आईएनजीओको सवा ७४ अर्बमा गृहको निगरानी

♠ २९३ संस्थामार्फत ७४ अर्ब २२ करोड खर्च गर्न अर्थको स्वीकृति
♠ आईएनजीओलाई कार्ययोजना पेश गर्न महालेखाको निर्देशन 

गृह मन्त्रालयले सामाजिक सेवाको आवरणमा कार्यसञ्चालन स्वीकृति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को सवा ७४ अर्ब रूपैयाँ रकममा निगरानी थालेको छ ।
गैरसरकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन र क्षेत्राधिकारअन्तर्गत खर्च भए-नभएको नियमन र निगरानीका लागि गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो । आईएनजीओमार्फत भित्रिएको अर्बौं रूपैयाँ बजेट अपचलन हुने गरेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति लिएका करिव ३ सय आईएनजीओको ७४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँमाथि सूक्ष्म निगरानी थालेको हो ।
१ महिनाअघि मात्रै सरकारले सम्झौताविपरीत काम गरेको आरोपमा संस्थामार्फत दर्ता ऐनअन्तर्गत खुलेका देशभित्रैका यातायात समिति खारेज गरी चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आईएनजीओको खर्च र त्यसले गरेका काममाथि नियमन र निगरानी गर्ने छुट्टै प्रभावकारी निकाय गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
महालेखाले आईएनजीओको सम्पत्तिमाथि अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउने गरी तयारी थालिसकेको छ । “आइएनजीको आर्थिक कारोबारमाथि महालेखाले निगरानी राखिसकेको छ, हामीले सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत उनीहरूका कार्ययोजना पनि मागिसकेका छौं,” महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, “नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने भन्दै अर्बौं रकम भित्र्याउने तर आर्थिक हिसावकिताब अपारदर्शी बनाउनु भनेको आफैंमा आर्थिक अपराध हो, अपचलन हो, यसलाई राज्यका सबै संयन्त्र मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
गृह मन्त्रालयले पनि यसमाथि थप अनुगमन, नियमन र निगरानी बढाउनुले आईएनजीओलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर जान नदिन टेवा पुग्ने महालेखा परीक्षक शर्माको भनाइ छ । अर्थका अनुसार समाजकल्याण परिषदसँग २०७४ फागुन मसान्तसम्म कार्यसञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने २ सय ४६ अइएनजीओ रहेकोमा चालू आव २०७४-७५ को ८ महिनासम्म थप ४७ संस्थाले कार्यक्रम सम्झौता गरी सामाजिक विकासको क्षेत्रमा ७४ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सञ्चालन अनुमति पाएका आइएनजीकोले गरेका काम र आर्थिक खर्चमाथि निगरानी थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । आईएनजीओ सञ्चालन अनुमति दिने निकाय समाजकल्याण परिषद हो भने त्यसको नियमन र निगरानी तथा कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ । सरकारले हालैमात्र सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक सेवाको आवरणमा भित्रिएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरू धर्म परिवर्तनलगायत कानुनविपरीत गतिविधिमा लागेको बताएका थिए । त्यसअघि गृहमन्त्री थापाले महिलामन्त्री थममाया थापामगरसँग भेटी गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा हुने आर्थिक अपचलन नियन्त्रण र नियमनका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै कारबाहीको जानकारी गराएका हुन् ।
महालेखाका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले पछिल्लो १० वर्षमा नेपाली नागरिकका नाममा विभिन्न परियोजन मार्फत ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्र्याएपनि त्यो रकम सरकारलाई थाहै नदिइ मनोमानी खर्च गर्दै गरेका छन् । यसरी आईएनजीओले गरेको खर्च सरकारको वैदेशिक सहायता नीति २०५९ विपरित हो ।
वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा गैरसरकारी संस्था वा दातामार्फत कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त नीतिअनुसार सबै विदेशी सहायता सरकारी माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता र शर्तविपरीत आईएनजीओका गतिविधि भए सरकारले उनीहरूको चलअचल सम्पत्ति जफत गरी संस्था खारेज गर्नसक्छ ।