साना किसानको ऋण मिनाहा : संस्था मोटाउने

सरकारले साझा सहकारी संस्था र कृषि विकास बैंकलाई मात्र फाइदा हुने गरी साना किसानको ऋण मिनाहा हुने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पेश गर्दै साना किसानले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको घोषणा गरे ।
साझा सहकारी संस्थाले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानले ऋण चुक्ता गरिसकेका छन् । तर, साझा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक रकम अपचलन गरेकाले बैंकको ऋण भने चुक्ता भएको छैन । सरकारले ऋण मिनाहा गर्दा सहकारी संस्था र बैंकलाई भने फाइदा हुने भएको छ भने रकम दुरूपयोग गर्ने संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले भने उन्मुक्ती पाउने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत किसानहरूले निस्कृय रहेका संस्थाको पदाधिकारीलाई वा कर्मचारीलाई साँवा ब्याज बुझाई जग्गा फुकुवा गराई लगेका तर बैंकको ऋण मात्र चुक्ता नभएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा केही किसानहरूले रकम बुझ्ने कर्मचारी वा पदाधिकारी वा कार्यालय फेला पार्न नसकी साँवा ब्याजको चपेटामा परेको अवस्था पनि छ । उठेका रकम कलम प्रशासनिक कार्यमा खर्च लेख्ने वा अपचलन गर्ने घटनाहरू भेटिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार साझा सहकारी संस्थाहरूको नाममा कृषि विकास बैंकको करिब डेढ अर्ब दायित्व छ । २०२८ सालदेखि २०३५ सम्म बैंकले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ५९ वटा संस्थामा गरिएको ३५ करोड ४८ लाख ऋण असुली गर्न बाँकी छ । त्यसमा ब्याज र हर्जनासमेत जोड्दा करिब डेढ अर्ब तिर्न बाँकी छ ।
संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले राजनीतिक पहुचका आधारमा कर्जा दिने, किसानबाट उठाएको कर्जा आफैं दुरूपयोग गरेकाले साना किसानको कर्जा मिनाहा गर्दा किसानलाई लाभ नहुने सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
सहकारी आन्दोलनकर्मीहरूले साझाको सम्पति सहकारीको रहेकाले ऋण मिनाहा गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा ऋण मिनाहा घोषणा गरेको हो ।

असफल कार्यक्रम पुनः सुरु
विगतमा असफल भइसकेको सहकारी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले घोषणा गरेका छन् । आव २०७५/०७६ को बजेटमा सहकारी संस्थामार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा उपभोक्ता पसल सञ्चालन गर्ने र ती पसललाई सामान उपलब्ध गराउन थोक पसल समेत खोल्ने घोषणा गरेका छन् ।
आव २०६५/०६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यो कार्यक्रम ल्याएका थिए । बजेटमा देशभरका तीन हजार ९१५ गाविस र प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रमा ३० हजार जनसंख्यामा एक–एकवटा गरी सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्न प्रतिसहकारी एक–एक लाखका दरले रकम दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए । दुई वर्षसम्म निरन्तरता पाएको यस कार्यक्रममा ३ हजार ५ सय ७० सहकारीहरूले ३५ करोड ७० लाख करोड अनुदान बाँडिएकोमा अधिकांश सहकारीले पसल बन्द गरी भागिसकेका छन् । महालेखा परीक्षकले समेत अनुदान दुरूपयोग गरी भाग्ने सहकारीलाई कारवाही गरी अनुदान फिर्ता गर्न निर्देशन गरेपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
अनुदान दुरूपयोग भएपछि आव २०६७/०६८ देखि बन्द भएको कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
यसैगरी बजेटले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरूको कर छुट हुने अपेक्षा पनि पुरा भएन । सहकारी ऐनमा महानगरपालिकामा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १० प्रतिशत र नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, बजेटले उत्पादनमूलक साथै गाउँपालिकाका बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र करमुक्त गरेको छ । अरु सहकारीहरूले भने आयकरको व्यवस्था अनुसार नै २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसबाहेक ग्रामीण सहकारीलाई वार्षिक २५ हजार रूपैयाँसम्मको व्याजमा भने कर मिनाहा गरेको छ । व्याज आर्जनमा ५ प्रतिशत कर लाग्र्दै आएको छ ।
यसैगरी बजेटमा साझा यातायात सहकारीको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, सहकारीमार्फत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, रासायनिक मल, प्राङ्गारीक मल जैविक मल, कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न अनुदान दिने, सहकारीमार्फत विउ विजन उत्पादन र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी सहकारीमा समेत कर्जा सुचना प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सहकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका बढाउने उल्लेख गरे पनि सोहीअनुसार बजेट नआएको सहकारीकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् । “सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरे बजेट आउने हाम्रो अपेक्षा थियो” नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले भने, “बजेटमा सहकारीलाई पुरै वेवास्ता गरेको देखियो ।”