सहकारीलाई निजी क्षेत्रसरह प्रतिनिधित्व गराउन सुझाव

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राज्यद्वारा गठन हुने विभिन्न विषयका समिति, कार्यदल, आदिमा निजी क्षेत्रसरह सहकारी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रिय योजना आयोगसँग माग गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँग भएको बैठकमा महासंघले संविधानको भावनाअनुसार सहकारीलाई महत्व दिन माग गरेको हो ।
आयोगको बैठक कक्षमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारी क्षेत्रले अघि बढाएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउन आग्रह गरे । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्न, सहकारी प्रवद्र्धनका लागि सवै स्थानीय तहमा सहकारी डेस्क स्थापनामा गर्न, सहकारी मैत्री ऐन नियम, नीतिहरु निर्माण गर्नमा पहल गरिदिन अनुरोध गरे ।
योजना आयोगले सहकारी क्षेत्रको विकासमा के गर्न सक्छ भनी सुझाव माग गरेको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरु डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. दीलबहादुर गुरुङ, ई. सुशील भट्ट, डा. रामकुमार फुयाल र डा. मीनबहादुर शाहीेको उपस्थिति थियो ।
छलफलमा महासंघले सहकारी अभियानको सुझाव अनुरुप सहकारी नियमावली पारित गर्नुपर्ने, सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी सहकारी मैत्री बनाउनुपर्ने, सरकारका विभिन्न निकायमा निजी क्षेत्र सरह सहकारी अभियानको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग राखेको थियो । यसैगरी छरितो बाटोबाट सहकारीसँग सम्बन्धित अन्य ऐन स्वस्थ्य, शिक्षा, बिमालगायत ऐनलाई सहकारी मैत्री बनाउन संशोधन गर्न, सहकारी ऐन, २०७४ अनुरूप सहकारीमा लाग्ने कर समायोजनका लागि आर्थिक ऐन र आयकर ऐन संशोधन गर्न, सबै स्थानीय तथा प्रदेश तहमा सहकारी हेर्ने डेक्सको तत्काल व्यवस्था गर्न, केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति र प्रदेश नं. २ र ६ मा समेत गरी सबै पूर्वाधारयुक्त सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेको छ ।