सरकारमा वित्तीय संकट धरापको त्रास !

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कम्युनिस्ट गठबन्धनको बहुमतप्राप्त सरकारका तर्फबाट पहिलो संघीय बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा सदनदेखि सडकसम्म, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक कक्षादेखि आमसञ्चारमाध्यमसम्ममा बजेटका बहस भइरहेको छ । बजेटबारेका आलोचनाहरूमा बलियो सरकारको कमजोर बजेट भएकोे, यसले महत्वपूर्ण छलाङ (क्रिटिकल डिपार्चर)का लागि जोखिम मोल्न नचाहेको, सनातनी प्रकारले बजेट निर्माणका प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको, संघीयताको मर्म कुल्चिएको, संविधानविपरीत बजेटमार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा राजस्व बाँडफाँड आयोगको कार्यक्षेत्र मिचिएको, वाम गठबन्धन (हालको नेकपा)का चुनावी घोषणपत्रलाई नै खिल्ली उडाउने काम गरेको, शीर्षक फेरेर सांसदको (खल्ती विकास) कोषमा रकम विनियोजन गरिएको भन्ने लगायतका छन् । यसका अतिरिक्त सरकार समर्थकहरूले भने वित्तीय अनुशासन पालना गरिएको, यथार्थमा कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइएको, सरकारको समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु कोरेको, प्रगतिशील कर व्यवस्था लगाएर समन्यायिक प्रणाली विकास गरिएको भन्ने गरेका छन् । दुवै पक्षको बुझाइलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्दा बजेटले केही पनि नयाँपन दिएन, तर कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने यसले आउँदा दिनमा आर्थिक विकासका लागि केही आधार सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने नै हो ।
खासमा बजेटमा नयाँ कुरा केही पनि छँदै छैन भने पनि हुन्छ । जसरी लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि पूर्वनिर्धारित ढाँचामा सोधिएका प्रश्नहरूलाई नै नयाँ–नयाँ परीक्षार्थीले आआफ्नै ढंगले उत्तर दिन्छन्, ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट पनि त्यति मात्रै हो । राष्ट्र बैंकका तीस प्लस पाँचवर्षे जागिरे जीवन, संयुक्त राष्ट्र संघको जागिर र छोटो अवधिका लागि योजना आयोगका सदस्य र उपाध्यक्षका अनुभव— यही वरिपरि नै घुमेर बजेट बनाउन दिनमा १६ घण्टासम्म खटिएका अर्थमन्त्रीले तथ्यांकीय हिसाबचाहिँ सकभर मिलाउने प्रयास गरेका छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्री भएको र राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएफ) को वित्तीय अनुशासन उल्लंघन नगर भन्ने पत्र पढ्ने बानी परेका हुनाले अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सकेसम्म नाघ्दिनँ भनेरै जोखिम नमोलेका हुन्, तर उनैका पार्टी सम्बद्ध सांसद र केही अर्थशास्त्रीहरूले समेत चुनावमा गरिएको वाचाबमोजिम र सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएका कार्यक्रमहरूको समेत कार्यान्वयनका लागि समेत बजेट नआएकाले भोलि जनतालाई के जवाफ दिने भने प्रश्न उब्जाएका छन् ।
अंकमा चुकेको सरकार
आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ, यो चालू वर्षको झन्डै ३१ प्रतिशतको वृद्धिदर हो । गत वर्ष ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखिएकोमा ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँमात्र असुल हुने संशोधित लक्ष्य छ । आउँदो वर्षका लागि राखिएको राजस्व लक्ष्यमध्ये संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने भनेको ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । बजेटमा उल्लेख भएको अंक हेर्दा आउँदो वर्ष उठ्ने कुल राजस्वमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुनेछ, यद्यपि अर्थमन्त्रीले संसदमा दिएको जानकारीमा यो रकम १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँबराबर छ ।
कुल ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्वको स्रोत रहेको सरकारले चालू खर्च भने ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ त चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ, अर्थात् चालू खर्च नै धान्नका लागि समेत १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान मागेर खर्च चलाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसो त कुल स्रोतका लागि ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । जबकी, चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार जम्मा ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त हुने अवस्था छ । सरकारले लक्ष्य राख्दैमा दाताले ‘अहो ! नेपाल सरकारलाई चाहिएछ बाबा, दिइ हालौं’ भनेर हौसिएर दिँदैनन् भन्ने कुराको उदाहरण हेर्ने टाढा जानु पर्दैन, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति हुन्छ भनेर लक्ष्य राखिएकोमा त्यसको आधा अर्थात् ३६ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त हुने स्वयं अर्थमन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ ।
यसरी राजस्व र अनुदान गरेर कुल ८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको संघीय स्रोत भएको सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाएको देखिन्छ । सोझै हेर्दा २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९ प्रतिशतको बजेट घाटा देखिए पनि सरकारले उठाउने लक्ष्य राखेको बाह्य र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँका आधारमा हेर्दा सरकारको वित्त घाटा जीडीपीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।
बजेट घाटा पूर्तिका लागि सरकारले आउँदो वर्ष २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा ३३७ प्रतिशत बढी हो । चालू वर्षका लागि जम्मा ७४ अर्ब ९१ करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । यसबाहेक सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, यो चालू वर्षको भन्दा १८ प्रतिशत बढी हो । के दाताबाट सरकारले अपेक्षा गरेबमोजिम नै वैदेशिक ऋण प्राप्त भई सरकारको खर्च चलाउने स्रोत जम्मा होला त ? आन्तरिक ऋण त सरकारले जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरेर पनि उठाइहाल्छ, यदि स्रोत नै पुगेन भने तत्कालका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट उपयोग गरेर भए पनि खर्च चलाउँछ नै, तर बाह्य ऋणका हकमा त्यो कुरा लागू हुँदैन । त्यसैले बजेट सन्तुलित भएको, स्रोतअनुसार नै खर्चको व्यवस्थापन गरिएको देखाउनका लागि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नै संसदमा भनेजस्तै यो अंक गणितीय हिसाब मिलान मात्रै हो ।
यदि सरकारले यही ढंगले ऋण उठाउने हो भने त देशको ऋणभार अचाक्ली बढेर जानेछ नै, तर ऋणभार बढ्नु तत्कालका लागि समस्या भने होइन । नेपालको अहिले ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा तल नै छ, अर्थतन्त्रमा ऋणको बहन क्षमता पनि बलियो नै छ । राज्यलाई स्रोतको अपर्याप्त अवस्थामा ऋण ग्रहण गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया पनि हो । यदि देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्छ भने ऋणभार बढ्छ भन्ने कुरासँग त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइसँग यहाँनेर सहमत हुन सकिन्छ ।
यद्यपि सरकारको वर्तमान बजेटको विनियोजनको तौरतरिका र यसका लागि गरिएको स्रोत व्यवस्थापनबाट धेरै आशा गर्न सकिने ठाउँ भने छैन । आउँदो वर्षको बजेटमा चालू खर्चको अंश ६४.३ प्रतिशत पुर्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चको अंश घटेर २३.९ प्रतिशतमा झारिएको छ, यो गत वर्षको विनियोजनभन्दा कम हो । गत वर्ष चालू खर्चको अनुपात ६२.८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको अनुपात २६.२ प्रतिशत थियो ।
पुँजीगत खर्च त घटाइएको छ नै, त्यस खर्चमा पनि वास्तविक रूपमा विकासतर्फ जाने अर्थात् सार्वजनिक निर्माणतर्फको बजेट झनै घटाइएको छ । गत वर्ष कुल पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक निर्माणतर्फ विनियोजित थियो भने यो वर्ष त्यो अनुपात ५४ प्रतिशतमा झारिएको छ । सम्भवतः प्रादेशिक सरकारहरूका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गराउनका लागि हुनुपर्छ जग्गा र भवनतर्फको विनियोजन बढाइएको छ ।
विश्व बैंकको एक अध्ययनले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रादेशिक सरकारहरूको भौतिक आवश्यकता पूरा गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३ प्रतिशतका दर आउँदो चार वर्षसम्म रकम खर्चनुपर्ने देखाएको थियो, तर बजेट विनियोजनको गति हेर्दा त्योभन्दा कम देखिन्छ । यसको सोझै अर्थ हो— सरकारले आवश्यकताका क्षेत्रमा समेत बजेट छुट्ट्याउन सकेन ।
अर्कातिर परम्परागत खुद्रे कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसदलाई ४ करोडका दरले पैसा बाँड्ने, सर्टिफिकेट धितोमा कर्जाजस्ता लोकरिझ्याइँका कार्यक्रमले अर्थमन्त्रीका भनाइ र गराइबीचको तादातम्यतासमेत खुट्याउन सकेन । अर्थमन्त्रीसँग यतिखेर सीमित स्रोतसाधनका बीच अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकारको घोषणापत्रबमोजिम महत्वकांक्षी बजेट बनाउनु पर्ने बाध्यता थियो, एक हिसाबले भन्दा अवसर पनि थियो । कुनै जोखिम मोल्न नचाहने अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले बनाइदिएको परम्परागत फम्र्याटमा उत्तर लेख्नेमात्र काम गरे ।
यही बजेटका आधारमा (यदि पूर्ण कार्यान्वयन भएछ भने) र मौसम अनुकूल भइदिएछ भने ६ देखि ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ८ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्रास्फीति संकुचित भइदियो भने धन्न मान्नुपर्छ, यही वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भई आउँदो वर्षहरूमा दोहोरो अंकका वृद्धिदर हासिल हुने त उही मुंगेरीलाल के हसिन सपने भनेजस्तै कुरा हो । किनकि सधैँभरि श्री पशुपतिनाथको कृपाले कुनै आर्थिक गतिविधि नै विस्तार नभई एकैपटक शून्यबाट साढे ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भइरहँदैन ।
छिमेकीलाई रिझाए पनि सरकार बलियो हुन्छ, छिमेकीको विकास भएपछि हाम्रो देश स्वतः विकास हुन्छ भन्ने मनोभावबाट सरकार बाहिर निस्कन नसकेको नतिजा पनि हो, चालू वर्षको बजेट । कहिलेकाहीँ सिनेमा हेर्न जाँदा वा कुनै पुस्तक किन्दा निकै राम्रो छ भनेर प्रचार गरिँदा अन्त्यमा खिस्रिक्क परेर फर्कनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यही गतिको छ चालू वर्षको बजेट ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको भाषण गरिरहँदा त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने ठोस कार्यक्रम छैनन्, परम्परागत ढर्राका छरुवा कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षा हुँदैन । जतिसुकै आदर्शवादी कुरा गरे पनि वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकलाई राज्यले कल्याणकारी कार्यक्रममा समावेश नगरी हुँदै हुँदैन । यस्ता नागरिकप्रति पनि वर्तमान बलियो सरकारले चरम उपेक्षा गरेको छ । अझ, अर्थमन्त्रीले त अपांगता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा राज्यकोषमाथि बोझ बढ्छ भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । अर्थशास्त्रका ज्ञातासमेत रहेका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू नभए राष्ट्रिय तथ्यांकहरू नै केलाएर अपांगता भएका नागरिकको अवस्था कस्तो छ भन्ने अध्ययन गरेर बोलेको भए हुन्थ्यो । कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको ०.२ प्रतिशत मात्र गइरहेको छ, अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षामा (स्रोत : आईएलओ, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे अध्ययन), यसले राज्यकोषमा कति प्रतिशत बोझ बढ्यो अर्थमन्त्रीज्यू ? यदि सांसद र मन्त्रीहरूलाई गोजी खर्च बाँड्न नपुगेको भए, कृपया त्यो पनि थपिदिनुहोस्, अपांगता भएकाहरू त जसरी पनि बाँची नै हाल्छन् । बजेट बचाउनुस् ।