जन्म र मृत्युमा चामल दिने कार्यक्रम प्रभावहीन

काठमाडौं-सरकारले कर्णाली अञ्चलमा जन्म र मृत्युमा २० किलो चामल दिने कार्यक्रम लागू गरे पनि यसप्रति स्थानीयको आकर्षण घट्दै गएको छ । कर्णालीका ५ जिल्लामा जन्मँदा र मृत्युका बेला परिवारलाई वितरण गर्ने चामल लिन स्थानीय नआएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

४ करोड बजेट, ३ लाखमात्र खर्च

चालू आर्थिक वर्षका लागि यस शीर्षकमा छुट्याइएको ४ करोड रुपैयाँमध्ये २ लाख ८६ हजार ५ सय रुपैयाँमात्र खर्च भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चामल लिन नआएपछि सो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जन्मँदा चामल लिन आए पनि मृत्यु हुँदा चामल लिन आउने संख्या न्युन रहेको बताए । जन्म र मृत्यु हुँदा २० किलो चामल दिने कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम खर्च नभएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारबाट पाउने दोहोरो सुविधा कटौती हुनेभएपछि मृत्यु हुँदा चामल लिन कर्णालीवासी अनिच्छुक रहेको पाइएको छ । नेपाल खाद्य संस्थानका कर्णाली अञ्चलका डिपोकार्यलमार्फत चामल वितरण गरिन्छ । जन्म र मृत्युमा २० किलो चामलसँगै चामल लिन आउनको लागि सरकारले ज्याला समेत उपलव्ध गराइदै आएको छ । संस्थानका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म कर्णालीका पाँच जिल्लामा जन्म र मृत्यवापत १ हजार ९ सय २७ जनाले ३८ हजार पाँच सय ४० केजी चामल लगेका छन् । जन्मेवापत १ हजार र ६ सय ४७ र मृत्यवापत २ सय ८० जनाले मात्र चामल लगेको संस्थानले जानकारी दिएको छ ।
संस्थानका अनुसार मुगु जिल्लामा जम्मा ४ सय ४० र मृत्युमा ६८ जनाले २० किलोका दरले चामल लगेका छन् । यस्तै, कालिकोटमा जन्ममा ७ सय १९, मत्युमा ३३, जुम्लामा जन्ममा २ सय ४२ र मृत्युमा ३५ जनाले चामल लगेको तथ्यांक छ । यस्तै, डोल्पामा जन्ममा २ सय ४६, मृत्युमा १ सय ४३ र हुम्ला जिल्लामा जन्मवापत २ सय ४६ र मृत्यवापत १ जनाले चामल लगेको संस्थानले जानकारी दिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा कर्णाली अञ्चलमा जन्मँदा २० र मृत्यु हुँदा २० किलो चामल दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । कर्णालीवासीलाई जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल अनुदानमा दिने कार्यक्रमप्रति कर्णाली क्षेत्रका राजनीतिज्ञ, विज्ञ, तथा नागरिकले त्यतिबेला विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले अनुदानभन्दा पनि विकासका कार्यक्रम दिनुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले २० किलो चामल र ढुवानी खर्च वितरणका लागि सरकार मातहतको नेपाल खाद्य संस्थानलाई जिम्मा दिएको छ ।
जन्म र मृत्यु भएको गाविसको प्रमाणित कागजात ल्याएमा संस्थानमा आउने कर्णालीवासीलाई चामल वितरण गर्दै आएको संस्थानले जानकारी दिएको छ । चामल लिन शाखा तथा डिपो कार्यालय रहेका गाउँपालिकाभन्दा बाहिरका स्थानीय आएमा प्रतिदिन ५ सय रुपैयाँका दरले ढुवानी खर्चसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।