‘बजेटले निजी क्षेत्रको दायरालाई संकुचित गर्यो’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटले निजी क्षेत्रको दायरालाई संकुचित बनाएको छ । आर्थिक समृद्धिलाई टेवा पुर्याउने गरी उद्योग क्षेत्रलाई ‘बुस्ट’ गर्ने खालको र लगानीकर्तालाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नआएको भन्दै भविष्यमा व्यापारघाटा झनै बढेर जाने महासंघले बताएको छ ।
बजेटले राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्ब र आउने आर्थिक वर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव नभएको महासंघले बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले समृद्धिबिनाको सुख क्षणिक हुने र दिगो हुन नसक्ने भन्दै सरकारले देशमा बढ्दै गएको आयात प्रतिस्थापनको चुनौतीलाई सम्वोधन गर्न नसकेको बताइन् । उत्पादन बढाएर निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको अहिलेको अवस्थामा बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताइन् । “आगामी आवमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दामा कर्णप्रिय भए पनि व्यवहारमा सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ,” अध्यक्ष राणाले भनिन् । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पूरा हुँदैन । तर यस पटकको बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ‘केही गरी हालौं’ भनेर योजना बनाउन सक्ने मानसिकता विकास गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । “८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुन स्वदेश तथा विदेशबाट पर्याप्त लगानी आई देशमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ तर त्यसका लागि खै लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति ?” राणा भन्छिन् । अहिले बजेटले आउने दिनमा व्यवसायलाई संकुचित गर्ने भन्दै उनले द्वन्द्वकालदेखि धारासायी अवस्थामा रहेका उद्योगलाई कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा ती उद्योग थप जिर्ण बन्दै गएको बताइन् । “यदि सरकारले साँच्चिकै देशको समृद्धि चाहेको हो र देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहने हो भने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुको विकल्प छैन,” उनले भनिन्, “उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विगत वर्षमा प्रस्तुत हुँदै आएका बजेटभन्दा फरक र नया“ दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा थियो तर, निराश भयौँ ।”
बजेटले आगामी दुई वर्षमा एक दर्जन उद्योगहरूलाई आयात प्रतिस्थापन उद्योगका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत संरक्षणको प्रारूप के कस्तो हुने, निजी क्षेत्रले के अपेक्षा राख्ने भन्नेमा निजी क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । उद्योगहरूको दर्ता, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कार्यमा बढी समय खर्च हुने गरेकोमा विभिन्न प्रदेशहरूमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाबाट जग्गाको उपलब्धता सहज हुने अनुमान गरिएको छ । जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा बजेट मौन छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । “निर्यातजन्य उद्योगलाई १ प्रतिशतमात्रै अनुदान बढाइयो, हामीले भारतीय रुपैयाँमा दिइनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ तर सम्बोधन भएन,” महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन् । ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ नेपालमा अत्यधिक धेरै भएकोले प्रतिफल निकै कम भएको भन्दै उनले यसमा बजेटले सम्वोधन गर्न नसक्दा भोलिका दिनमा अझ लागत बढ्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) सुरु गर्ने अवस्थामा भ्याट एकल हुने र अन्तःशुल्क घटाउँदै लैजाने भनिए पनि त्यसविपरीत हाल आएर नाफा कमाउन सक्ने भएका सबैमा अन्तःशुल्क बढाइएको उनको भनाइ छ ।
महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले सम्झौताविपरीत भ्याट फिर्ता खारेज गर्नु सरकारको ठाडो बेइमानी भएको बताए । बजेटले पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्डको रूपमा रहेको यातायात, पूर्वाधार, सडक सञ्जाल तथा बाह्य देशस“गको हवाई सम्पर्क विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्नेतर्फ काम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ गन्तव्यको पहिचानसहित टेकोमा अडेका प्रमुख पर्यटकीय सम्पदाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।