चुनौतीपूर्ण लघुवित्त क्षेत्र

वित्तीय समावेशीकरण र गरिबी निवारण कार्यमा लघुवित्तको अहम् भूमिका रहे तापनि पछिल्लो समयमा नेपालमा लघुवित्त क्षेत्र मुनाफामुखी बन्दै गएको आरोप छ । यसै गरी लघुवित्त संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा यस क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौतीहरूसमेत देखा परेका छन् । आर्थिक रूपले विपन्न/न्यून आय भएका सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर गरिबी घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्तका सेवाहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पछि हटेको हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको देखिन्छ । विशेष गरेर यस्ता संस्थाहरूले विपन्न तथा न्यून वर्गमा लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने भएकाले आफ्नो लगानी सुरक्षाका लागि वास्तविक विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम तथा माथिल्लो वर्गका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवाहरू विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । योबाहेक कर्जामा दोहोरोपना र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको, कर्जामा उच्च ब्याजदर, ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय सेवाहरू पुग्न नसक्नु, व्यावसायिक/सीपमूलक तालिमको अभाव, लघु उद्यम/व्यवसाय स्थापना गर्ने कार्यमा पर्याप्त प्रोत्साहनको कमी, गरिब/सिमान्तकृत वर्गका मानिसहरूसम्म सेवा पुग्न नसक्नु, वित्तीय शिक्षाबारे चासो नदिनु, प्रभावकारी नियमनको अभाव आदि जस्ता समस्याहरूबाट नेपालका लघुवित्त संस्थाहरू माथि उठ्न सके मात्र लघुवित्त सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहरी तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा सीमित रहनु र विपन्न वर्गका मानिसहरूले सहज ढंगबाट वित्तीय सेवाहरू प्राप्त गर्न नसक्नु एउटा प्रमुख चुनौती हो । अझै पनि बहु–संख्यक मानिस उच्च ब्याजदरमा साहू–महाजनहरूबाट ऋण लिन बाध्य छन् । सहरी तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रित भएकै कारणले गर्दा उक्त संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गएको हो । भौगोलिक विकटता र आवश्यक पूर्वाधारको कमी, लघुवित्त सञ्जाल प्रभावकारी बन्न नसक्नु, थोक लघुकर्जाप्रदायक संस्थाहरूका असहज सर्तहरू, पारदर्शिताको अभाव, लघुवित्त संस्थालाई मागिखाने र पैसा कमाउने भाँडोका रूपमा हेर्नु आदिजस्ता समस्याले लघुवित्त क्षेत्र अपेक्षाकृत रूपमा फस्टाउन सकेको छैन । त्यसैले यस्ता चुनौती एवं समस्याहरूलाई सही समयमा निराकरण गरी लघुवित्तको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी छ । यसका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी भएमा लघुवित्तका मर्म र ध्येय बमोजिम वित्तीय समावेशीकरण तथा गरिबी निवारण कार्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सकिनेछ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय साधन–स्रोतको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै छुट्टै कोषको व्यवस्था मिलाउने, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या एवं चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न लघुवित्तका विभिन्न सञ्जालहरूसँग आबद्ध गराउने, उत्तरदायी लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने, बहुऋण र अत्यधिक ऋणको भारलाई सम्बोधन गर्न कर्जा सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, स्व–नियमन, सुशासन तथा जिम्मेवार वित्तीय सेवा प्रदान गर्न लघुवित्त संस्थाहरूको आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, लघुवित्तकर्मी तथा सेवाग्राहीबीच समय–समयमा अन्तक्र्रिया/छलफल गर्ने, लघुवित्तलाई थप व्यवस्थित, ग्राहकमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने, गरिबी निवारणका लागि वित्तीय सेवाको पहुच विस्तार गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउने, लघुवित्त संस्थाको कार्यदक्षतावृद्धि गर्न, लागत कम गर्न, छिटोछरितो सेवा विस्तार गर्न, सेवा नपुगेका स्थानमा सेवा वृद्धि, प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गर्न पहल गर्ने, लघुबिमा सेवाको विस्तारमा जोड दिने आदि जस्ता कार्यमा सुधार ल्याउन सकेमा लघुवित्तको भविष्य उज्ज्वल हुने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
नेपालको परिपेक्ष्यमा अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले वित्तीय शिक्षामा ध्यान दिएको पाइँदैन । कतिपय मानिसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाबारे कुनै ज्ञान नै छैन । वित्तीय शिक्षाको अभावमा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण, वैदेशिक आय–आर्जनबाट कमाएको रकम, अन्य कुनै पनि आर्जित रकम वा आफूसँग रहेको धनको उचित सदुपयोग हुन सक्दैन । वित्तीय ज्ञान नभएका मानिसहरूले आर्जित आम्दानी वा आफ्नो धन अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ऋण लिने, बचत नगर्ने, लगानीका अवसरहरू गुमाउने आदि जस्ता कार्यहरू गर्न सक्छन् । वित्तीय शिक्षाले ऋण कसरी प्राप्त गर्ने, बचत कसरी गर्ने, ऋणको सदुपयोग कसरी गर्ने, के–कस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने, आय–आर्जन कसरी गर्ने, ऋण भुक्तानी कसरी गर्ने, जोखिम न्यूूनीकरण कसरी गर्ने, बिमा किन गर्ने, रेमिट्यान्स रकम कसरी व्यवस्थापन गर्ने, लघु व्यवसाय वा लघुउद्यम कसरी गर्ने आदि जस्ता विषयमा आधारभूत वित्तीय ज्ञान एवं सीप प्रदान गर्छ । वित्तीय शिक्षाले मानिसहरूलाई कुशल मौद्रिक व्यवस्थापनबारे पर्याप्त वित्तीय ज्ञान एवं सीप प्रदान गरेर उनीहरूमा रहेको सीमित वित्तीय साधन र स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउँछ ।
वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं स्थायित्वले मुलुकको आर्थिक समृद्घिमा सहयोग पुराउँछ । हामीजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा पर्याप्त वित्तीय पूर्वाधारको अभावले औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय विस्तार हुन सकेको छैन । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि नभइनहुने न्यूनतम पूर्वाधारहरू जस्तै सडक वा यातायातको व्यवस्था, नियमित विद्युतीकरण, इन्टरनेटको व्यवस्था, साख सूचना प्रणाली, भुक्तानी व्यवस्था आदिजस्ता भौतिक एवं वित्तीय पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । विश्वसनीय तथा पर्याप्त पूर्वाधारले मात्र वित्तीय संस्थालाई सेवा विस्तार गर्न प्रेरित गर्छ । वित्तीय सेवाको पहुँचमा वृद्घि गर्न राज्यले वित्तीय पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि यतिखेर वित्तीय समावेशीकरणको विषय पेचिलो मुद्दा बनेको छ । नेपालमा वित्तीय उदारीकरणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा भारी वृद्घि भए तापनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेका छन् । बैंकिङ इतिहासको आठ दशक अवधि पार भइसक्दा पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वित्तीय सेवाको पहुँचबाट वञ्चित रहेको परिप्रेक्ष्यमा नियमनकारी निकायले उपयुक्त मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको माध्यमद्वारा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार अभियानमा लाग्नुपर्छ । राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका वर्ग वा समुदायका मानिसहरूलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि मुलुकमा समावेशी वित्तीय प्रणाली अनुुसरण गरी वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तारमा उल्लेखनिय सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण कार्यमा योगदान पुराएको लघुवित्त क्षेत्रको भूमिकालाई आगामी दिनमा अझ बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाका लागि एउटा महत्वपूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा स्थापित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । लघुवित्त संस्थाहरू पछिल्लो चरणमा मुनाफा केन्द्रित व्यवसायका रूपमा अगाडि बढेको हुनाले लघुवित्त कार्यक्रमलाई सेवामुखी, ग्रामीणमुखी, जनमुखी एवं उद्यमशीलतामुखी अभियानमा लाग्नुपर्छ । ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त र सामाजिक प्रभावकारिताका मापदण्डहरू लागू गर्ने सुनिश्चितता गर्दै लघुवित्त क्षेत्रमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । लघुवित्त सेवाको सञ्जाललाई नेपालका सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका समुदायको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने चुनौतीमा सफतला हासिल गर्न सकेमा लघुवित्तको सान्दर्भिकता एवं औचित्यता पुष्टि हुनेछ । अन्यथा आममानिसको नजरमा लघुवित्त संस्था फगत मागिखाने र पैसा कमाउने भाँडोका रूपमा मात्र सीमित रहनेछ ।
(लेखक लघुवित्त र वित्तीय समावेशीकरण विषयका विज्ञ हुन् ।)