प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनबाट राजपा सशंकित

नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी १९५०को पुनरावलोकन गर्न बनेको नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहले समसामयिक बनाउने नाममा दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई बिनाकारण दुःख नपुगोस् भन्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने माग राजपाका नेताहरूले गरेका छन् । यो समूहको निर्माण गर्दा तराई मधेशका जनतालाई महत्व नदिइएको पाइएकोले यसको प्रतिवेदनबाट दुवै देशका जनतालाई दुःख दिने काम हुन सक्ने आंशका उनीहरूको रहेको छ ।
राजपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, “एक त यो प्रवुद्ध समूहको निर्माण हुँदा पनि तराई मधेशको चासोलाई ध्यान दिइएको पाइएन । त्यसमा विज्ञ समूहमा तराई मधेशको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने व्यक्तिको सहभागिता गराइएको हुनुपर्ने थियो ।”
सन्धीको पुनरावलोकन गर्ने विषय दुई देशका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको पारिवारिक र पारम्पारिक सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उपाध्यक्ष लालले भने, “नेपाल भारतबीचको सीमा नियमन गरिरहँदा दुवैतर्फका जनताबीचको पारम्पारिक आर्थिक सामाजिक चासोमा खलल पुग्नु हुँदैन । यसो भएमा असहज परिस्थितिको निर्माण हुनेछ ।”
दुई देशबीचको आपराधिक र आतंकवादी बिरुद्धको गतिविधिलाई बलियो बनाउन सूचना संयन्त्रको विकास हुनु आफैंमा राम्रो कुरो भए पनि यो संवेदनशील विषय भएको बताउँदै उपाध्यक्ष लालले भने, “यसका लागि दुवै सरकारबीच परिणाममुखी संयन्त्रको विकास गरी आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिले निम्त्याउने समस्याको समाधान गरियोस् । तर नियन्त्रणको नाममा दुवैतिरका जनतालाई अकारण दुःख दिने काम नहोस् ।”
आफूहरूले प्रवुद्ध समूह निर्माण हुँदा पनि तराई मधेशको उपेक्षा भएको भनेर असहमति जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, “यो सरकार जनतालाई दुःख दिने बाटो खोजिरहेको छ । प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनको अर्थ गलत रूपले लिइए त्यसको दुःख जनताले पाउनेछन् ।”
असार २० गते प्रबुद्ध समूहको समय सकिनुअघि राजधानीमा शुक्रबार र शनिबार नवौं बैठक भएको थियो । बैठकबाट १९५०को मैत्री सन्धीको पुनरावलोकन गर्न केही बुँदाहरूमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । समूहले त्यसअनुसार एक प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
समूहले सन्धीका दफा २,५,६ र ७ को विषयमा केन्द्रीत भइ छलफल गर्दै आएको थियो ।
सन्धी परिमार्जनसहित सीमा नियमन व्यवस्थित गर्न सीमा सुरक्षा जाँच चौकी अभिलेख प्रणालीमा देखिएका चासो सम्बोधन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको देखिएको छ ।
आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुनेगरी सीमा नियमनसम्बन्धी विषयमा दुवै पक्षको सहमति भएको जनाइएको छ । यो समूहको गठन २०७२ फागुनमा भएको थियो । यसको पहिलो बैठक २०७३ असारमा काठमाडौंमा भएको थियो । यो समूहको २ वर्षे कार्यकाल यही असार २० सकिँदैछ ।