स्रोतमा परनिर्भर स्थानीय तह

आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि मकवानपुरका सबै स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट जारी गरे । १ उपमहानगर, १ नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका रहेको मकवानपुरमा सबै स्थानीय सरकारको बजेट भने परनिर्भर देखिएका छन् ।
स्वायत्त अधिकार प्राप्त सरकार चलाउने अभ्यास सुरु गरेका स्थानीय तहले बजेटमा भने केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारकै भर पर्नुपरेको छ । मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले जारी गरेको बजेटमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारसँग भन्दा बढी कराधिकार भए पनि स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी करको दायरा बढाउन नसक्दा स्थानीय तह पुरानै संरचनामा जस्तो परनिर्भर देखिएका छन् । स्थानीय तहले राजस्व सुधार कार्ययोजना नबनाउँदा पनि स्थानीय सरकारको बजेट परनिर्भर भएको अनुमान गरिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको आयव्ययको अनुमानित विवरण नगरसभामा पेस गरेको छ । तर, आन्तरिक आय भने १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । उपमहानगरले करको दायरा वृद्धि गरेको दाबी गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आन्तरिक आयमा ५ करोड मात्र बढी उठाउने लक्ष्य लिएको छ । उपमहानगरले एकीकृत सम्पत्ति कर, पटके सवारी कर, नक्सापास दस्तुर, भाडा तथा बहाल आयलाई आफ्नो प्रमुख करको स्रोतका रूपमा मानेको छ ।
५१ करोड रुपैयाँको अनुमानित आयव्यको विवरण सार्वजनिक गरेको मकवानपुरको थाहा नगरपालिका पनि आन्तरिक आयमा सबल देखिँदैन । नगरपालिकाले आगामी वर्ष आन्तरिक आम्दानीबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिकध आम्दानी हुने लक्ष्य राखेको छ । इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाले कुल २४ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत भने निकै कमजोर देखिएको छ । गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी १ करोड १ लाख २५ हजार मात्र हुने अनुमान गरेको छ ।
गाउँपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, एकीकृत सम्पत्ति कर, कुलेखानी संकलन केन्द्रबाट आउने रोयल्टी, चन्द्रागिरीमा सञ्चालित केबलकारबाट आउने कर र इन्द्रसरोबरमा डुङ्गा र माछा बेचेबापत पाइने करलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोत मानेको छ । गाउँपालिकालाई संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ६ करोड, ससर्त अनुदानबाट प्राप्त ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त ७५ लाख ६४ हजार र ससर्त अनुदानबापत प्राप्त १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना, मार्खुमा प्राकृतिक स्वीमिङ पुल स्थापना, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको अध्यक्ष जीवन लामाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै भीमफेदी गाउँपालिका पनि आन्तरिक आम्दानीमा निकै कमजोर देखिएको छ । कुल ४३ करोड ८ लाख ८ हजारको बजेट ल्याएको गाउँपालिकाले २ करोड रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर, ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा कर र केही पर्यटकीय क्षेत्रमा पौडी र वनभोज स्थलबाट उठ्ने करलाई प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाएको छ । आफूहरूको करको दायरा बढाएर गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउने विषयमा गम्भीर रहेको र अबको केही विषयमा आन्तरिक आम्दानीमा दरिलो हुँदै जाने गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाको भनाइ छ । गाउँपालिकाले मासु उत्पादन बढाउन र रोजगारी बढाउन बाख्रा पालन गर्नेलाई विशेष अनुदान दिई प्रोत्साहित गर्ने प्रमुख नीति लिइएको अध्यक्ष लामाले बताए । गाउँपालिकालाई संघीय सरकारबाट २९ करोड रुपैयाँ २९ करोड रुपैयाँ सशर्त तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको छ भने प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट ४६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ गाउँसभामा प्रस्ताव गरेको छ, तर आन्तरिक आय भने १ करोड मात्र हुने अनुमान छ । ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा, एकीकृत सम्पत्ति कर, सिफारिस दस्तुरलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । त्यसैगरी मनहरी गाउँपालिकाले भने ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा साढे ३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँपालिकाले करका दायरा बढाएर आन्तरिक आम्दानीलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफलमै रहेको भन्दै आउँदो वर्षहरूमा आन्तरिक आम्दानी थप सुदृढ हुँदै जाने गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले विश्वास व्यक्त गरे । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी र सडकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए ।