वन कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रगति ७८%

दमौली- जिल्ला वन कार्यालय तनहुँले जेठ मसान्तसम्म ७७.९४ प्रतिशत कार्यसम्पादन सम्पन्न गरेको छ ।
वन कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७४/७४ मा विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बाँकी रकम पनि खर्च हुने क्रममा रहेको हुँदा असार मसान्तसम्ममा लक्ष्य पूरा हुने विश्वास रहेको जिल्ला वन अधिकृत अम्बिका पौडेलले बताए ।
कार्यालयद्वारा जिल्लाका सञ्चारकर्मी माझ सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरी हालसम्म भएका कार्य र प्रगतिका बारेमा जानकारी गराएको छ । कार्यालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा वन कार्यालयमा राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम, वृक्ष सुधार कार्यक्रम, सामुदायिक वन तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि क्षेत्रीय प्रवद्र्धन आयोजना कार्यक्रम, जडिबुटी विकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषअन्तर्गत रकम विनियोजन भएको कार्यालयका प्रमुख पौडेलले बताए ।
सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा कार्यालयले आफूलाई विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यस वर्ष बिरुवा उत्पादनतर्फ कुनै बजेट नआएको हुँदा बिरुवा उत्पादन र वितरण गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । उक्त कार्यक्रमको बजेट सबै स्थानीय तहमा गएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यालयले मौजुदा वन संरक्षण, वन व्यवस्थापन गरी वनको हैसियतमा सुधार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, दिगोपना सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम, काठ दाउरा उत्पादन तथा वन क्षेत्र विस्तार पुनःस्थापनाजस्ता कार्यक्रम लक्ष्यभन्दा बढी नै सम्पन्न गरेको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो ।
कार्यालयले आगामी दिनमा क्लस्टरस्तरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका नेतृत्वबीच अन्तरक्रिया र सशक्तीकरण अभियानबाट वन ऐन, नियम तथा मार्गदर्शनको पैरवी गर्दै जिम्मेबार बनाइने, सामुदायिक वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जोड दिइने, खोरिया क्षेत्र पुनःरुत्थान कार्यलाई अझै व्यापकरूपमा सञ्चालन गरिने, तेजपात, अम्रिसो, बेल, च्युरी र चाँपको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन दिने तथा ग्रामीण सडकमा बायोइन्जिनियरिङ मोडेलमा विकास गर्न पैरवी गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जिल्ला वन अधिकृत पौडेलले बताए ।
त्यसैगरी हरियाली वृद्धि गर्दै भू–क्षय घटाउन समुदायलाई वृक्षारोपणमा सरिक गराउने, वन डढेलो तथा चरिचरण व्यवस्थापन अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने, निजी वन विकास कार्यक्रमलाई थप जोड दिई अभिलेखीकरण गरिने तथा वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा पहल गरिने, गैरकाष्ठ वन पैदावरको स्रोत सर्वेक्षण, विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।