बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगद्वारा ऐन संशोधन गर्न माग

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले द्वन्द्वपीडितमैत्री तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशमा निर्देशन गरेका विषयहरुको व्यवस्थासहित यथाशीघ्र ऐन संशोधन प्रकृयालाई अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
बेपत्ता परिवारको पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरुलाई आयोगसँग हातेमालो गरी पीडितका अन्तर्निहित पीडाको चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरी न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोगको अपेक्षासमेत गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त, पीडितहरुले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुरुपका सवालहरु तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतको निर्देशित सिद्धान्तहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण १४ बुँदे विषयहरु नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर पीडितको माग बमोजिम यथाशीघ्र कानुन संशोधन गरी पीडितमैत्री कानुन बनाउन नेपाल सरकारका सम्बद्व पक्षलाई पटक–पटक स्मरणसमेत गराउँदै आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सरकारले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिई छिट्टै द्वन्द्वपीडितमैत्री ऐन संशोधन गरी तदनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्नेछ भन्नेमा आशावादी रहेको आयोगको भनाइ छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडित परिवारको आफ्नै आयोग रहेको र पीडितमैत्री न्याय, उचित परिपूरण तथा कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘आयोगको गठन पश्चात् विगतका वर्षहरुमा पीडित, सरोकारवाला निकायहरु तथा आयोगको संयुक्त सहभागितामा बेपत्ता परिवारका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेकोमा आयोग क्षमाप्रार्थी छ,’ आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ‘बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यस आयोगले कार्यभार प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै योजनाबद्धरुपमा अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा दुई वर्षे कार्ययोजना बनाई छानविनका कार्यहरु अगाडि बढाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायको सार्वभौम सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आयोगले यथासक्य चाँडो आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को संक्रमण र बन्दाबन्दीका कारण स्थानीयस्तरमा गई सम्पन्न गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य, सामूहिकरूपमा पीडितहरुसँग गर्नुपर्ने छलफल, परामर्शका कार्यक्रमहरु तत्काललाई स्थगित गर्नुपरेको भन्दै आयोगले दुःख व्यक्त गरेको छ ।