मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गठित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय अनुगमन समिति, केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै बजारमा उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव भएर मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको छ ।
बजेटमा करको दर बढेको र भ्याट फिर्ता सहुलियत हटेसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगिएको हो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र कमजोर बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा परेको छ । बजारमा व्यापारीले मूल्य बढेको बताए पनि अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मूल्यवृद्धि सामान्य रहेको बताएको छ । पछिल्लो समय व्यापारीले खाने तेल, चामल, दाल, चिनी, हरियो तरकारीको समेत मूल्य बढाएका छन् । बजेटमा करको दर वृद्धिसँगै लगातार बढेको इन्धनको मूल्यका कारणले गर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
बजारमा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गठित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय अनुगमन समिति, केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्थापन समिति र उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को बैठक अझै बस्न सकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार बजारमा मूल्यवृद्धि भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ती समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने भनिए पनि बैठक नै बस्न नसक्दा बजार मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको उपभोक्तावादीको गुनासो छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कृत्रिम अभाव गराई मूल्यवृद्धि गराउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारी अनुगमन टोलीले सामान्य मूल्यवृद्धि स्वभाविक रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेना बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताउँछन् । “बजेट लगत्तै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अधिकांश सामानको मूल्य वृद्धि भएको छ,” उनले भने, “मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न गठित समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।” मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय नहुँदा त्यसको मार उपभोक्ताले खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका शाखा अधिकृत दीपकराज पोखरेलले घिउ तेल, चामलमा मूल्यवृद्धि भएको स्वीकार गर्छन् । घिउ–तेलसँगै खाद्यान्नमा सामान्य मूल्य बढेको देखिए पनि अन्यमा मूल्य बढेको नदेखिएको उनको भनाइ छ । “तेल तथा घिउ उद्योगले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँसम्म बढाएको देखियो,” उनले भने, “व्यापारीले बिल नदिँदा कुन वस्तुमा कति मूल्य बढाए भने एकिन गर्न सकिएको छैन ।” भ्याट फिर्ता र कच्चा पदार्थमा कर बढाइएको बहानामा पनि तेल, दालसँगै अन्य उपभोग्य वस्तुमा व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् ।
उपभोक्ताबाट असुल गरिएको रकम व्यापारीले आफैं राख्ने गरेको भेटिएपछि खानेतेल, मैदालगायत उपभोग्य वस्तुमा रहेको ‘भ्याट फिर्ता’ सहुलियत बजेटले हटाएको छ  । त्यसलगत्तै बजारभाउ अकासिएको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले खानेतेल, चामल र चिनीमा मूल्य बढेको बताए । होलसेल व्यापारीले खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १७, चामल प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ, दाल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीको मूल्यमा १० रुपैयाँ वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ । अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यापारीले दोब्बर तेब्बर मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।