आयकर बढाएर निजी क्षेत्रलाइ हतोत्साहित पारियो «

आयकर बढाएर निजी क्षेत्रलाइ हतोत्साहित पारियो

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको बताएको छ । बजेट केही मात्रामा सन्तुलित भए पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु, तेलको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भाउ बढ्नुको कारणले ६.५ मुद्रास्फीति कायम हुन अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । “उद्योग लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि कुनै ठूला कार्यक्रम आएको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी आयातमा गरिने कडाइले राजस्व संकलनमा चुनौती सिर्जना हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्न नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा गार्हस्थ्य उत्पादनकोदस प्रतिशतसम्म अर्थात् आगामी पाँच वर्षमा बर्सेनि १२५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम ठोस रूपमा बजेटमा आउन सकेको छैन । आयकरको दरमा अधिकतम वृद्धिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराएको छ । बजेटले केही मात्रामा संरक्षणवादी नीति लिएको देखिन्छ । बजेटमा सिमेन्ट, छड, चिनीलगायत १२ वटा उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहनका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम खोल्ने, निर्यातमा दिइएको अनुदान बढाउने जस्ता कुरा सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
करको दायरा बढाउन शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था स्वागत योग्य भए पनि करको प्रशासकीय पुनरावलोकनको विवादित कर रकमका लागि एक तिहाइ नगद राख्नुपर्ने र अन्तिम टुंगो नलागेसम्म फिर्ता नदिने भन्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई न्यायका लागि धेरै खर्चिलो हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्