वनमा निजी लगानी बढाउने कसरतमा सरकार

सरकारले वन क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नका लागि कसरत गरिरहेको छ । वन बिकास र वन क्षेत्रबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै वनमा निजी लगानी बढाउने कसरतमा सरकार लागेको हो ।
अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्ने क्रम रहे पनि वन क्षेत्रमा भने निजी लगानी कम रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कसरत गरेको छ । वन क्षेत्रमा छिटो प्रतिफल नआउने, निजी आवादीका रुखहरू काट्दा पनि झन्झटिलो कानुनी प्रावधान अपनाउनुपर्दा वन क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र आकर्षित नदेखिएको हो । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, लगानी सुनिश्चित नहुनु, अनुदानको व्यवस्था नहुनु, बिमा नभएका कारण वनमा लगानी गर्नका लागि क्षेत्रको उत्साह कम छ ।
तर, सरकारले वनमा निजी लगानी बढाउनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । वन तथा वाातवरण मन्त्रालयले वनमा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाएर वन विकास तथा वनबाट आर्थिक समृद्धिको नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट वनबाटै थप १ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार वनमा निजी लगानी बढाउनका लागि निजी वनबाट उत्पादित हुने काठको कटानी, ओसारपसार र विक्रिवितरणलाई सहज तुल्याउन कानुनमा सरलीकृत व्यवस्था, सरकारद्वारा व्यवस्थित उत्पादनशील वन क्षेत्रमा निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धि गर्न प्रकृयागत व्यवस्थाहरू अबलम्बन, प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी १÷१ ओटा वन उद्योगको स्थापना, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १/१ ओटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनको समृद्धिका लागी निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै वनमा निजी लगानी बढाउन सरकारले कोसिस गरिरहेको बताएका छन् । “निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना वनबाट समृद्धि ल्याउन सकिँदैन, उनीहरूको सहभागिता अपरिहार्य छ,” उनले भने, “कसरी निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं भनेर गृहकार्य भइरहेको छ, हामीले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्ने छौं ।”
वनसचिव डा. विश्वनाथ ओलीले अन्य क्षेत्रजस्तो वन क्षेत्रबाट छिटो प्रतिफल नआउने भएकाले वनमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको उत्साह कम रहेको बताएका छन् । “सर्वसाधारणले त वातावरण जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसावले वन बिस्तार गर्दैनन् ,रुख काटेर आम्दानी गर्ने उद्देश्य हुन्छ, तर रुख हुर्किएर बेच्दा धेरै समय कुनुपर्ने पनि हुन्छ यसकारण वनमा निजी लगानी आकर्षित गर्न नसकिएको हो,” उनले भने, “तर अब नीतिगत कानुनी सुधारहरू गर्दै जाने छौ, लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न बीमा र सौलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ, राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन तयार छौं ।”
ओलीका अनुसार नीतिगत कानुनी व्यवस्थामा सहजता ल्याउदै उद्यम र वन क्षेत्रबीचको दुरी कम गर्न आवश्यक छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार हालसम्म वन उद्योग करिब ५ हजारभन्दा बढी वन उद्योगमा निजी क्षेत्रको करिव ८६ अर्व लगानी रहेको छ । महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले वनमा लगानी गर्नका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि लगानीका लागि सहज वातावरण नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
“लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि राज्यले नै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ, हरेक ठाउँमा गुण्डागर्दी छ, सामना हामीले नै गर्नुपर्छ , काठ आयात गर्नुपरेको छ,” उनले भने, “हामीलाई बैंकबाट लोन लिन नै गाह्रो हुन्छ, त्यसको सुविधा पाएनौ, भन्सार छुट गरेर यस्ता उद्योग संचालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
वनमा गरिएको लगानी दिगो र सुरक्षित नभएका कारण पनि बैंकले लगानीका लागि ऋण दिन आनाकानी गर्ने उनको भनाइ छ । “वन र वनजन्य उद्योगमा अझै लगानी बढ्न सक्छ, तर लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक छ,” ढकालले भने ।