पुँजीबजारमा बजेटको भूमिका

सामान्यतया बजेटमा लिइने पुँजीबजारसम्बन्धी नीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको वार्षिक अनुमानित बजेट संघीय संसद्मा पेस गरिसकेको छ । विशेष गरी बजेटले सम्बोधन गरेका विषयहरूमा आर्थिक ऐन–कानुनमा सुधार, पुँजीगत लाभकरमा परिवर्तन, ब्रोकर कमिसनमा भ्याट र लगानीका नयाँ संस्थासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हुन त ऐन–कानुनमा सुधार र परिमार्जन प्रायःजसो सबै बजेटले गर्ने पहिलो सम्बोधन हो र यो बजेटले पनि नियमनकारी निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, धितोपत्र ऐन, बिमा ऐन र लगानी बोर्ड ऐन परिमार्जन र सुधार गरी समयानुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन नेपालको अहिलेको पुँजीबजार विकास र विस्तारको पहिलो सर्त र आवश्यकता हो । त्यसमाथि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र अन्य कोष नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकायको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य पनि यो बजेटले राखेको पाइन्छ । तर, नेपालको पुँजीबजार लामो समयदेखि घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर बढाउनु लगानीकर्ताका लागि राम्रो होइन । किनकि यसले बजार थप घटाउन सक्छ र बजेट आएपछिका दिनहरूमा बजार निरन्तर घटिरहेको पनि छ, जसको परिणाम यो आर्थिक बर्ष बजार थप घट्यो भने सरकारलाई कर संकलनमा बेफाइदा हुन्छ ।

नेपालको पुँजीबजार लामो समयदेखि घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर बढाउनु लगानीकर्ताका लागि राम्रो होइन । किनकि यसले बजार थप घटाउन सक्छ र बजेट आएपछिका दिनहरूमा बजार निरन्तर घटिरहेको पनि छ, जसको परिणाम यो आर्थिक बर्ष बजार थप घट्यो भने सरकारलाई कर संकलनमा बेफाइदा हुन्छ ।

त्यस्तै बजेटले धितोपत्र व्यवसायलाई भ्याट छुट हुने क्षेत्रमा समेटेको छ, जुन पुँजीबजारका लागि राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर पुँजीबारे यो व्यवस्था स्पष्ट छैन भने यो प्रावधान बाध्यकारी भएकाले पुँजीबजारको सिद्धान्त विपरीत छ । किनकी पुँजीबजारको पहिलो सिद्धान्त भनेको कम्पनी वा संस्थाहरूको स्वतन्त्र स्थापना, सञ्चालन र खारेजी हो । साथै यस्ता संस्थाहरू आफ्नो वित्तीय निर्णय तथा सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । यसरी कुनै पनि संस्थाहरू पुँजीबजारमा आउनु राम्रो हो । तर सरकारी हस्तक्षेप राम्रो विषय हुन सक्दैन र कम्पनी स्थापना, खारेजी, वित्तीय निर्णय आदि सर्वसाधारणमा जाने नजाने कुरा हरेक कम्पनीले आफ्नो आवश्यकता हेरेर निर्धारण गर्ने विषय हो, जुन सरकारको अधिकारक्षेत्रको विषय होइन । तर सरकारले सकारात्मक कानुनी तथा वित्तीय वातावरण पैदा गरेर छुट र सहुलियत दिँदै कम्पनीहरूलाई सर्वसाधारणमा जान उत्प्रेरित गर्न सक्छ । त्यस्तै पुँजीबजारमा धितोपत्र कारोबार र गतिविधि बढ्दै जाँदा स्वस्थ र स्वच्छ सञ्चालन, नियमनमा कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएको छ । फलस्वरूप बजारमा रहेको खर्बौंको लगानी भएका धितोपत्र र अर्बौंको नगद भविष्यमा कुनै कारणवश यदि कुनै ब्रोकर टाट उल्टियोे वा उसको संस्थामा लगानीकर्ताले खोलेको खातामा रहेको धितोपत्र र नगद हिनामिना भयो भने लगानीकर्ताले केही नपाउने अवस्था आउने चिन्ता बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको लगानी र नगदको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । हुनत पुँजीबजारमा लगानीकर्तालाई सुरक्षाको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी दिन सम्भव छैन, तर लगानीको न्यूनतम सुरक्षा राज्यले दिन सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै सरकारले बजेटमा ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी नीति जारी गर्न सक्थ्यो । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बारम्बार भइरहने तरलता अभाव कसरी समाधान गर्ने भन्ने बिषयमा सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने थियो । अर्कातर्फ जोखिम र प्रतिस्पर्धाका हिसाबले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष धेरै ठूलो हुँदै गएका छन् । तर संस्था जति ठूलो हुँदै जान्छ, जोखिम पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । फलस्वरूप आगामी दिनमा यी संस्थामा समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसको जोखिम देशले थेग्न सक्दैन । यही समस्या वाणिज्य बैंकहरूमा पनि आउन सक्छ । किनकि राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरूलाई लगाएको ८ अर्ब चुक्ता पुँजीको बाध्यकारी नियम र त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूले अभ्यास गर्दै आएको मर्जर एन्ड एक्विजिसनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि पुँजीबजारलाई प्रभाव पारिरहेको छ । किनभने कुनै पनि बैंकको राम्रो र स्वस्थ वित्तीय अवस्था असल लगानी र कोषको अधिकतम उपयोगले हुने हो, धेरै पुँजीले हुने होइन । ८ अर्ब चुक्ता पुँजी हुँदैमा सबै वाणिज्य बैंक बलिया हुँदैनन् । यीमध्ये कुनै एक वाणिज्य बैंकमा वित्तीय समस्या आयो भने त्यसले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ । यी कारणहरूबाट अहिलेको बजेट पुँजीबजारका लागि त्यति प्रेरणादायी देखिँदैन र बजेटमा अर्थमन्त्रीले पुँजीबजारप्रतिको आफ्नो उदासीनता देखाएका छन् । हुनत पुँजीबजारका लागि बजेट नै सबैथोक होइन । किनकि पुँजीबजारलाई अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक नीतिले भन्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र धितोपत्र बोर्डको भूमिकाले बढी निर्देशित गरेको हुन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीति पुँजीबजारको प्राण भएकाले केन्द्रीय सरकारको नीतिगत धारणा पनि पुँजीबजारलाई सहयोग गर्ने खालको हुने हो भने बजारमा बढी उत्साह तथा लगानी थपिन सक्छ र अपेक्षित पुँजी संकलन हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले राम्रो मौद्रिक नीति ल्याउने र धितोपत्र बोर्डले पनि नीतिगत तहमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने हो भने बजार थप बिस्तार हुन सक्छ ।
देश विकास र अर्थतन्त्र विस्तारका लागि पुँजीबजार सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो, साथै आर्थिक विकास र औद्योगीकरणका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम नै पुँजीबजार हो । त्यसैले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम जहिले पनि पुँजीबजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने खालको हुनुपर्छ । किनकि पुँजीबजारको द्रुत विस्तार र समयानुकूल सुधार गरी भरपुर उपयोग गर्न सके मात्रै मुलुकले चाहेजस्तो आर्थिक विकास गर्न सक्छ, तर पुँजीबजारलाई मध्यनजर गर्न नसकेको अहिलेको बजेटका कारण सेयर बजार लगातार ओरालो लाग्दा बजारमा अघिपछि देखिने भीडभाड र चहलपहलसमेत कम हुँदै गएको छ । हुनत सेयर बजारमा केही न केही प्रभाव परिरहनुको प्रमुख कारण नेपालको पुँजीबजार पूर्ण रूपमा विकास हुन नसकेर नै हो र अहिलेसम्मको सेयर बजारलाई हेर्ने हो भने लगानीकर्ताले स्थायित्वभन्दा पनि बढी उतारचढाव भोगिरहेका छन् । फलस्वरूप बजारमा केही उतारचढाव आउनेबित्तिकै नाफा हासिल गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरेर फाइदा दिने लगानीकर्ता कम हुँदा बजारमा प्रभाव पर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी बैंकको तरलता जबसम्म समाधान हुने बाटोतर्फ जाँदैन, तबसम्म सेयर बजार सुधारिने अवस्था पनि हुँदैन । अहिले जति पनि पुँजी सेयर बजारमा परिचालन भएको छ, त्यो सबै पुँजीमै सिमित हुन गई लगानी गर्ने वातावरण बनेन । जब पुँजीले लगानी गर्ने क्षमता बढाउन सक्दैन, तब तरलता अभावको स्थिति देखा पर्छ ।
अर्कातर्फ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पुँजी बढाउने निर्देशनपछि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी सेयर बजारबाटै लगिएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको हो । किनकि सेयर बजारमा पूर्ति क्षेत्र मात्रै बढ्यो भने माग सिर्जना गर्ने काममा सरकार तथा कुनै पनि निमयनकारी निकाय लागेन । त्यस्तै बजारमा छोटो–छोटो समयका लगानीकर्ता धेरै हुँदा बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । त्यसैले अब लगानी गर्ने प्रकृतिका आधारमा कर प्रणाली ल्याउनुपर्छ र अल्पकालीन लगानी गर्नेलाई धेरै तथा लामो समयका लागि लगानी गर्नेलाई कम कर लगाउने नियम लागू गर्न सके बजार व्यवस्थित हुनसक्छ । त्यस्तै बजारमा हकप्रद सेयरको बाढी आउँदा लगानीकर्ताले थप लगानी गरिरहे र अहिले उनीहरूसँग लगानी गर्ने रकम अभाव हुँदा घाटा सहेरै भए पनि सेयर बेच्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । विगतमा लगानीकर्ताहरू हकप्रद सेयरलाई बोनसजस्तै ठानेर लगानी गर्दा अहिलेको अवस्था सामना गर्नुपरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहँदा सेयर बजारमा रहेका लगानीकर्तालाई केही राहत पुगेको थियो । तर अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र सेयर बजारको परिसूचक विपरीत दिशामा भएकाले पुँजीबजारको भविष्य त्यति सुन्दर देखिएको छैन । तैपनि वर्तमान सेयर बजार लाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने, सूचना र जानकारी छिटो लिन सक्ने र पूर्ण रूपमा बजारमै बसेर कारोबार गर्नेहरूले उचारचढावका बाबजुद पनि राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा सेयर बजारसम्बन्धी स्पष्ट नीति र नियमनकारी निकाय नभएकाले धेरै समस्या परिरहेको छ । किनकि सेयर बजार भनेको आँट, धैर्य र विश्वासको बजार भएकाले त्यसको निरन्तरताका लागि स्पष्ट नीति पनि हुनुपर्छ । जुन विषयलाई अहिलेको बजेटले समेत ध्यान दिन सकेन भने नेपाल राष्ट्र बैंकले छोटो समयमा चारगुणाले बैंक तथा वित्तीय कम्पनीलाई पुँजी बढाउनुपर्ने अदूरदर्शी नीति अवलम्बन गरेलगत्तै साना तथा नवप्रवेशी लगानीकर्ता धेरैजसो मारमा पर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । साथै राष्ट्रबैंकको निर्देशनबमोजिम पुँजी बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले धमाधम हकप्रद सेयर जारी गर्ने र कम्पनी मर्जर गर्नेतर्फ लाग्दा मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको सेयर कारोबार धितो बजारमा नहुने भएकाले लगानीकर्ताको लगानीसमेत रोकियो र हकप्रद सेयर भर्नका लागि पँुजीको समेत छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपछि नयाँ लगानी पुँजीबजारमा प्रवेश हुन नसक्दा बजार अस्थिर हुन गएको हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)