सहसचिवको विज्ञता बढुवाबाट सो पदमा पुगेकाहरूको भन्दा प्रविधिको आत्मसात गर्ने कुरामा होस् वा समकालीन डिजिटल सञ्जालीकृत समाजको गतिलाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मामिल विश्लेषण गर्ने सवालमा कैयांै गुणा बढी हुन्छ ।
ज्ञान नै शक्ति हो, ज्ञान अध्ययन–चिन्तनबाट प्राप्त हुने कुरा हो । बढुवाको पालो कुरेर बस्ने कर्मचारीले अध्ययनमा चासो देखाउँदैन । बिनाअध्ययन–अनुसन्धान स्वतः बढुवा हुने पद्धतिको हामीले विकास गरेउ भने उच्च ओहदामा धार नभएको भुत्ते हतियार हामी लिँदैछौं । जबकि हाम्रो विज्ञता, प्रभावकारिता, सीप, क्षमता आदिका बारेमा चौतर्फी प्रश्नचिह्न उठिरहेको अवस्थामा यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्र, गैसस, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति हुन्छ त ? के हामीले यस पक्षमा विश्लेषण गरेको छांै त ?
स्वतः बढुवा हुने परिपाटीको विकास गरेउ भने कसले किन मरिमेटी अध्ययन गरी ज्ञान आर्जन गर्ने ? निजामती कर्मचारीले गर्ने अध्ययन मूलतः प्रतिस्पर्धाका लागि व्यक्तिगत पदोन्नतिका लागि हुने भएकाले त्यसका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न नयाँ खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने, विज्ञहरूका लेखरचना पढ्ने, गुगलबाट नयाँ ज्ञान प्रयोग र अनुभवहरू संग्रह गरी ज्ञान वृद्धि गरिरहेको हालको जनशक्ति स्वतः बढुवाको प्रावधानले गर्दा निकै अल्छी, मोनोटनस, क्षमतामा हुँदा पनि एकै पदमा बसिरहनुपर्ने अवस्थाका कारण कर्मचारीमा कार्य गर्ने उच्च मनोबल हुँदैन । गिर्दो मनोबलले कर्मचारी सेवाप्रवाहमा पनि उदासीन हुने हुँदा नागरिकले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
विश्व तीव्र गतिले परिवर्तन भइरहेको छ । नयाँ सिद्धान्त, प्रविधिको विकाससँग साक्षात्कार गर्न सक्ने गरी हाम्रो जनशक्ति योजना बनाइनुपर्छ । यस्तो योजना बनाउँदा मुलुकको दीर्घकालीन हित र लाभका लागि हुनुपर्छ, न कि कुनै खास व्यक्तिका लागि । राजनीतिक दलहरूमा युवा पुस्ताको खोज भइरहेको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा परिवर्तनको वाहक युवा जनशक्तिलाई नेतृत्व अवसरबाट विलम्ब गर्नु भनेको नयाँ सीप, सोच र प्रविधिलाई आत्मसात् नगर्नु हो ।
निजामती सेवामा दीर्घकालीन स्पष्ट नीतिको अभावले दिशाविहीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । अन्योल र अस्थिरताले देश बर्बाद भएको छ । तदर्थवादबाट चल्ने भएकाले राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरू दिगो भएका छैनन् । बदलिँदो परिस्थितिमा संघीयता कार्यान्वयनको महान् अभिभारा पूरा गर्न निजामती सेवाको अहम् भूमिकाको मध्यनजर गरी यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीति, रणनीति र कार्ययोजना गरी लागू गर्न ढिला गर्नु हँुदैन ।
निजामती सेवा अन्योल, संक्रमण, नीतिगत अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । साथसाथै यसको आदर्शमा भएको क्षयीकरण रोक्न उच्च आचरण, नैतिकता, संस्कार, इमान–जमानलाई जोड दियौं र खुलामा प्रवेश गरायौं भने प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, सबल र विज्ञताले भरिपूर्ण निजामती प्रशासनले जनतालाई पुराउने सेवामा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता वृद्धि हुने देखिन्छ ।