शिक्षामा कर्मचारी समायोजन : अवसर कि चुनौती ?

नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । गत वर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय तहको चुनावसँगै वैधानिक रूपमा राज्यले संघीय संरचना अवलम्बन गरेको हो । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम अब राजनीतिक व्यवस्थापन संघीय संरचनाअनुरूप भइसकेको छ । अब वित्तीय व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापन त्यसपछिका पेचिलो विषयका रूपमा आएको छ । हुन त यी विषयमा नेपाल सरकारले अभ्यास नगरेको होइन, तर पनि जुन रूपमा कामअघि बढाउनुपथ्र्यो त्यो रूपमा अघि बढेको पाइएको छैन ।
कर्मचारी व्यवस्थापन आफैंमा चनौतीपूर्ण पाटो हो । झन् एकात्मक संरचनामा चाहिएको र आवश्यकताको आधारमा छनोट भएका कर्मचारीहरूलाई अहिलेको बदलिँदो संरचनाअनुरूपको आवश्यकतामा समायोजन गर्दै लानु कम चुनौतीको विषय होइन । कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्न र सो कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन गत वर्ष पारित गरी कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ । कार्यादेशहरू पनि जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गरिसकेको छ । संघले ऐन जारी गर्ने, त्यससँग प्रतिकुल नहुने गरी प्रदेश सरकारले ऐन जारी गर्ने र सोही आधारमा थप नियमावली जारी गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । केही स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारमा रही कार्यविधि तयार गरी जारी गरिसकेको अवस्था रहेको छ । प्रदेश सरकार पनि निर्वाचित तथा छनोट भई पूर्णता पाइसकेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि धमाधम नियम–कानुनहरूको मस्यौदा तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार तथा घोषणाको तयारीमा छ, तर पनि स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी अभावका कारण समस्या जटिल भएको र काम गर्न नसकिएको विषय अगाडि सारिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा शिक्षाको कर्मचारी समायोजन पनि एउटा जटिल विषयका रूपमा रहेको छ । केन्द्रीकृत मानसिकता भएका कर्मचारी र अन्योलतामा लाभ लिन खोज्ने नेतृत्वकर्ता दुवै यो समस्याको जिम्मेवार मानिन्छन् । करिब ३६ हजार विद्यालयका लागि पौने ५ सय उपसचिवको व्यवस्थापन कुनै जटिल समस्या नै होइन । समस्या त केवल पुरातन सोच र व्यवहार शैली नै हो । यथास्थितिमा रम्न खोज्ने नेतृत्व वर्ग र स्वार्थमा हिँड्न खोज्ने कर्मचारीतन्त्र नै यसका बाधक हुन् ।
स्थानीय तहको अस्थायी संरचना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । केन्द्रीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयको संरचनामा परिवर्तन आई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भई सोहीअनुसार दरबन्दी संरचना स्वीकृत भयो । विभागस्तरीय कार्यालयहरूको संरचना स्वीकृत हुने करिब–करिब अन्तिम चरणमा छ । प्रादेशिक सरकारको संरचनामा शिक्षाका कर्मचारीहरू खासैै अट्न सक्ने स्थान देखिँदैन । स्वीकृत हुन बाँकी भएकाले भोलि प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाका कति कर्मचारी अटाउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरसर्ती हेर्दा शिक्षाक्षेत्रमा मूलभूत रूपमा उपसचिव तहका कर्मचारीको समायोजन पेचिलो बन्दै गएको पाइन्छ । केही महानगर, उपमहानगर तथा केन्द्रमा भन्दा बाहेक अहिले शिक्षाका उपसचिवहरूको छुट्टै दरबन्दी कतै छैनन् । करिब पौने ५ सय उपसचिवको दरबन्दीमा करिब सवा सयदेखि डेढ सयभन्दा बढी उपसचिव शिक्षामा नअटाउने निश्चितप्रायः भइसकेको छ ।
केहि समयअघि मात्र नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरू खडा गरिए । जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासनको मातहतमा रहने गरी सो एकाई खडा गरियो, जसका कारण जुन जिल्लामा उपसचिव (प्रशासन) प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ सो जिल्लाबाट शिक्षाको उपसचिव (जिल्ला शिक्षा अधिकारी) को दरबन्दी कटौती गरियो भने एकभन्दा बढी उपसचिव भएका जिल्लाहरूमा एक दरबन्दी मात्र कायम राखी अन्य सबै दरबन्दी हटाइयो । यसरी दरबन्दी कट्टा भएका उपसचिवहरूलाई शिक्षा विभागमा थन्को लगाइयो ।
केहि दिनअघि मात्र भएको सरुवाबाट करिब ५१ जना उपसचिव शिक्षा विभागमा ल्याइयो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरूको अवस्था आउने साउन महिनाबाट टुङ्गो छैन, त्यहाँका उपसचिवहरू पनि शिक्षा विभाग आउने निश्चित छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पनि संरचनाबाट करिब १५ जना उपसचिव फाजिलमा हुने निश्चित छ, तिनको पनि दरबन्दी र बसाइको निश्चित छैन । शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई मिलाएर शिक्षा विकास तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र बनाउने निश्चित प्रायः छ । यसरी बनाइएको केन्द्रबाट पनि साविकको कार्यालयमा रहेका उपसचिवहरू बढी हुने अवस्था छ । यसरी हेर्दा शिक्षाका साढे ३ सय उपसचिव बढी हुने आकलन गरिएको छ ।
एक समयमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुँदा शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्री माधवप्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो । सो समयमा शिक्षामा यसरी बढी हुन आउने उपसचिवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन मन्त्रीले गरेको पहललाई शिक्षाकै नेतृत्वकर्ताले सहयोग गरेनन् । सो समयदेखि शिक्षामा बेथितिले गति लिन पुग्यो । एउटा जिल्लामा सात जनासम्म उपसचिव राखी शिक्षामा भद्रगोलको स्थिति चुलियो । कर्मचारीको वरियाताव्रmम हेरिएन, वरिष्ठलाई लत्याएर कनिष्ठलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी बनाउने गरी काम–कारबाही अगाडि सारियो । फलतः जिल्ला शिक्षा अधिकारी पाउने धुनमा लिगलिगे दौड नै सुरु भयो ।
अहिले शिक्षा विभागमा सरुवा भई आउने उपसचिवहरूको हाजिर गर्ने, गफ गर्ने अनि घर जाने भन्दा सिवाय अरू केही काम छैन । उता स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकार कर्मचारी नपाएर काम गर्न सकिएन भनी दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा हटन्युज प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एकातिर कर्मचारी बढी हुने र अर्कातिर कर्मचारी नपुग्ने के कारणले भएको हो ? कर्मचारी समायोजनको जिम्मा लिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारको कर्मचारी तन्त्र हामीले मात्र सञ्चालन गर्ने हो भनी ओगटिरहेको छ । एकातिर प्रशासनले परिपूर्ति गरी बाँकी रहेको दरबन्दीमा शिक्षाका उपसचिवलाई कृपामा खटाउने तयारी भइरहेको छ भने अर्कातिर शिक्षाका केही उपसचिवका झुन्डहरू प्रशासकीय प्रमुख पाइन्छ कि भनी दौडिरहेका छन् । दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कसैले सोचेको पाइँदैन ।
वास्तवमा शिक्षाका उपसचिवको समायोजनका लागि नेतृत्वदायी पक्षले निम्न कुरामा ध्यान दिन सक्दा राम्रो हुने देखिन्छ :
(क) सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा कुनै एक सेवा समूहको मात्रै होइन भन्ने कुरामा सबै जिम्मेवार पक्षहरूले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । आरोप प्रत्यारोप लगाउने हो भने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैं एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्न सक्छन् । जतिखेरसम्म सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त हँुदैन त्यतिखेरसम्म कुनै शासन–व्यवस्था सफल नहुने भएकाले हाम्रो भन्दा हामी सबैको भन्ने भावना कर्मचारीतन्त्रमा विकास गर्न जरुरी छ ।
(ख) करिब ३६ हजारको संख्यामा रहेको विद्यालयका लागि करिब ५ सय उपसचिवलाई कुनै हालतमा पनि बढी भन्न मिल्दैन । स्थायी प्रकृतिको संगठन सर्वेक्षण गर्दा अब शिक्षाको संरचनालाई नयाँ रूपमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उपसचिवमुखी विद्यालय निरीक्षण, प्रादेशिक स्तरमा विषयगत थिङ्कट्याङ्क तथा प्राविधिक सहयोगकोे व्यवस्था, प्रदेशस्तरीय शिक्षक सेवा आयोग, पाठ्यव्रmम विकास केन्द्र तथा यस्तै प्रादेशिक विभाग राखी संरचना तयार गरिनु जरुरी छ ।
(ग) देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो । शिक्षामा देखिएको बेथितिलाई अन्त्य गर्ने मौका पनि यही समय हो । तसर्थ निजामती सेवाको शिक्षा सेवालाई विशुद्ध प्राविधिक विषयको मन्त्रालय बनाई शिक्षक सेवा आयोग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, पाठ्यव्रmम विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्जस्ता विभागस्तरीय निकायहरूमा छुट्टै प्राविधिक सचिवको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । सोही आधारमा अन्य संरचनामा दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
(घ) शिक्षा क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ संरचना व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएपछि नपुग र बढी हुने दरबन्दी यकिन गरी नपुग दरबन्दी माग गर्ने र बढी हुने दरबन्दी नेपाल सरकारलाई कारणसहित जिम्मा लगाई अन्यत्र कुनै सेवा समूहमा मिलान गरी काममा लगाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
(ङ) कर्मचारीको मनोबल घट्नु तथा स्थानीय तहमा गई कार्य गर्न मन नलाग्नुको कारण सरुवा तथा समायोजनमा विश्वसनीय आधार तय नभएकाले पनि हो । देशको शासन–व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासकहरूकोे मनोवृत्तिमा परिवर्तन हुन नसक्दा यो आफ्नो र यो अर्काको भनी कर्मचारीलाई कित्ता छुट्ट्याई काखा र पाखा गर्ने व्यवहारले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी जान उत्साही नभएका हुन् । तसर्थ कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लिखित प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा अस्थायी संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा पनि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(च) कर्मचारी समायोजन ऐनले उल्लेख गरेको व्यवस्थाअनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीले दिएको निवेदन उपरको कारबाही टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सेवाबाट फुर्सद लिई केही गर्ने सोच बनाएका कर्मचारीहरूलाई तिनको अवकाशको स्वीकृति वा निवेदन अस्वीकृत गरिएको भन्ने विषयमा सरकारले केही गर्न नसक्दा अवकाशमा निवेदन दिने कर्मचारीहरू दोधारमा परेका छन् । उपयुक्त निकास नभई स्थानीय तहमा जान उनीहरू तयार छैनन्, तसर्थ ती निवेदनको निप्टारा जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

क्षमता विकास गरी काममा लगाउन सक्दा जो–कोहीबाट सेवा लिन सकिन्छ भने शिक्षाका कर्मचारीबाट सेवा लिन नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन ।

एक्काइसौ शताब्दीको सेवा प्रवाह सूचना–प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने र जनताले चुस्तदुरुस्त ढंगले सेवा पाउन घरदैलोमा गई सेवा दिन सक्ने क्षमता कर्मचारीमा हुनु आवश्यक छ । यसका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता विकास अनिवार्य सर्त हो । क्षमता विकास गरी काममा लगाउन सक्दा जो–कोहीबाट सेवा लिन सकिन्छ भने शिक्षाका कर्मचारीबाट सेवा लिन नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन । तसर्थ सानो सोचाइ र मनोवृत्तिमा अलमलिएर बसेको अवस्थामा कमचारी व्यवस्थापन नै भोलि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । सेवा प्रवाहलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु नै देश र जनताका लागि हित हुन्छ ।
(लेखक शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुन् ।)