कार्यान्वयन भएमा बजेट सकारात्मक : निजी क्षेत्र «

कार्यान्वयन भएमा बजेट सकारात्मक : निजी क्षेत्र

सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि ल्याएको आय तथा व्ययको विवरण (बजेट) प्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छ । विगतका सरकारहरूले ल्याउने बजेटभन्दा केही मात्रै फरक भएको बताउँदै कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अधिकारीहरूले बताएका छन् । औद्योगिकक्रान्ति, लगानीमैत्री वातारण र युगान्तकारी परिवर्तनको र देशमै रोजगारीका उच्चतम सम्भावना खोज्ने विषयमा भने बजेट मौन रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गर्दै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने बताएको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै आएको समयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । “उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ, तोकिएको समयभित्र उत्पादन थाल्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ,” अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । नेपाली उत्पादनको बजारीकरण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली नियोगहरूको उच्चतम प्रयोग गरिने भन्दै नेपाली औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान दिनेसमेत उनले घोषणा गरेका छन् ।
दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे
अगामी दुइ वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ संरक्षण दिइने छ । जुट गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग जुत्ता र हस्तकला लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्यमशीलता बढाउने कार्यक्रमहरूमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेका छन् । सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ऋण दिनेछ । ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले नेपालमा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पनि पाउने व्यवस्था छ । उद्यमशीलता र सीप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, भवानी राणाले समग्रमा बजेट सकारात्मक भएको भन्दै सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताइन् । “आयातलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा महासंघले दिएका सुझावहरू समावेश भएका छन् ।” उनले भनिन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले १ अर्ब भन्दा धेरै पुँजी भएको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा जानुपर्ने बाध्यतक व्यवस्थाप्रति भने चुनौती रहेको बताए । “समाजवाद उन्मुख बजेट भनिएकाले होला सहकारीभन्दा निजी क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको छ,” उनी भन्छन् ।
बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जसरी उद्योग क्षेत्रका लागि युगान्तकारी बजेट आउला भनेर अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन नसकेको बताए । “विगतका वर्षको बजेटभन्दा थोरैमात्रै फरक होला तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ,” उनी भन्छन् । सम्पूर्ण उद्योगका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएमा र साधारण खर्च घटाउन सकिएमा केही आशा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष समग्रमा सकारात्मक भएको बताए । बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । कृषि, बिमा, कर्मचारी, युवालाई ऋण दिने सकारात्मक छ । “बजेट पढेअनुसार कार्यान्वयन भएमा बजेट राम्रो छ,” उनले भने ।

बजेटका विशेषता

  • १ अर्बभन्दा माथिका उद्योगमा अनिवार्य आईपीओ
  • निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान
  • वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई व्यवसाय गर्न १० लाख ऋण
  • सामूहिक महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाखसम्मको ऋण
  • एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न संरक्षण गरिने
  • आगामी वर्ष २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकास
  • सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, सेज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्