१ खर्ब रुपैयाँको हिसाब पेश गर्न परिपत्र

गृह मन्त्रालयले सञ्चालनका क्रममा रहेका तथा सञ्चालनका लागि सरकारबाट स्वीकृति लिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को करिब १ खर्ब रुपैयाँमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । सञ्चालनका रहेका र आव २०७५-७६ बाट सञ्चालन अनुमति पाएका आईएनजीओको करिव १ खर्ब रुपैयाँ तथा त्यसका सञ्चालक-कर्मचारीको चलअचल सम्पत्तिमा गृह मन्त्रालयले छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको हो । सम्पत्ति छानबिन र आईएनजीओ नियमन र निगरानीअन्तर्गत नै १ महिनाभित्र सबै विवरण उपलव्ध गराउन गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गराइसकेको छ ।
वैदेशिक सहायता नीति २०५९, समाज कल्याण ऐन २०४९, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लगायत नियम तथा परिधिभित्र रहेर गृह मन्त्रालयले आईएनजीओको नियमन र निगरानी बढाएको हो ।
मानवअधिकार, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीबनस्तर परिवर्तन, उत्थानशीलता लगायत शीर्षकमा सन् २०१३ देखि सञ्चालित २४ देशका २ सय ४ र आगामी आवबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएका २ सय ९३ परियोजना अन्तर्गतका आईएनजीओको ९९ अर्ब १७ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको हिसाब गृह मन्त्रालयले मागेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आव देखि सञ्चालन अनुमति लिएका २ सय ९३ आईएनजीओले ७४ अर्ब २२ करोड खर्च प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका २ सय ४ आईएनजीओमार्फत २४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँका योजना अहिले सञ्चालनमा छन् । धेरैजसो आईएनजीओ २०७२ वैशाख १२ गतेको बिनासकारी भूकम्पपछि मानवीय सहायताको आबरणमा भित्रिएका हुन् ।
सम्पत्ति छानबिनसँगै अव गृह मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदले एउटा आईएनजीओले एक भन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न परिपत्र गरीसकेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २ तिहाई आईएनजीओले सामाजिक कामका साथै धर्मपरिवर्तनलाई एकसाथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयको आरोप छ । बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि राहतका पोकामा बाइबल राखेर धर्म प्रचार गर्नेकाम स्वीकार्य नभएको भन्दै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सर्तक गराएका थिए ।
यो नीतिको मस्यौदामा धर्मपरिवर्तन नियन्त्रण देखि गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनामा जुनसुकै तहमा रहेका सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमण गर्न नपाउने सम्मको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । गृह मन्त्रालयले थालेको आईएनजीओको चलअचल सम्पत्ति छानबिन पनि प्रस्तावित सदाचार नीतिको मस्यौदाअन्तर्गतकै कदम भएको जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका सबैभन्दा बढी आईएनजीओ अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)बाट आएका छन् । अर्थका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २४ मुलुकका आईएनजीओमध्ये अमेरिकी ६९ र वेलायती ४० रहेका छन् । आगामी आवदेखि सञ्चालन अनुमति लिएका २ सय ९३ मध्यपनि अमेरिकी र बेलायती आईएनजीओ नै धेरै छन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले आईएनजीओ माथि सामाजिक सेवाको आवरणमा विपन्न नागरिकलाई केही आर्थिक सहयोग दिएर धर्म परिवर्तन गराउन बाध्य पारेको देखि अधिकार र समाबेशिताका नाममा अमुक व्यक्तिलाई उचालेर देशमा सद्भाव विथोलेको सम्म आरोप लागेपछि उनीहरूका परियोजनामाथि छानबिन थालिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमै युरोपेली मुलुकका दर्जनौं चर्च आईएनजीओको आबरणमा नेपालमा सक्रिय छन् । नेपालका पहाडी जिल्ला तथा विपन्न परिवारका नागरिकको जीबनस्तर उकास्ने नाममा त्यस्ता चर्चहरूले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीकै आरोप छ ।
डेनमार्कबाट भित्रिएको ‘मिसन इस्ट’, दान चर्च, स्वीटजरल्याण्डको लुथरल वल्र्ड फेडेरेसन-टेरे डेस होम्स फाउन्डेसन, बेलायती संस्था सेभ द चिल्ड्रेन, वेलायतकै फिन चर्च एन्ड फाउन्डेसन-अक्स्फाम जीवी, युनाइटेड वल्र्ड स्कूल्स, चेक गणतन्त्रको पिपल इन निड, अमेरिकाको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट इन्टरप्राइन इन्क, दक्षिण कोरियाको गुड नेभर्स इन्टरनेशनल लगायत २ सय भन्दा बढी आईएनजीओका गतिविधिलाई गृह मन्त्रालयले शंकाको घेरामा राखेको छ ।