धान चामल बोर्ड गठन गर्न माग

रुपन्देहीका चामल उद्योगीहरूले धान चामल खरिद बिक्री, आयात–निर्यातलगायतका समस्या समाधानका लागि धान चामल बोर्ड गठन गर्न माग गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि बोर्ड गठन गर्न माग गर्दै आए पनि केन्द्रीय सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारले बोर्ड गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश ५ को सरकारको ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चामल उद्योगीहरूका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
“हाम्रो धेरै पहिलादेखिको धान चामल बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग हो, तर कहिले पनि सम्बोधन भएन,” चामल उद्योगी तथा उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर ५ का उपाध्यक्ष दीपक पौडेलले भने, “अब प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यस कुरालाई समेट्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”
धान चामल बोर्ड अथवा समिति नहुँदा मूल्य निर्धारण र आयात निर्यात गर्दा धान चामलको मूल्यांकन, सेवा शुल्कलगायतका विषयमा विभिन्न समस्या देखिँदै आएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग सञ्चालक र कृषकलाई परिरहेको चामल उद्योगी राम थापाले बताए । “अब प्रदेश सरकार रहेको अवस्थामा धान चामलका मुद्धालाई प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ,” सिद्धिविनायक एग्रोका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका थापाले भने ।
व्यवसायी तथा रोहिणी एग्रोका सञ्चालक मोहित अग्रवालले धान चामल बोर्ड गठन भएमा त्यो बोर्डले कम्तिमा चामल उद्योगी, कृषकलगायत सरोकारवालासँग सल्लाह गरी सुझाव तथा विमर्स गरी निक्र्यौल निकाल्न सकिने बताए ।
बोर्डको अभाव हुँदा धान चामल भारतबाट आयात गर्दा कायम गरिने भन्सार मूल्यांकन, कृषि सेवा शुल्कसमेत अवैज्ञानिक तरिकाले कायम भएको पाइएको छ । यसले गर्दा नेपालका चामल उद्योगले भारतबाट आयातित चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ ।
चामल उद्योगसम्बन्धी सरकारका विभिन्न नीतिका कारण भारतबाट आयात हुने चामलसँग स्वदेशी चामलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । भैरहवा नाकाबाट वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात हुने गरेको छ । देशैभरीका नाकाबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात हुँदै आएको छ ।